संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीब्रता र व्यवस्थितरुपमा अघि बढाऔं : प्रधानमन्त्री
पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको बताए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘ नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ, ‘अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो ।
तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ । ’
संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएको बताए ।
उनले भने ‘ तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। ’