रवि लामिछानेले पाए राहदानी दुरुपयोग कसुरमा उन्मुक्ति
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दिएको छ । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी बहाल रहेकै बेला नेपाली राहदानी लिएका लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनले उन्मुक्ति पाउने भएका हुन् ।
अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ‘अमेरिकी नागरिकता र राहदानी नत्यागी नेपाली राहदानी लिएको देखिए पनि लामिछानेबाट त्यसको दुरुपयोग नभएको’ ठहर गरेको छ । राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको र अन्य आधारमा पनि सोहीबमोजिम निर्णय गरी अनुमोदनका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाइएको बताए । ‘सन् २०१५ मा लिएको राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेकामा अध्यागमन विभागको रेकर्ड हेर्दा दुरुपयोग भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘जुन नागरिकताका आधारमा नेपालमा दोस्रो पटक राहदानी निकालिएको हो, त्यो नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशले कायम रहेन, जुन राहदानी दुरुपयोग भएको भनिएको हो, त्यो राहदानी पनि अहिले त्यागिसकेको देखिएकाले राहदानीको कसुरमा मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएन ।’
कान्तिपुर दैनिक अगाडि लेख्छ जिल्लाको निर्णय अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुन्छ । उच्चले जिल्लाको निर्णय बदर गरेमा जिल्लाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । उच्चले जिल्लाको निर्णय सदर गरेमा अनुमोदन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतले जिल्लाकै निर्णय सदर गरेमा लामिछानेमाथि तत्काल मुद्दा चल्ने छैन । तर, कुनै नागरिकले सर्वोच्चमा याचिका दर्ता गरेमा भने यसबारेमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरी फेरि अनुसन्धानको आदेश दिन सक्छ ।
२०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २०७० फागुन ९ मा त्यहींको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि फागुन २१ मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी लिएका उनी नाता भिसामा २०७१ जेठ २२ (सन् २०१४ जुन ५) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका थिए ।
अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएका उनी २०७१ साउन १ (सन् २०१४ जुलाई १७) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको देखिन्छ । उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी परित्याग नगरी २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७) मा नेपाली राहदानी लिएका थिए, यसका लागि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए ।
२०७९ असार १७ मा लामिछानेले २०५० सालमै लिएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका थिए भने असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
उनीविरुद्ध निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि मंसिर १३ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । सांसद बनेका लामिछानेविरुद्ध मंसिर २८ मा युवराज पौडेल, रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चले माघ १३ मा लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पर्सिपल्ट उनले काठमाडौं प्रशासनमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर पुनः वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।