फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन पेन्सन सुधार योजनाका कारण अप्ठेरोमा
पेरिस । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पेन्सन सुधार लागू गर्न देखाएको हतारले उनको सरकारलाई राजनीतिक संकटमा पुर्याएको छ। म्याक्रोनले राष्ट्रपतिलाई दिइएको विशेष आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर सिनेटमा यो प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा गरे। जसका कारण राजनीतिक वृत्तदेखि आमजनतामा चर्को आक्रोश फैलिएको छ । फ्रान्सका विभिन्न सहरमा लाखौं मानिसले सडकमा उत्रिएर यसको विरोध गरेका छन् । यस अवधिमा छिटपुट हिंसा पनि भएको छ ।
फ्रान्स सरकारले देशका सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्याउने गरी आपतकालीन व्यवस्था मार्फत विधेयक पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले बिहीबार घोषणा गरे कि राष्ट्रपतिले विशेष संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ अवकाश उमेर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा अझै मतदान हुन सकेको छैन । यस सदनमा राष्ट्रपतिको दल अल्पमतमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि मजदुर नेताहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्न आह्वान गरेका छन् । बिहीबार रातिदेखि नै पेरिसमा मानिसहरु भेला हुन थालेका छन् । विरोध प्रदर्शन शुक्रबार पनि जारी छ । ट्रेड युनियन सीएफडीटीका नेता लौरन बर्गरले एक विज्ञप्तिमा सरकारले विशेष संवैधानिक धारा ४९.३ को सहारा लिएर अवकाशको उमेर दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा समर्थन नभएको देखाएको बताए । । ट्रेड युनियन सीजीटीका प्रमुख फिलिप मार्टिनेजले अब देशमा थप ठूला हड्तालहरू आयोजना गरिने घोषणा गरेका छन्।
फ्रान्समा म्याक्रोनको पेन्सन सुधार योजनाको विरुद्धमा जनवरीको मध्यदेखि प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शनमा एकै दिन करिब २५ लाख मानिस सहभागी भएका थिए । अर्कोतर्फ यातायात र शिक्षा क्षेत्रमा बन्दका कारण काम ठप्प भएको छ । तर अहिले यो विधेयक पारित गर्न अवलम्बन गरिएको विधिलाई लिएर नयाँ विवाद खडा भएको छ ।
पर्यवेक्षकहरूका अनुसार फ्रान्सको संसदबाट तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित हुन कठिन थियो। त्यसैले बिहीबार सिनेटले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेष संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे। प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय सभामा हंगामा मच्चिएको थियो । केही सांसद तुरुन्तै उठेर फ्रान्सको राष्ट्रिय गान गाउन थाले । यता, केही सांसदले अवकाशको उमेर बढाएको विरोधमा नाराबाजी गरेका छन् ।
वामपन्थी सांसदहरूसँगै अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय र्याली पार्टीका सांसदहरूले पनि यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय र्यालीकी नेतृ मेरी ले पेनले प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरेकी छन् । उनले ट्विटमा राष्ट्रपतिको कदम प्रधानमन्त्रीको गालामा थप्पड हाने पनि बताएका छन् । म्याक्रोन सरकारले फ्रान्सका जनतालाई आफूले नचाहेको कुरा दिइरहेको छ। सरकारले पेन्सन कोषलाई संकटमा पर्नबाट जोगाउन यो कदम चालेको दाबी गरेको छ ।