एनआरएनएका बारेमा छानविन गर्न बनेको समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको विषयमा छानविन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । गत जनवरी २४ मा १५ दिनको समय दिएर मन्त्रिपरिषद्ले गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थीतिका विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव रिता धिताल, अनुसन्धान व्युरोका दिनेश आचार्य र लेखाका ओम प्रसाद रिजाल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त छानविन समितिले १५ दिनमा काम पूरा नगरेपछि थप एक महिना समयावधि दिइएको थियो । झण्डै ४५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको स्रोतले समाजटाइम्सलाई जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदन विहीबार बुझाइएको हो ।
समितिले ११ औं अधिवेशनका बेला उम्मेदवार रहेका व्यक्ति तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग पनि बयान लिएको थियो ।

११ औं अधिवेशनमा महेश श्रेष्ठ, राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा र डा. बद्री केसी अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका थिए । सोल्टी होटेलमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै समानान्तर समिति गठन गरिएको छ ।

समानान्तर समितिको नेतृत्व आरके शर्माले गर्दै आएका छन् । शर्मा समूहले दिएको निवेदनका आधारमा छानविन समिति गठन गरिएको हो । समितिले तीन जना उम्मेदवारसहित, निर्वतमान अध्यक्ष कुल आचार्य, रविना थापासहित सचिवालयका सिईओ राजेन्द्र राउतसहित सचिवालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुसँग पनि बयान लिइएको थियो ।

समितिले बयान भर्चुअल र भौतिकरुपमा दुई तरिकाले लिएको पनि जनाइएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार काठमाडौंमा उपस्थित हुन नसकेकालाई भर्चुअलमाध्यमबाट बयान लिइएको हो ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सबै कुराहरु उल्लेख गरेको र यसबाट सरकारले एनआरएनएको विषयमा निर्णय लिन सहज हुने छ । उनले भने ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सक्यौं, प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा नसोध्नुहोला, भन्न पनि मिल्दैन, अब सरकारले निर्णय गर्ने हो ।’

समितिले लेखा प्रणालीको विषयमा पनि छानविन गर्न समय लाग्ने देखिए पछि त्यतिबेला १ महिना थप गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन परराष्ट्रमन्त्रीले बुझेर मन्त्रिपरिषद अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अब प्रतिवेदन अध्ययन पछि एनआरएनएको विषयमा निर्णय गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।