एनआरएनए अभियन्ता डा. बद्री केसीको अभद्रता
पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का सबै समानान्तर कमिटीहरूलाई अवैध घोषणा गर्दै ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि सचिवालय कब्जा गरेर बसेको डा. बद्री केसी समूह अहिले अत्तालिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत बुधवार दशौं र ११ औँ अधिवेशनबाट चयन भएका भनिएका सबै समानान्तर समितिहरूलाई अवैध करार गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार, बद्री केसी समूह, आरके शर्मा समूह र विनोद कुँवर समूहका छुट्टा छुट्टै कार्यसमिति अवैध भएका छन् । यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आरके शर्मा समूह र विनोद कुँवर समूहले सहर्ष स्वीकार गर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराउने निर्वाचन कुरेर बस्दा सचिवालयको हर्ताकर्ता भएको केसी समूहले भने अहिले पनि आफ्नो कार्यसमितिको वैधानिकता रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा (घोडे जात्रा) का दिनमा कानुन आयोगका पदाधिकारीलाई भेट गरेको थियो ।
केसीले दलबलसहित कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीसँग भेटेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा छलफल गरेको विषय एनआरएनएको आधिकारिक फेसबुक पेजमा तस्बिर सहित प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त तस्बिर सहितको समाचार समाज टाइम्सले अप्रिल ८ तारिखमा ‘सर्वोच्च अदालतबाट पद खारेज हुँदा पनि केसीले अध्यक्षको हैसियतमा भेटघाट जारी राखे’ शीर्षक राखेर प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् अप्रिल ९ तारिखमा सर्वोच्च अदालतले अवैध करार गरे पनि पुरानै पदको हैसियतमा भेटघाट गर्ने कुरा कानुन विपरीत हुन्छ भन्दै ‘एनआरएनए’ बद्री केसीले अदालतको मानहानि गरे !’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि केसी व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएका छन् ।
उनी समाज टाइम्सका प्रधान सम्पादक बिष्णु हरि घिमिरे सँगको टेलिफोन कुराकानीमा अभद्र रूपमा प्रस्तुत भए। दुई दुई पटक अध्यक्ष भएर पनि त्यो गुमाउँदाको पिडा उनको आवाजमा महसुस हुन्थ्यो। उनले समाज टाइम्सले गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोप लगाए। पूर्ण पाठ नआइ मानहानि हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो।
तपाईँले भित्र समाचार हेर्नु भएन ? कानुन व्यवसायीको भनाई नै राखिएको छ भन्ने समाज टाइम्सको प्रश्नमा केसीले भने ‘मलाई हेडलाइन नै मन परेन भित्र किन पढ्नु।’ आक्रोशित हुँदै केसीले भने।
‘अदालतको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा बद्री केसी अध्यक्ष रहेको समितिलाई अवैध भनेको छ?’ केसीको क्रोधपूर्ण प्रश्न थियो।
आन्तरिक बैठकमा ‘यो फैसला अदालतमा देखिको फैसला होइन कुनै कानुन व्यवसायीको अफिसमा लेखिएको फैसला अदालतले सुनाएको जस्तो लाग्छ।’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति लिएका केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकाले आफ्नो पदीय हैसियत कायमै रहेको दाबी गरे ।
उनले सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा आफू निकटहरूसँग दिएको अडियो पनि समाज टाइम्ससँग सुरक्षित छ ।
उनीले अस्वीकार गरे पनि केसीको पछिल्लो भेटघाटलाई अदालतको मानहानिको विषय रहेको कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् ।
‘बद्री केसीले खातापाता सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्, उनलाई मुद्दा लाग्छ,’: वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
समाज टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व भएको बताए । पूर्ण पाठ कुर्नै पर्ने भन्ने कुरा नहुने बताउँदै उनले अदालतको आदेश अनुसार अहिले एनआरएनएलाई तदर्थ समितिका रूपमा अदालतले जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिलाई मात्रै चिन्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘त्यो तदर्थ समितिले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा फैसलामा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म भएका एनआरएनएका आइसीसी कसैको पनि वैधानिकता छैन । अब अदालतले ज–जसलाई तोकेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई एउटा मात्रै म्यान्डेट दिएको छ, वैधानिकरुपले अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने।’
उनले अहिले बद्री केसी मात्रै होइन, आरके शर्मा, विनोद कुँवर कसैले पनि आफूलाई अध्यक्षको दाबी गर्न नपाउने पनि प्रस्ट पारे । उनीहरूको वैधानिकता नै नभएपछि उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप अदालतको अवहेलना (मानहानि) भित्र पर्ने पनि प्रस्ट पारे ।
आफूले पनि केसीले अध्यक्षको हैसियतमा भेटेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै त्रिपाठीले त्यो सरासर गलत रहेको पनि टिप्पणी गरे ।
‘अब सचिवालयबाट गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको कमिटीले गर्ने हो । अन्य अरूले हामी वैधानिक भन्दै काम गर्न पाइँदैन । सचिवालय भएको भवनकै पनि लफडा छ ।’ उनले भने, त्यो भवन नै ललिता निवास प्रकरणमा परेको छ । बद्री केसी हुन् या अरू कुनै सर्वोच्च अदालतले भनेका व्यक्तिबाहेक अरू कसैले पनि एनआरएनएको खातापाता सञ्चालन गर्न नै पाउँदैनन् । यदि कसैले अदालतको मानहानि गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गरेमा मुद्दा लाग्छ ।’
केसीले पूर्ण पाठको कुरा उठाएको प्रसङ्गमा हामीले त्रिपाठीलाई सोध्दा उनको जवाफ थियो ‘अहिले आएको फैसलाको पाठ पूर्ण पाठ जस्तै छ । त्यही फैसलामा करिब करिब सबै बोली सकेकाले पूर्ण पाठ नै कुर्नु पर्छ भन्ने छैन ।’
समाज टाइम्सले प्राप्त गरेको अडियोमा ‘केसीले सर्वोच्चका न्यायाधीशले गरेको फैसला कुनै कानुन व्यवसायीको कार्यालयमा तयार गरिएको र त्यसकै आधारमा फैसला सुनाइएको टिप्पणी गरेका छन्’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अधिवक्ता त्रिपाठीले त्यसलाई ‘ननसेन्स’ तर्कको रूपमा टिप्पणी गरे ।
उनले भने ‘फैसला आइसकेपछि यस्तो टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतले गरेको फैसला पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको रुलिङको आधारमा सरकार नै परिवर्तन भएको नजिर छ । केपी ओलीको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको बिर्सिएको छैन होला । सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वतः जानकारीमा रहन्छ । मुद्दाका पक्षले त त्यो फैसला स्वतः थाहा पाइहाल्ने भएकाले जानकारी गराइरहन नपर्ने पनि प्रस्ट पारे।
यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले केसी समूहले गरेको पछिल्ला गतिविधि अदालतको मानहानिमा पर्ने बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नु पर्ने भए पनि यसमा सरकार नै तात्नु पर्नेमा जोड पनि दिए । उनले सर्वोच्चको फैसला अनुसार सरकारले नै कार्यालय जिम्मा लिएर सर्वोच्चले भनेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
