भारतले रोक्यो बिबिसीको मोदी र गुजरात दंगाबारे डकुमेन्ट्रीको प्रसारण
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री छँदा गुजरातमा भएको जातीय दंगाको विषयमा बनाएको डकुमेन्ट्रि प्रसारणमा रोक लगाएको छ ।
उक्त डकुमेन्ट्रिमा २००२ मा गुजरातमा भएको दंगाको विषयलाई उठान गरिँदा प्रधानमन्त्री मोदीको नकारात्मक चित्रण गरिएको भन्दै विरोध भए पछि प्रसारण रोकिएको हो ।
बिबिसीले दुई एपिसोडमा प्रसारण गर्न लागेको उक्त डकुमेन्ट्रिको शिर्षक ‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ राखिएको छ । यसमा मुलतः उनको सुरुवाती राजनीतिक जीवनको बारेमा देखाइएको छ ।
पहिलो भाग रिलिज भएसंगै भारत सरकारले विशेष कानुन ल्याएर ट्वीटर र युट्युवमा यसका अंशसमेत पोष्ट गर्न नपाउने गरि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
डकुमेन्ट्रीका कुनै पनि अंश सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नदिन भारत सरकारले निर्देशन दिएको सरकारका सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त डकुमेन्ट्रीबारे बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बिहीबार प्रेस सम्मेलनमा यो डकुमेन्ट्रीको उद्देश्य नै अर्कै किसिमको न्यारेटिभ सिर्जना गर्नु भएको बताएका छन् ।
उक्त न्यारेटिभलाई यसअघि नै निष्क्रिय भइसकेकोमा पुनः त्यसलाई ब्युँताउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले डकुमेन्ट्री बनाउने बीबीसीको आशय प्रति समेत संशय व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त डकुमेन्ट्री एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित रहेको बिबिसीले जनाएको छ । उक्त रिपोर्ट बेलायतको विदेश विभागबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।
डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदी भारतको गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको दंगामा कम्तीमा पनि २ हजार मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई उठाइएको छ ।
बेलायतको विदेश विभागमा रहेको उक्त रिपोर्टका अनुसार सन् २००२ मा भएको उक्त दंगा फैलाउनमा मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदी भने आफू उक्त हिंसामा कतैबाट पनि संलग्न नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् । आफूहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र सही रहेको उक्त रिपोर्ट लेख्ने कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै बिबिसी हिन्दीले लेखेको छ ।
विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूद्वारा बनाइएको उक्त रिपोर्ट बेलायती विदेशमन्त्री ज्याक स्ट्रोको निर्देशनमा तयार पारिएको थियो । उक्त हिंसाको विस्तार‚ मिडियामा आएको रिपोर्टभन्दा धेरै गहिरो रहेको र दंगाको उद्देश्य हिन्दूहरू बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रबाट मुसलमानलाई हटाउनु भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
गुजरात दंगाका आरोपित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतद्वारा सफाइ पाइसकेका छन् । अदालतले गुजरात दंगामा कुनै समुदायमाथि हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र कुनै पनि उच्च सरकारी तहबाट नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
रिटमा कुनै गलत उद्देश्यले दंगा फैलाइएको र त्यसमा मोदीसहितको सहभागिता रहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले अल्पसंख्यकविरुद्ध राज्य प्रायोजित अपराध भएको आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p0dk9z6x/india-the-modi-question