अमेरिकामा एच-वानबी भिसा भारी शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव
वासिङ्टन / अमेरिकी सरकारले विदेशी दक्षकामदारका लागि दिइदै आएको दक्षकामदार भीषा (एच-१ बी) को शुल्क भारी मात्रामा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा एच–१बी भिसाअन्तर्गतका निश्चित आवेदनमा थप एक लाख ती हजार दुई सय ६५ अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
डिएचएसले प्रस्ताव गरेको नयाँ शुल्क ‘एच–१बी क्याप’ अन्तर्गत पर्ने सबै आवेदनमा लागू हुनेछ। यसमा अमेरिकी उच्च शिक्षण संस्थाबाट मास्टर वा सोभन्दा माथिको डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिका लागि उपलब्ध २० हजारको एडभान्स्ड डिग्री छुट अन्तर्गत पर्ने आवेदनसमेत समावेश हुनेछन्।
प्रस्तावित शुल्क आवेदन दर्ता गर्ने समयमा नै तिर्नुपर्नेछ। यो शुल्क एच–१बी आवेदनका लागि हाल लागू अन्य सबै शुल्क तथा भुक्तानीभन्दा अतिरिक्त हुनेछ।
डीएचएसका अनुसार प्रस्तावित शुल्कबाट संघीय सरकारले कानुनी आप्रवासन प्रणाली सञ्चालन गर्दा हुने खर्चको केही हिस्सा उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअन्तर्गत आप्रवासन लाभसम्बन्धी आवेदनको निर्णय, ठगी पहिचान तथा राष्ट्रिय सुरक्षा जाँच, प्रणाली आधुनिकीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा शुल्क संकलन, आप्रवासन अदालत सञ्चालन, कन्सुलर भिसा प्रक्रिया, श्रम मापदण्ड कार्यान्वयन तथा विभिन्न सरकारी निकायबिचको समन्वयलगायतका खर्च समेटिएका छन्।
डीएचएसले प्रस्तावित नयाँ शुल्कबाट वार्षिक करिब ८ अर्ब ८० करोड डलर राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यो अनुमान वार्षिक करिब ८५ हजार एच–१बी क्यापअन्तर्गतका आवेदन पर्ने आधारमा गरिएको हो।
यू.एस. सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) का प्रवक्ता ज्याक काहलरले प्रस्तावित शुल्कले कानुनी आप्रवासन कार्यक्रमका आवेदनको निर्णय, सुरक्षा जाँच तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई लाग्ने खर्च उठाउन सहयोग गर्ने बताएका छन्।
क्यापबाहिरका एच–१बी आवेदनमा शुल्क लागू नहुने
प्रस्तावित नियमअनुसार क्यापअन्तर्गत नपर्ने एच–१बी आवेदनमा भने यो अतिरिक्त शुल्क लागू हुने छैन।
केही गैरनाफामूलक अनुसन्धान संस्था, सरकारी अनुसन्धान संस्था तथा उच्च शिक्षण संस्थाले दायर गर्ने निश्चित एच–१बी आवेदनहरू क्यापबाट बाहिर रहनेछन्।
हाल क्यापअन्तर्गत प्रतिवर्ष ६५ हजार एच–१बी भिसा वा स्टाटस जारी गर्ने सीमा छ। त्यसबाहेक अमेरिकी उच्च शिक्षण संस्थाबाट मास्टर वा सोभन्दा माथिको डिग्री हासिल गरेका विदेशी नागरिकका लागि थप २० हजार भिसा वा स्टाटस उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
डीएचएसले प्रस्तावित नियम सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित शुल्क लागू हुनुअघि नियम निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यो प्रस्ताव एच–१बीमार्फत अमेरिकामा रोजगारीका लागि आउने विदेशी कामदार तथा उनीहरूलाई प्रायोजन गर्ने रोजगारदाताका लागि ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने सक्ने देखिन्छ। यो लागू भएमा यो अमेरिकी अध्यागमनको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो शुल्क वृद्धि हुने जनाइएको छ।
यो नयाँ शुल्क हाल रोजगारदाताहरूले तिर्दै आएको सामान्य आवेदन शुल्कको तुलनामा ५० गुणाभन्दा बढी हो। प्रस्तावित नियम अनुसार यो भारी रकम आवेदन दिने समयमै अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
