सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो असार १ भित्र लगाउने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो असार १ गतेभित्र लगाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको समिति बैठकले असार १ गतेभित्र नियुक्ति टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो । तीनदिनभित्र सुनुवाईको टुंगो लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुला हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र शाहीले समय एकदमै महत्वपूर्ण भएको हुनाले भोलिनै उजुरीकर्ताहरुसँगको छलफलमा यो विषयलाई समाधान गर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, समय एकदमै महत्वपूर्ण भएको हुनाले भोलि उजुरीकर्ताहरुसँग बसेर भोलि नै उजुरीको विषय टुंग्याएर मुलुकले प्रधानन्यायधीश पाउनु आफूमै एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । भोलि निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ एकैदिनमा सकेर यो कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने आएको उजुरीमाथि छलफल गरेर आवश्यक पर्ने उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउँन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
उनले भने, आएको उजुरीको छलफल गरेर उजुरीकर्ता पनि सबै आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन्, आएको उजुरीको बारे छलफल गरेर आउनै पर्ने उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, सुनुवाई समितिको जुन कार्यसम्पादन जिम्मेवारी छ, त्यो हामीले पूरा गर्नु पर्छ । ’
नेकपा एमालेका महेश बर्तौला प्रस्तावित व्यक्तिका विषयमा गुनासो र उजुरी गर्ने अधिकार आमनागरिक भएपनि त्यसको तथ्यसहित उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको बारेमा हामीले पनि गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, प्रस्तावित गरिएको व्यक्तिमाथि आएका उजुरीहरु र त्यसलाई ठीक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै यसको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुदाँ यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ । हामीले प्रस्तावित व्यक्तिका विषयमा कुनै गुनासो, उजुरी छ भने, आमनागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा उजुरी गर्ने हक छ । प्राप्त हकभित्र तथ्य प्रमाणको पनि खोजी गर्नुपर्छ । त्यसको साथै आफ्नो उजुरी पुष्टि गर्नको लागि अन्य तरिकाले लागि रहेको छ त्यस्तो विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । ’
कार्की विरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ, जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेल मार्फत आएको र अरु उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएको छ ।
उनीमाथि १ जना बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ भने ७ जना अधिवक्ता, ३ जना अधिकारकर्मी लगायतले उजुरी गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई र अधिवक्ता अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले पनि उजुरी गरेका छन् ।
कार्की गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।
यसअघि हिजो आइतबार मात्रै पत्र लेखेर न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायधीशलाई अनिवार्य अवकाशमा जाने मिति सम्झाएको थियो ।