नेपालले वैदेशिक लगानी खुकुलो बनायो
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया / नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दै ‘अटोमेटिक रुट’ मार्फत हुने लगानीमा रहेको अधिकतम सीमा हटाएको छ। यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समुदाय र गैर आवासीय नेपालीका लागि ठूलो अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र यस प्रक्रियाबाट लगानी गर्न पाइन्थ्यो, अब भने तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले जति चाह्यो त्यति पूँजी ल्याउन सक्ने भएका छन्।
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, ‘अटोमेटिक रुट’ भनेको सरकारले अलगै मन्त्रिपरिषद् वा उच्च तहको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रक्रिया हो।लगानीकर्ताले सीधै अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्छन् र आवश्यक कागजात पूरा भएमा छिटो स्वीकृति पाउँछन्।
अर्थात्, लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, धेरै धाउनुपर्ने अवस्था र ढिलाइ कम हुने व्यवस्था नै अटोमेटिक रुट हो।
अब यसमार्फत विदेशी लगानीमा अधिकतम सीमा हटाइएको छ । धेरै क्षेत्रहरूमा २ करोड रुपैयाँ न्यूनतम लगानी सीमा यथावत् छ ।
आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रमा भने न्यूनतम लगानी सीमा नै हटाइएको छ । नेपाल सरकारका अनुसार, यसले लगानी प्रक्रिया छिटो बनाउँछ । यस्तै पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न सजिलो बनाउने पनि सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
यो नीतिले ठूलो पूँजी भित्र्याउन बाटो खुला गर्न जनाइएको छ। अटोमेटिक रुटमार्फत यी सात क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ।
ऊर्जा अन्तर्गत जलविद्युत, सौर्य, पूर्वाधारमा सडक, पुल, शहरी विकास, पर्यटनमा होटल, रिसोर्ट, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधिमा सफ्टवेयर, डाटा सेन्टर, बीपीओ, क्लाउड सेवा आदिमा लगानी गर्न सकिने छ।
यस्तै कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न बाटो खुल्ने जनाइएको छ।
विशेषगरी आईटी क्षेत्रमा शून्य न्यूनतम लगानीको व्यवस्था गरिनुले स्टार्टअप, प्रविधि उद्यमी र नवप्रवर्तनकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले रोजगारी सिर्जना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै ठूलो परियोजनामा विदेशी पूँजी आउने, अर्थतन्त्रमा गतिविधि बढ्ने, नयाँ प्रविधि र सीप भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि झन्झट कम भएको, छिटो निर्णय हुने र खुला बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको जनाइएको छ।
