‘संविधान विपरीत सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर, अब संघर्ष हुन्छ’
काठमाडौं । हालै काठमाडौँको सिफल र टोखामा सुशीला कार्की सरकारले जबरजस्ती डोजर लगाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधान विपरीतको कार्य भन्दै संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले हालै काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएको आरोप लगाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान विपरीत कार्य मात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेकोसमेत भएको बताएका छन् ।
खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्वासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिएमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै सुकुम्वासीमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिए ।
खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारको नयाँ निवेदन र ८४ हजार ६ सय परिवारको पुराना आयोगका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवार भन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टि(डाटा इन्ट्री) भई आवश्यक छानबिन र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाए । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजार भन्दा धेरै कित्ता जमिन नाप जाँच गरेको दाबी गरे ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार बनिन सकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउनु अमानवीय कार्य भएको बताए ।
उपाध्यक्ष लिला बहादुर मोक्तानले अन्तरिम सरकारले आफू जाँदाजाँदै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएको कार्यले आफूहरूलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनाएको बताए ।
अर्का उपाध्यक्ष धन स्वर लिम्बुले सुकुम्वासीको वर्गीय हित र बस्ती रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे ।
सङ्गठनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै महासचिव प्रकाश खरेलले सुकुम्वासीको हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरूले छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाए ।
मनोहर बस्तीका सुकुम्वासी अभियन्ता सिवि लामाले सबै बस्तीहरूको रक्षा गर्न सुकुम्वासीहरू एक हुनुपर्ने धारणा राखे । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ दाहालगौंडा बस्तीका पीडित दलबहादुर खड्काले आफूहरू २०५८ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएको, सोही ठाउँबाट नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रसमेत बनेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा नै एक्कासि डोजर लगाउँदा बिल्लिबाठ भएको बताए । खड्काले सुत्केरी, वृद्ध, बालबालिका खुल्ला आकाश मुनी बस्न बाध्य भएको दुखेसो व्यक्त गरे ।
२०८२ फागुन २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते बिहानै काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौँडा, धापासीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाएको थियो ।
