फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनमाथिको संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासो
काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ ।
उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन आयोगले पत्र पठाएको हो । सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाफ पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ ।