दल खारेजपछि म्यानमारको शैनिक शासनमा कस्तो चुनाव होला ?
म्यानमार । प्रमुख राजनीतिक दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध म्यानमारमा पुनः असन्तुष्टि देखिएको छ। सन् २०२० को आम निर्वाचनमा आङ सान सुकीको पार्टी एनएलडीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले फेब्रुअरी १, २०२१ मा सत्ता ग्रहण गर्ने थियो, त्यसको केही घण्टा अघि सेनाले पल्टाइयो। त्यसयता सुकीसहित पार्टीका अधिकांश नेता जेलमा छन् । यो मंगलबार सैनिक शासनले यो पार्टी विघटन गरेको घोषणा गरेको हो ।
सेना शासित संघ निर्वाचन आयोग (UEC) ले गत जनवरीमा राजनीतिक दल दर्ताका लागि नयाँ नियम जारी गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत सबै राजनीतिक दललाई नयाँ दर्ता गर्न भनिएको थियो । एनएलडी सहित ४० पार्टीले नयाँ नियम अन्तर्गत पुन: दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। जबकि 50 अन्य पार्टीहरूले UEC आदेशलाई पछ्याएका छन्, जसमा सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (USDP) समावेश छ। थप १३ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ ।
सैनिक सरकारले प्रस्तावित निर्वाचनको मिति भने घोषणा गरेको छैन । तर युईसीको पछिल्लो निर्णयपछि कहिले चुनाव हुन्छ, कसले भाग लिने र कसले नगर्ने भन्ने टुंगो लागेको छ । देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी एनएलडीले यसमा भाग लिन पाउने छैन।
वेबसाइट एशिया टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार सैन्य शासनले चुनाव कुन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न बाँकी छ। सरकारले समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गराउने इच्छा व्यक्त गरेको छ । तर म्यानमारको निर्वाचन आयोगले यो जटिल प्रणालीबाट निर्वाचन गराउन सक्षम नभएको विश्वास गरिन्छ ।
द्वन्द्व (द्वन्द्व) र मानव अधिकार मुद्दा विश्लेषक डेभिक स्कट म्याथिसनले म्यानमारका सैन्य शासकहरूले विश्वसनीय चुनाव गराउने लक्ष्य नरहेको बताएका छन्। बरु वैधानिकता हासिल गर्ने प्रयासमा नक्कली चुनाव गराउन चाहन्छन् । एनएलडीसहित ४० दल विघटन भएपछि चुनावमा वास्तविक चासो पनि हराएको छ । अब सेना समर्थित दल र केही अज्ञात दलले मात्र चुनावमा भाग लिनेछन् ।
म्यानमारमा सैनिक विद्रोहपछि व्यापक जनप्रदर्शन भइरहेको छ । धेरै क्षेत्रमा सशस्त्र समूहले सेनालाई चुनौती दिइरहेका छन्, जसका कारण ती क्षेत्र युद्धक्षेत्रमा परिणत भएका छन् । मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको छ । धेरै क्षेत्र सरकारी संयन्त्रको पहुँचभन्दा बाहिर गएका छन् । त्यसैले यतिबेला मुलुकमा निर्वाचन गराउनु ठूलो चुनौती हो । यो कुरा सैनिक शासकलाई पनि थाहा छ ।२७ मार्चमा सेना दिवसमा आफ्नो भाषणमा, सैन्य तानाशाह जनरल मिन आङ ह्लिङले भने कि देशमा चुनाव गराउनको लागि परिस्थिति अझै अनुकूल छैन।
यो भाषण पछि, एक दिन एनएलडी विघटन को खबर आयो। विगत दुई वर्षदेखि यस पार्टीका नेताहरु उत्पीडनको सिकार भएका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने आङ सान सुकीलाई ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।