मानवअधिकार आयोगले भन्यो- रिगलको कैद मिनाहा कानुन विपरीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ।

आयोगका अध्यक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘फैसलामा …अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ।’

रिगललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नभएको आयोगले बताएको छ।

रिगलको कैद मिनाहाले यसले संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आव्रmमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लंघन भएको समेत मानव अधिकार आयोगको ठहर छ।

उनले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, पीडित परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होइन, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन म्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन समेत मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष मगरको पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु।’

प्रेस नोट

कैद माफी मिनाहा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको पत्राचार

जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाईसंविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी कैद माफी मिनाहा गरिएको विषयमा आयोगले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रको विस्तृत व्यहोरा तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

तपसिल

“विषय : कैद माफी मिनाहा सम्बन्धमा

उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसूर ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दाहरूमा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको र मुख्य रुपमा त्यसप्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रुपमा राजनितिक पहुँच वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुले पाउने गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार तथा पीडित पक्षबाट आउने गरेका गुनासाहरुप्रति यस आयोगकोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूणर् वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकको रुपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने संभावना रहन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत सरकारले पछिल्लोपटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको देखिन्छ । ‘मृतक चेतन मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई समाती रिगल ढकालले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको’ भनी बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७५/१/११ गते गरेको फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलाशको मिति २०७६/१०/२८ को पुनरावेदन फैसलामा पनि ‘रिगल ढकाल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण आफ्नो वर्चश्व राख्न विरोधी सिध्याउने पूर्व योजना तयारी साथ मिति २०७२/३/२० गते देखि नै योजनाबद्ध रुपमा तयार रही वारदात घटाएको र वारदातमा खुँडा प्रहार गर्ने रिगल ढकाल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ ।

सोही फैसलामा ‘यी प्रतिवदीहरू (रिगल ढकाल समेत) ले पूर्वयोजना तयारीका साथ प्रस्तुत वारदात घटाएको अपराधले कानूनी शासनको उपहास भएको र मिसिलबाट खुली देखिन आएको वारदात पिक्चराइजड गर्दा अन्त्यन्त अमानवीय व्रmुर तरिकाले पूर्व मनसाय, तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ ।

उल्लिखित अवस्थामा निज रिगल ढकालललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेकोे कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन । जसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रव्रिmयामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूणर् व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसूरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउनेलगायतका अधिकारहरुको उल्लंघन हुन गएको छ ।

अतः पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन सम्माननीयज्यूबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन हुन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।” पत्रमा भनिएको छ ।