हाइटीका आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब ३ लाख ५० हजार हाइटीका नागरिकलाई डिपोर्टटेसनबाट जोगाउने कानुनी संरक्षण हटाउन अनुमति दिन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।
यो अनुरोध हाइटीका नागरिकलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस ‘टिपीएस’ समाप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले हालका लागि उक्त निर्णय रोकिएको तल्लो अदालतको आदेश हटाइदिन सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष सत्तामा आएपछि ‘टिपीएस’ कार्यक्रम अन्त्य गर्न आक्रामक रूपमा कदम चाल्दै आएको छ। यसअन्तर्गत एक दर्जन देशका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम समाप्त गर्ने प्रयास गरिएको छ।
निवर्तमान होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएमले पनि करिब ६ हजार सिरियाली नागरिकको ‘टिपीएस’ समाप्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा यस्तै अनुरोध पेश गरिसकेकी छिन्।
‘टिपीएस’ कार्यक्रम त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई संरक्षण दिन बनाइएको हो जसका देशहरू गम्भीर सङ्कटमा छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिइन्छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई हाइटीसम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसमा बहस र सम्भावित महत्वपूर्ण फैसला आगामी अक्टोबरबाट सुरु हुने नौ महिनाको अदालत सत्रभित्र हुन सक्ने बताइएको छ।
अमेरिकी सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले यस मुद्दाका विषयहरू तत्काल समाधान आवश्यक भएको बताएका छन्। सरकारले सिरियासम्बन्धी मुद्दामा पनि यस्तै अनुरोध गरेको छ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले भेनेजुएलाका नागरिकहरूको ‘टिपीएस’ समाप्त गर्न अनुमति दिने दुई आदेश जारी गरेको थियो। तल्लो अदालतहरूले ती आदेशमा स्पष्ट व्याख्या नभएको कारण हाइटी र सिरियासम्बन्धी विवादमा ती आदेश बाध्यकारी नभएको बताएका छन्।
हाइटीका नागरिकहरूले सन् २०१० देखि ‘टिपीएस’ पाउँदै आएका छन्। त्यस वर्ष हाइटीमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणका अनुसार करिब ३ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो।
फेब्रुअरी २ मा वाशिंगटनका संघीय जिल्ला न्यायाधीश एना सी. रेयेसले हाइटीका नागरिकहरूको ‘टिपीएस’ समाप्त गर्ने निर्णयमाथि मुद्दा चलिरहँदा त्यसलाई रोक लगाएकी थिइन्।
पाँच जना हाइटीका नागरिकले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशले प्रशासनले निर्णय पहिले नै तय गरेको जस्तो देखिएको, अन्य संघीय निकायसँग आवश्यक परामर्श नगरेको र हाइटीका नागरिकहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। पछि संघीय पुनरावेदन अदालतले २–१ मतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
