एनआरएनए सचिवालयको ताजा खबर के छ ?

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको नयाँ तरिकाले अघि बढ्न दिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छ । पूर्ण पाठमा भनिए अनुसार अब शेष घले नेतृत्वको समितिको १ महिना भित्र पहिलो बैठक बस्नु पर्ने छ भने त्यसको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन गराउनु पर्ने छ ।

१० औं अधिवेशनका बेला भएको विवाद अदालतमा पुग्दा अदालतले दशौं र ११ औं अधिवेशनलाई मान्यता नदिएर एकताको अधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश चैतमै आएपछि त्यसयता एनआरएनएको सचिवालय कर्मचारीको जिम्मामा रहेको छ ।

पदाधिकारीहरु नहुँदा सेवामुलक र प्रोजेक्टहरु सुरु पनि गर्न सकिएको छैन । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै एनआरएन सचिवालयमा अलि चहलपहल बढ्ने पक्का छ । समाजटाइम्सकर्मी शुक्रबार एनआरएनएको सचिवालयमा पुग्दा सुनसान नै थियो ।

एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्न एनआरएनलाई आदेश (पूर्णपाठ)

सिइओ राजेन्द्र राउत विदामा बसेका थिए भने त्यहाँ रहेका केही कर्मचारीले कुराहरु बताउन नमिल्ने बताए । एक कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला पछि केही एनआरएन अभियन्ताहरु आए पनि काम कारबाही भने नभएको बताए ।

विगतमा एनआरएनले देशमा प्राकृतिक विपत्तिहरु पर्दा तत्काल राहत तथा सहयोग जुटाउने काम गर्दै आएको थियो भने विभिन्न प्रोजेक्टहरु पनि सञ्चालन गरेको थियो । तर अहिले ती सबै कार्यहरु ठप्प भएका छन् ।

यसैगरी, सिइओ राउतले टेलिफोनमा बताए अनुसार, अहिले दैनिक प्रशासनिक कार्यहरुमात्रै भएको र अन्य कुनै पनि कुराहरु अघि नबढेको जानकारी दिए । अदालतको फैसला पनि सार्वजनिक भइसकेकाले अदालतको फैसला अनुसार संस्था अघि बढ्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार दशौं अधिवेशनका बेला बनेका ३ अध्यक्ष र ११ औं अधिवेशनमा डा वद्री केसी समूह निर्वाचित भएको कुरालाई बदर गरेपछि पनि अध्यक्षको हैसियतमा राखिएका फोटोहरु हटाइएको छैन । अब घले नेतृत्वको समितिको बैठक बसेपछि त्यसका आधारमा कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुने एक कर्मचारीले बताएका छन् ।