एनआरएनए पूर्व पदाधिकारी विरुद्दको अवहेलना मुद्दाले पालो पाएन

काठमाडौं/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अपदस्त अध्यक्ष डा. बद्री केसी र उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा सहितको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि पालो पाएन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सोमबार परेको पेशीमा पालो नआएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइको अर्को पेशी तोकिने छ ।
डा केसी र शर्माले गैर एनआरएनएको आफ्नो समुहको बैठकमा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी व्याख्या गरेका थिए । अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी व्याख्या गरेको र यसले अदालतको जनआस्थामाथि गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धित मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा जो सुकै नेपाली नागरिकले दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही गर्ने कार्यविधि आफै निर्माण गर्न सक्दछ ।
के हुन्छ कारबाही ?
डा बद्री केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । यो दफामा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसेले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
सो दफाको उपदफा ४ बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सोही दफाको उपदफा ५ बमोजिम अवहेलनाको कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
अब के हुन्छ ?
अवहेलना सम्बन्धी यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ नै नभएकाले प्रत्येक हप्ता पेशी चढेको छ । यसको सुनुवाइपछि अदालतको फैसलामा गलत टिप्पणी गर्ने एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीलाई मुद्दा अनुसार कारबाही गर्न किन नपर्ने हो भन्ने आदेश गर्छ । सामान्यतया यसरी गरिने आदेशमा विषय बस्तुको गाम्भिर्यता अनुसार हेर्ने गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया ३ तरिकाले अदालतको अवहेलनामा आदेश गर्ने गर्दछ । पहिलो मुद्दा परेपछि आदेश हुँदा आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समय दिन्छ ।
दोस्रो, अदालतले विषयवस्तुमा महत्त्व देखिएमा लिखित जवाफ सहित स्वयम उपस्थित हुन आदेश गर्दछ।
तेस्रो गम्भीर प्रकृतिको देखिएमा बयानका लागि अदालतमा बोलाउन र नआए पक्राउ गरी ल्याउन आदेश गर्न सक्दछ ।