हैटीका एक सय ६२ जना अमेरिकाबाट डिपोर्ट, ग्रीनकार्ड र टीपीएस बाहक पनि
वासिङ्टन / यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरीटी (डीएचएस) ले हालै एक सय ६२ जना हैटीका नागरिकलाई अमेरिकाबाट देश निकाला (डिपोर्ट) गरेको जनाएको छ ।
डीएचएसले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार डिपोर्ट हुनेमा अमेरिकी ग्रिनकार्ड भएका समेत छन् ।
‘बाल यौन दुराचारी, ग्याङ सदस्य, लागु औषध तस्कर र हिंसात्मक आक्रमणकारीहरू सहित हैटी फिर्ता पठाइएका अपराधीहरूको विवरण सार्वजनिक’ डीएचएसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
डीएचएसले हैटीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस ) समाप्त भएपछि यु.एस. इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) ले हैटीका अवैध नागरिकहरूका लागि सञ्चालन गरेको देश निकाला (डिपोर्टेसन) उडानपश्चात् विज्ञप्ति जारी गरेको जनाएको छ ।
“हैटीका लागि भएको पछिल्लो डिपोर्टेसन उडानमा हामीले बाल यौन दुराचारी, ग्याङका सदस्य, लागु औषध तस्कर र हिंसात्मक आक्रमणकारीहरू सहितका खतरनाक अपराधीहरूलाई देश निकाला गरेका छौँ,” डीएचएस सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनले भने “एक्टिभिस्ट न्यायाधीशहरूको अथक प्रयासका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले हामीलाई पहिल्यै थाहा भएको कुरालाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ ।’
उनले टीपीएसको अर्थ ‘अस्थायी’ नै भएको र टीपीएस कहिल्यै पनि स्थायी रूपमा बस्नका लागि नबनाइएको बताए ।
‘अघिल्ला प्रशासनहरूले यसलाई दशकौँसम्म एउटा वास्तविक आममाफी कार्यक्रमको रूपमा प्रयोग गरे। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पको बलियो नेतृत्वमा हामी अमेरिकालाई पुनः पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ।’ मुनिलले भने ।
डिएचएसका अनुसार अगस्ट २० मा भएको उडानमा एक सय ६२ जनालाई हैटी फिर्ता पुर्याएको हो ।
उडानमा रहेका केही मुख्य व्यक्तिहरूमा ग्रीनकार्ड लिएका र टीपीएस प्राप्त सम्म भएको डीएचएसले जनाएको छ । जो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका कारण अदालतले डिपोर्टको आदेश दिएको थियो ।
यस्तै केही व्यक्ति बाइडेन प्रशासनको विशेष मानवीय कार्यक्रम अन्तर्गत वैध रूपमा आएका हुन्, जसलाई पछि ट्रम्प प्रशासनले रद्द गरिदिएको थियो।
अगस्त २० तारिख सामूहिक देश निकाला हुनेमा केही गैर कानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेस गरेकाहरू पनि रहेको डीएचएसले जनाएको छ ।
डीएचएसले गत वर्ष जुन २७ मा हैटीको टीपीएस दर्जा समाप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस वर्ष जुन २५ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ६-३ को निर्णयमार्फत हैटीको टीपीएस दर्जा समाप्त गर्ने निर्णय लागू हुन सक्ने फैसला सुनाएको थियो ।
फाइल फोटो : डीएचएस
