रवि लामिछाने मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक, सर्वोच्चले गर्यो अनागरिकको परिभाषा
‘राहदानी सम्बन्धी विवाद सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकाले त्यसबारे बोल्न नपर्ने’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकता सम्वन्धमा फैसला भएको झन्डै डेढ महिनापछि सर्वोच्चले मंगलवार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुर्नकायम नगरेको ठहर गर्दै संक्षिप्त फैसला सुनाएको थियो। सो फैसला पछि उनको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री, सांसद, पार्टीको सभापति पद खारेज भएको थियो।
अमेरिकी नागरिकता लिदा खारेज भएको नेपाली नागरिकता नै प्रयोग गरेर संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिए पछि अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज सफलले लामिछानेको योग्यतामा प्रश्न उठाउदै मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा राहदानी दुरुपयोग बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। सर्वोच्चले छानविन पछि राहदानीको विषय निरुपण हुने भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकाले त्यसबारे बोल्न नपर्ने जनाएको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ।’
यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठः