बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति गलत भयो : अर्थविद
काठमाडौं । अर्थविद्हरुले, प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेट यसअघि कै बजेटको निरन्तरता बाहेक केही नभएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा, अर्थविद्हरुले यो बजेट औपचारिकतामै सिमित रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो समयमा बजेट समेत नआउने तर्क गरे । ‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’
त्यस्तै अहिलेको बजेट साईजमा पनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । ‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी निर्माण गर्ने विषय हो ।’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘यो गलत परम्पराको सुरूवात हो । आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ–धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौं,’
प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा.डा. पुष्कर बज्रचार्यले सरकाले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए । बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । तर यसमा केही सुधारको आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले भने ‘मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ । साढे ७ प्रतिशत व्याजदर असाध्यै बढी हो । मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमा झार्नुस् भन्दिनँ । कम्तिमा छ प्रतिशतमा चाहीँ झार्न सक्नुपर्छ,’
प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो ।