देश माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन
केदार सुवेदी / काठमाडौं ।
कसरी हुन्छ माफियाको प्रवेश: नमुनामा दुई बजेट
पाँचदलको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा माओवादीको कोटाबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा माथि चालु वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा व्यापक घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । यस्तो काम बजेट आउने दिन राती मन्त्रीकक्षमा अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति र उनकै सुझावमा हेरफेर गरिएको भन्ने विवरण आयो जो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ हो तर करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री कुनै न कुनै व्यावसायिक समूहको लाभहानीको लोभमा पर्ने गरेको उदाहरण विगत देखिकै छन् ।
चालुवर्षको बजेटमा जस्तो आरोप लाग्यो मन्त्रीले त्यसको तर्कसंगत जवाफ दिन सकेनन् तर पनि संसद्मा माग भएको संसदीय छानबिन समिति गठन नभई बजेट पारित भयो । सत्तारुढ गठबन्धनका पाँचलदलले यो घटना भएकै छैन वा होइन भने जसरी अर्थमन्त्री शर्मालाई चुपचाप जोगाए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले भने बजेट र अर्थमन्त्रीको बहिष्कार गरिरहेकै छ । यदि संसदीय छानबिन भएको थियो भने हुन सक्तथ्यो गठबन्धित दल र उनका यी अर्थमन्त्रीले बजेटमा माफिया प्रवेश गराएको भन्ने सार्वजनिक आरोपबाट सफाइ पनि पाउने थिए तर त्यो अवसर यसपटक चाहिँ गुम्यो ।
आरोपमा अर्थमन्त्रीको सफाइ
बजेटको इतिहासमा पहिलो पटक हुनुपर्छ यति गम्भीर आरोप लागेको दुइहप्ता पछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा जवाफ दिए तर त्यो जवाफ आफैं कति हलुका थियो भने ‘कुनै खास समूहलाई पोस्न बजेट आउने मध्यराती मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको भौतिक उपस्थिति गराएर करका दर हेरफेर गरेको’ भन्ने आरोप झन् स्थापित हुनगयो । उनले कुन–कुन करका दर केकारणले हेरफेर गरिएको हो वा गर्नु परेको हो भन्ने बताएनन् । प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाफ विस्तृत बुँदागत रूपमै आउनुपथ्र्यो । न अर्थमन्त्रीले त्यसो गरे न गठवन्धनले नै त्यसो गर्न लगायो ।
विनियोजन विधेयकबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने– ‘करका दररेटहरू प्रति म पूर्ण रूपमा जवाफदेही छु, जिम्मेवारी लिन्छु । को मान्छे भित्र आए र को बाहिर गए भनेर मलाई जानकारी हुने कुरा होइन । साढे ११ बजे पुल्चोकको निवास गएर आराम गरेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालय फर्किएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले करका दर हेरफेर गरेको र त्यसका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई अनधिकृतरूपमा काम लगाइएको कसुरबारे जस्तो सत्यतथ्य विवरण माग भएको थियो उल्लेखित जवाफले पुष्टि हुनेकुरा थिएन र भएन पनि । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले छानबिनको माग गरे । त्यस्तो छानबिन नहुँदा एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिलाई नै बहिष्कार गरे ।
देशकै बजेट माफियाको चंगुलमा कसरी पुगिसकेको रहेछ र त्यसबाट उम्कन सजिलो छैन भन्ने यतिविवरणले पनि बताउँछ । मन्त्री शर्माले के के गरको थिए भन्ने विवरण राख्नु पहिले आजको दिन बजेटमा यस्तो विरोध गरिरहेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल सत्तारुढ हुँदा के गरेको थियो भन्ने विवरण हेरियो भने अझै डरलाग्दो चित्र प्रकट हुन्छ ।
यो वर्षको बढी कुरा के भने अनधिकृत व्यक्तिले मन्त्रालय भित्र पसेर बजेट बनाए । छानबिन भएर सत्यतथ्य नदेखिएसम्म सधैं यो कुरा आफैं आइरहन्छ र यो कार्यमा संलग्नता रहेको भनेर दोष गठबन्धका दलहरूले पनि बोकिरहनु पर्छ तर यतिबेला यो कुराको विरोध गरिरहेको दलले के गरेको थियो भन्ने यो अंकमा एमालेको काम हेरौं ।
कर हेरफेरमा ओलीका कुरा र काम
प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले त्यस्तो छानबिन नभएसम्म यी अर्थ मन्त्री र उनको बजेट बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसमा प्रतिपक्षीदलका नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओली स्वयम विज्ञका रूपमा प्रतिक्रिया दिन उत्रिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले गरेको करका दर तोकिने यस्तो काम व्यापारीसँग मिलेर, कमिसन खाएर मात्र सम्भव हुन्छ । एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम (असार २) मा उनले भने –
‘व्यापारीसँग मिलेर करको दर तोकिन्छ, कमिसन खाएर करको दर तोकिन्छ, यस्तो त कुनै राज्य, कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन, यो पञ्चायत कालमा पनि हुँदैनथ्यो । कहीं पनि हुँदैन । बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गरिने र त्यहाँ पनि करका दर नभई बजेटको समग्र ब्रिफिङ गरिने प्रचलन छ । त्यहाँ रहेका मन्त्रीले करका दर र बजेटबारे सूचना चुहाउलान् भनेर प्रधानमन्त्रीसँगै संसद् जाने गरिन्छ । यो गोप्य छ, कतै खुल्दैन भनेर संसद्मा मात्रै बजेटको ब्रिफकेस खोलिन्छ है भनेर त्यसरी रिबनले बाँधेर, गोप्य बनाएर लगेर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेपछि रोष्ट्रममा गएर मात्रै खोलिन्छ, बजेट प्रस्तुत गरिन्छ, यहाँ त बनाउँदै गर्दा व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ । बनाउनु पहिला कमिसन खाएर बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको ।’
विनियोजन विधेयकबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने– ‘करका दररेटहरू प्रति म पूर्ण रूपमा जवाफदेही छु, जिम्मेवारी लिन्छु । को मान्छे भित्र आए र को बाहिर गए भनेर मलाई जानकारी हुने कुरा होइन । साढे ११ बजे पुल्चोकको निवास गएर आराम गरेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालय फर्किएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
काम: वर्षको दुई पटक कर हेरफेर
उनले भने जस्तो उनको कार्यकालको बजेट पनि कुनै व्यवसायीलाई उच्चस्तरको सबैले बुझ्ने किसिसमको ‘लाभ–हानी’ पुर्याउने कामबाट नै प्रेरित रह्यो । अर्थमन्त्री नभएका बेला उनी आफैंपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत करका दर हेरफेरमा सरिक भए ।
ओली नेतृत्वकोे दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट माफियासँगको मिलोमतोको उदाहरण मानिएको थियो । त्यसबेला पनि विद्युतीय सवारी साधनमा चालु वर्ष ०७९–८० को जस्तै चर्को कर लगाइयो र विद्युतीय सवारी साधनलाई अत्यधिक महँगो बनाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ठीक अहिलेका अर्थ मन्त्री शर्माले जस्तै गरी । त्यसबेला खतिवडाको भनाइ थियो–
‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महँगा–महँगा गाडीहरू आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’
त्यसबेला विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सारको व्यवस्था गरिएको थियो । जब अर्थमन्त्री खतिवडाको सांसद पद अवधि बजेट घोषणा भएको दुई महिनापछि समाप्त भएर मन्त्रीबाट हटुनु पर्यो त्यसपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीलेले आफैं राखे र विद्युतीय सवारी साधनमा आफ्नै अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत लगाएको अन्त:शुल्क र भन्सारदर संसद् बाहिरबाटै हेरफेर (घटाउने) निर्णय गरे । पहिले तोकिएको अन्त:शुल्क दरमा सवारीको क्षमता अनुसार छुट सुविधा दिने व्यवस्था भयो अर्थात् करको दरमा धेरै नै ठूलो अंकमा हेरफेर भयो । कुरो उही थियो – प्रभाव ।
जस्तो, विधिवत घोषणा भएको बजेटले विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो । बजेट घोषणा भएको चौथो महिना मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा तिनै विद्युतीय सवारीले अन्त:शुल्कमा ८० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भए । मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लागेको ठाउँमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म छुट पाउनुभनेको करको दरमा सामान्य रूपको मात्र हेरफेर होइन । यस्तो काम प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको रहेछ भनेत यो झन् गम्भीर हुनेनै भयो ।
चारमहिना अन्तरमा कुनै वस्तुका करका दरमा एउटै सरकारका पालामा यति ठूलो हेरफेर यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यो घटनाले नै भन्छ, पहिले कि पछि निर्णयकर्ताहरूमा व्यवसायीको ठूलो आर्थिक प्रभाव परेको प्रमाण हो– यो । कतिपय विज्ञले त दुवैपटक कमिशनको खेल भएको मानेका छन् । करको दर बढाउँदा अर्को पार्टीलाई र घटाउँदा सम्बन्धितलाई ठूलो फाइदा पुग्ने हुन्छ ।
यो ठाउँमा ओलीले माथि भने जस्तो व्यापारीसँग मिलेर करका दर तोकिन्छन्, कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छन्, भने आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा व्यवस्था भएको करका दर हेरफेर गरिँदा प्रधानमन्त्री आफैंले कति कमिशन पाएका थिए ? यसअघि त्यस्तो दर हेरफेर गर्दा ती अर्थमन्त्रीले पनि त कमिशन खाएका रहेछन् । बजेट ल्याउँदा र त्यसलाई खारेज गर्दा कुनै राज्य कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न नसकिने यस्तो कुराको थालनी यस अघिनै भैसकेको रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
ओलीले नै जानकारी गराए अनुसार ‘बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गरिने र त्यहाँ पनि करका दर नभई बजेटको समग्र ब्रिफिङ गरिने प्रचलन छ, त्यहाँ रहेका मन्त्रीले करका दर र बजेटबारे सूचना चुहाउलान् भनेर प्रधानमन्त्रीसँगै संसद् जाने गरिन्छ, यो गोप्य छ, कतै खुल्दैन भनेर संसद्मा मात्रै बजेटको ब्रिफकेस खोलिन्छ ।’ त्यसो हो भने संसद्ले पारित गरेको करका दरहरू मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गर्न नहुने हो तर यो ठाउँमा त्यस्तो भयो ।
एमालेको बजेट –चकलेट सस्तो दूध महँगो
बिजुलीका गाडीमात्र होइन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा ०७७–७८ मा प्रस्तुत बजेटले अघिल्लो वर्ष कायम रहेको चकलेटको भन्सारदर ४० बाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेको थियो भने केटाकेटीलाई खुवाउने दूधमा भने २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । त्यो बजेटले गरेको यो व्यवस्था अनुसार पूरै एकवर्ष यसरी नै चल्यो ।
चकलेटको भन्सारदर घटाएको केटाकेटीलाई खुवाउने दूधमा भन्सार लगाएको कुरा सत्य भएर पनि पत्याई नसक्नुकै थियो तर त्यो वर्षभरि सच्याइएन । बल्ल अर्को वर्षको बजेटमा त्यसलाई सच्याइयो । जसले भन्सार बढाएको थियो त्यही सरकारले पछिल्लो वर्ष दूधमा २० प्रतिशत घटाएर २० मा र चकलेटमा १० प्रतिशत बढाए ४० प्रतिशत पुर्यायो ।
अघिललो वर्ष चकलेटको पनि एउटा ब्राण्डलाई मात्रै लागु हुने गरी भन्सार दर घटाइएको थियो त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् तिनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा भने यो दर एउटै थियो । दर फेरबदल भएको ठाउँ यही हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोकोआ चकलेटको दर घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसबेला यस्तो चकलेटको आयात उनका निकट व्यवसायीका हातमा रहेको भन्ने विवरण आएका थिए । पछिल्लो वर्ष त्यही दलका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त करको दर उल्टाइदिएका हुन् । यो ठाउँमा फेरी प्रश्न – एउटै सरकारका दुई अर्थमन्त्री, मध्ये यी दुई विषयमा यस प्रकारको भिन्नताको कारण के थियो ? एमालेबाट उत्तर आउन बाँकी छ ।
स्वार्थ समूह सम्बोधन
ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकाका अर्थमन्त्री (युवराज खतिवडा) ले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरे । उनका यी तीनवटै बजेट कुनै न कुनै स्वार्थ समूहको हितमा रहेको भनी विवादमा पर्यो। ती बजेटबाट सबभन्दा लाभान्वित हुने समूह थियोे विशाल ग्रुप । यो समूह लाभान्वित हुनेमा विवरणहरूले नै चिनायो । खतिवडाले आफ्नो बजेटमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको कर पाँच गुणासम्मले बढाइदिएको घटना यही ग्रुपको कारोबारलाई मदत गर्न थियो भनी त्यसबेलाका समाचार विवरणहरूले बताइरहेका थिए ।
यो बजेट घोषणा भएको केही दिन अघिमात्रै यो समूहले धेरै नै ठूलो संख्याको विजुलीगाडीहरू भित्र्याएको थियो । त्यसैमा पर्छ आयातित चकलेटमा लाग्दै आएको कर घटाइदिएका कुरा पनि । विशेषगरी यी दुई विषयमा संसद्मा त्यसबेला चर्को आवाज उठ्यो। सांसदहरूले प्रश्न गरे । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूले प्रस्टीकरण माग गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत खतिवडाको जवाफ माग भयो उनले यी दुई करको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । न त उनले बिजुलीबाट चल्ने सवारीमा लगाएको करको औचित्य नै पुष्टि गरे । अवस्था अर्थमन्त्री शर्माकै जस्तो थियो । दर हेरफेरका विषयमा संसद्मा प्रश्न उठे तर अर्थमन्त्रीको उत्तर तर्कसंगत थिएन ।
त्यसबेला गरिएका रिपोर्ट अनुसार यो बजेट घोषणा भएको जेठ १५ को अघिल्लो रातसम्म यो समूहमार्फत १२० वटा गाडी भित्रिएका थिए । यी सबै एमजीका थिए जो विशाल ग्रुपको एकलौटी कारोबारमा पर्थे । यो संख्या २९ प्रतिशत करको व्यवस्था अनुसार थिए जो पछि यिनै बाहनमा १५० प्रतिशतसम्मको कर लाग्ने भयो । त्यसबेला हिसाब हुँदा यो एउटै कारोवारबाट यो समूहलाई करिव २५ करोड रूपैयाँसम्म नाफा हुने व्यवस्था थियो– यो ।
यो समूहले ल्याएको यो संख्याका ती बाहन बेचबिखन भैसकेपछि फेरि यही सरकारले अझ प्रधानमन्त्री कै अग्रसरतामा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ८० प्रतिशत छुट हुने गरी कर घटाइयो । अर्थमन्त्रीले सूचना नचुहाइ ती बाहन यो मात्रामा जति आयात भएका हुन् ती सबै यसरी भित्रने थिएनन् भन्ने आवाज संसद्मा उठयो तर त्यसको सुनुवाइ भएन । प्रधानमन्त्री नै संसद्मा उठेका आवाज दबाउन मैदानमा उत्रिए ।
मदिरा अर्को उदाहरण
यो बीचमा माफिया प्रभावको अर्को कुरा पनि प्रकट भयो । त्यो थियो विदेशी मदिराको आयातमा रोक र सम्बन्धित व्यवसायीको स्टक सकिएपछि फेरि खुला गर्ने काम । नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना थियो स्वदेशी मदिरा उत्पादकलाई निरुत्साहित बनाउने र विदेशीलाई प्रोत्सहित गरिँदा त्यसको लाभ पनि यही विशाल ग्रुपलाई दिलाउनु थियो । किनभने विदेशबाट मदिरा आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो फर्म यही थियो । स्वदेशी उद्योग थलापारिएपछि फाइदा त उसैलाई भयो नै ।
यसमा अचम्म के भयो भने चर्चित विशाल ग्रुपकै दबाबमा तयारी मदिरा आयात रोकेको सरकारले यसकै कै दबाबमा खुला गरिदियो । सरकारले मदिरा आयातमा २०७६ चैत ११ गते बन्देज लगाएसँगै स्वदेशी उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादनमा लगानी वृद्धि गरिरहेका थिए तर २०७७ असोज २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदिरा आयात खुला गर्ने निर्णय गरिदियो ।
११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शोधानान्तरमा असर गर्न सक्ने भन्दै तयारी मदिरामा रोक लगाएको थियो । कोरोनाले यस्तो सञ्चिति घटेको भनिएको थियो । तर वास्तविक कारण चाहिँ एउटा समूहलाई अधिकाधिक लाभ पुर्याउनुनै थियो भन्ने विवरणहरू त्यसैबेला सार्वजनिक भैरहेका थिए । यो विषयमा विज्ञहरूले नै भने ‘चैतमा रक्सीको व्यापारमा जमेको घराना विशाल ग्रुपसँग स्टक बढेको थियो रोकियो, अहिले स्टक सकियो खुला गरियो ।’
कुनै कारणबिना आयात रोक्ने निर्णय र खोल्ने निर्णयले यसमा पनि तत्कालीन सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा निर्णय लिने गरेको प्रष्ट गर्छ । लकडाउन गरेपछि व्यापारमा संकुचन आयो, क्रयशक्ति कम हुने सम्भावना भएका कारण प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसको छ महिना पछि त्यही अवस्थामा खोलियो । यी विवरणहरूलाई एकठाउँमा राखेर अध्ययन गरियो भने चित्र आफैं प्रकट हुनेछ । आयात खेले पनि फेरि स्वदेशी उत्पादन ठप्प हुन पुग्यो ।
ओलीको बचाउ यस्तो
यी सबैकुरा संसद्मा उठ्दा संसद्मै उनले दिएका जवाफ पनि उच्च नेतृत्व नै कसरी बजेट माफियासँग प्रभावित हुने गरेको छ भन्ने देखाउँछ । १५ जेठमा एउटा समूहलाई धेरैतिरबाट यस्तो लाभ दिलाएको बजेट आयो । त्यो संसद्मा धेरै नै आलोचित भयो । त्यही क्रममा त्यो वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा उनको जवाफले पनि धेरै कुरा बताउँछ।
त्यसबेलाको एउटा समाचार अंश: ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशाल ग्रुप, ओम्नी लगायतसँग सरकारलाई जोडेर चर्चा गर्नु पहिले तथ्य र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पूरक प्रश्न सोध्दै विशाल ग्रुपसँगको मिलेमतोमा चकलेटको भन्सार छुट गरेको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले विशाल ग्रुप त कहिले ओम्नीको चर्चा सुन्ने गरेको बताए। ‘कहिले विशाल ग्रुप भन्ने । कहिले ओम्नी, कहिले कसको चर्चा गर्या त सुन्छु। मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, जथाभावी नै बोल्ने हो भने बेग्लै कुरा भो। जसलाई मुख छाडे पनि सन्तोष हुन्छ भने बेग्लै कुरा भो, नत्र भने कहिले कोबाट सञ्चालित छ ओम्नी ग्रुप बोलेको छ। कहिले के भनेर बोलेको छ। कहिले विशाल ग्रुपको साँठगाँठबाट भन्ने गरेको छ। यस्तो कुरा हामी सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिले बोल्दा तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ। बेठीक कुरा सैह्य हुन्न। अनियमित र भ्रष्ट कुरा यो सरकारले सुन्दैन।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
