एनआरएनएको सचिवालय ७ दिनमा निर्माण भएको तासको घर हैन : पन्त
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा परेर गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सचिवालय पनि सरकारी करणमा परेको छ । विवादित जग्गामा एनआरएनएको सचिवालय पनि रहेको र त्यस वरपरका व्यक्तिगत तथा संघ संस्थाका भवनहरु पनि सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतले फैसला गरेपछि सरकारी समपत्ति सुरक्षा गर्ने तालुकदार निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार सबै संरचनाहरु खाली गर्नका लागि एक साताको सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचना जारी भएसँगै एनआरएनएका वद्री केसी समूहका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत विचार भन्दै विभिन्न कुराहरु उठाएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सचिवालय भवन पनि प्रभावित हुने गरी काठमाडौँ नगरको सूचना प्रकाशित भएपछि मेरो छोटो व्यक्तिगत बिचार : आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वभरिका कम्तीमा १००० प्लस बढी महानगर,नगरमा बसोबास गर्ने नेपालीको साझा सवाल र सरोकारको वोकलाद गर्ने मुख्यालयलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी ७ दिनको समयमा खालि गर भन्ने सूचना निकालेछ । काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहको जोस त् छ तर विवेक चाहिँ अधुरो रहेको प्रमाण उनको सूचना आफै छ ।
१, विशेष अदालत ले निर्णय गरेको पूर्ण विवरण ( पूर्ण )पाठ प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । निर्णयको विस्तृत जानकारी र असर अनि पुनरावेदन भन्ने त हुन्छ , हुन्छ । सर्वोच्च अदालत छ , अन्तिममा राष्ट्रपति सम्म राजनैतिक निर्णय र विवेकको अपिल गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन र अधिकार , मौलिक हक सुरक्षित हुन्छ ।
२, हामीले ( एनआरएनए ले ) पनि सार्वजनिक मिडिया बाट मात्र नै सुनेको , थाहा पाएको हो । कुनै आधिकारिक निकाय वा अदालत बाट विषयवस्तु र सम्पत्तिको अधिकारको बारेमा लिखित जानकारी आजसम्म आएको छैन । आउँदै होला !
३, “७ ” दिन भन्ने तोक्ने अधिकार काठमाडौँ नगरपालिकालाई कसले दियो ? व्यवहारिक छ र ! ” गैरआवासीय नेपाली भवन ” को कथा आफ्नै छ । यो त , करिब करिब सार्वजनिक संस्थान जस्तै हो । यो नेपाल र नेपाल बाहिरका नेपाली जनताकै सम्पत्तिमा बनेको जनताकै भवन हो । तर एक व्यक्ति कै भय पनि भौतिक संरचना “७ “दिनमा खाली गर भन्ने कुन नियम कानुन वा अदालतको आदेशमा छ ? अब काठमाडौँ नगर पालिका प्रमुखलाई पनि “मनोमानी निर्णय “गरी सूचना आतङ्क र अख्तियारी दुरुपयोग गरेको भन्ने मुद्दा लाग्छ , कि नै ? स्थानीय सरकारलाई पनि हेक्का रहनु पर्छ , कानुन को परिपालना कुन विषयमा कसरी र कति समय लगाएर गर्ने हो ।
बालेन जी , विवेक प्रयोग गर्नुहोस् र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सामाजिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने तपाईँले नेतृत्व गरेको नगरको पनि हो । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कार्य र सम्बन्धन हेर्नुहोस् । नेपालका धेरै नगरपालिकाहरू , गाउँ पालिकाहरू सङ्घ हाम्रो संस्थागत सहकार्य र स्थायी सम्बन्ध पहिला अध्ययन गर्नुहोस् अनि सङ्घको बारेमा कसो गर्न सक्नु पर्छ , नयाँ प्रस्ताव गर्नुहोस् ।
हाल सङ्घको बारेमा नकारात्मक बोल्ने र लेख्नेलाई पनि मसला बनेको छ ! ठिक छ , यो चुनौतीको घडी पक्कै हो , छ । तर यस्तै बेलामा आफ्नो परिचय सबैको देखिन्छ ! काठमाडौँमा फेरी प्राकृतिक भूकम्प गएको छैन , आकाश खसेको पनि हैन ! केही भए पनि कानुनले काम गरेको मात्र हो । सत्य कार्य गर्नेहरू विचलित छैनन् ।
सबैलाई जानकारी होस् : गैरआवासीय नेपाली सङ्घको, काठमाडौँ नेपालको केन्द्रीय भवन निर्माण ७ दिनमा निर्माण भएको तासको घर हैन । २०१३ देखि २०२२ सम्म ९ वर्ष लागेको छ । मैले ६७ पेजको भवन निर्माण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा सङ्घले नेपालको सबै कानुन नियम पालना गरेको पूर्ण विवरण छ । तत्कालीन समयका अध्यक्ष शेष घले जग्गा र भवन निर्माण को लागि फन्ड जम्मा गर्न ५० देशका सयौँ नगर पुगेर लाखौँ नेपालीको भावना एकीकृत गरेको रिपोर्टमा पड्दा उहाँप्रति एक पटक पुनः सम्मान छ । त्यसपछिका अध्यक्ष भवन भट्टले सङ्घको खातामा पैसा नपुगेर पदाधिकारी सँग नै पनि करोड करोड ऋण लिएर आफूले जिम्मा लिएको भवन निर्माण गरेर आफ्नो उत्तराधिकारी अध्यक्ष कुमार पन्तलाई नयाँ भवनको कुर्चीमा राखेर बधाई दिँदै पद हस्तान्तरण गरेको गतिलो संस्कार छ । नेदरल्यान्ड्स जस्तो थोरै नेपाली भएको देशबाट १०१ नेपालीको सहयोग जम्मा गरी १२ लाख पठाउने म आफै अभियान कर्ता हो । धेरै अभियन्ताको प्रत्यक्ष , परोक्ष मेहनत र इमानदारिताको नमुना हो यो भवन । गत वर्ष मात्र म सहित कोषाध्यक्ष हुँदा भवनको बाँकी निर्माण कार्य लिफ्ट जडान र मर्मत गरी चिटिक्क पारेको छ । मेरा जस्तै धेरैको मिठो स्मरण जोडिएको छ ।
सङ्घको चुनावको सवालमा विभिन्न मतभेद हुन सक्छन् तर सङ्घमा जोडिएको सम्पत्ति, गरिएको कार्य र त्यसको प्रभावको बारेमा सबै एकमत देखिन्छ । विभिन्न अरू विकल्प पनि हुन्छन् , थिए होला , तर बालुवाटारमा जुन जग्गा र केन्द्रीय मुख्यालय बनेको छ, सफा मनसायले नै बनेको छ । “गुलियो” वा “प्रभावशाली नेताको” आसपास सहयोगीहरूको नियत कस्तो थियो, त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्यो र गर्छ होला , तर महानगरपालिका , मालपोत , कर कार्यालय , नेपाल सरकार , स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले पूजा गरेर बनाएको भवन र लाखौँ प्रवासका नेपालीको सामूहिक आर्थिक र भावनात्मक लगानी हट्दैन , छोड़ीदैन ।कसैले अपमान नगरौँ । त्यसो भन्दैमा हामी कानुन मान्दैनौ भनेको हैन । हिजो पनि मानेर नै बनाएको हो , अब अर्को कानुन बनेर पनि वा जसरी गैर आवासीय नेपाली कानुन पनि विशेष रूपमा बनेकै हो , उसै गरी नेपाललाई नै सहयोग गर्न सहज होस् भनेर बनेको यो भवनले कसैलाई हानि नोक्सानी गरेको छैन, यो एनआरएन कै होस् भनेर , सर्वोच्च अदालत , नेपाल सरकार तथा राष्ट्रपति ले नै भन्नु हुन्छ । हेर्दै जाऊ , उत्तर आफै आउँछ ।