ट्रम्प प्रशासनको कडा नीति : १५ लाखभन्दा बढी आप्रवासीको (टिपीएस) समाप्त
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिल्भेनिया / संयुक्त राज्य अमेरिकामा टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टिपीएस) गुमाउने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या १५ लाख नाघेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कार्यकालको सुरुदेखि हालसम्म नेपालसहित विभिन्न देशका गरी १५ लाख भन्दा बढी आप्रवासीले अस्थायी कानुनी हैसियत गुमाइसकेको जनाएको हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका कारण हजारौँ आप्रवासीहरूको काम गर्ने अनुमति र निर्वासनबाट प्राप्त सुरक्षा समाप्त गरिएको हो । आप्रवासन नीति विज्ञहरूले यसलाई अमेरिकी इतिहासमै आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत गुमाउने सबैभन्दा तीव्र र व्यापक घटना बताएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले एक लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टिपीएस) र करिब पाँच लाख मानिसहरूको ह्युमानिटेरियन पारोल सुरक्षा खारेज गर्दै कानुनी आप्रवासनलाई थप कडाइ गरेको हो ।
इमिग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका एसोसिएट डाइरेक्टर जुलिया गेलाटका अनुसार १० लाख भन्दा बढी आप्रवासीहरूले आफ्नो काम गर्ने अनुमति गुमाउनु ठुलो घटना भएको बताएका छन् ।
“मलाई लाग्दैन कि हामीले कहिले पनि यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई एकै पटक आफ्नो आप्रवासी स्थिति गुमाएको देखेका छौँ, १० लाख भन्दा बढी मानिसहरूको काम गर्ने अनुमति गुमाउनु भनेको सिर्फ समुदायमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर पार्नेछ ।”, गेलाटले भने ।
कस्ता व्यक्तिलाई (टिपीएस) दिइन्छ ?
कुनै देशमा गृहयुद्ध, हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य गम्भीर अस्थिर अवस्थाका कारण त्यहाँ फर्किनु जोखिमपूर्ण हुने अवस्थामा अमेरिकी सरकारले सो देशका नागरिकलाई टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टिपीएस) प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कङ्ग्रेसले सन् १९९० मा (टिपीएस) कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम मूलतः अस्थायी उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो, जसअन्तर्गत ६ देखि १८ महिनासम्मको अवधिका लागि संरक्षण दिइन्छ ।
(टिपीएस) प्राप्त व्यक्तिहरूको प्रत्येक नवीकरणमा पृष्ठभूमि जाँच गरिन्छ । (टिपीएस) ले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै स्थायी बाटो प्रदान गर्दैन ।
बाइडेन प्रशासनको कार्यकालमा (टिपीएस) प्राप्तकर्ताको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । सोही अवधिमा ह्युमानिटेरियन पारोल कार्यक्रम पनि विस्तार गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई रिपब्लिकन नेताहरूले तीव्र आलोचना गरेका थिए ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सचिव क्रिस्टी नोयमले यस वर्षको सेनेट पुष्टि सुनुवाइमा (टिपीएस) तोकिएका मुलुकहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरिने बताएकी थिइन्।
ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालअघि (टिपीएस) कार्यक्रममा १७ मुलुकका करिब १३ लाख आप्रवासी समेटिएका थिए । पहिलो ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत (टिपीएस) प्राप्तकर्ताको सङ्ख्या झरेर करिब ४ लाखमा सीमित भएको थियो ।
“पुर्व राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकालमा लगभग १० लाख व्यक्तिहरूले (टिपीएस) प्राप्तकर्ताहरू थिए । अहिले हामी यस कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने दौडमा रहेको छौ।”, गेलाटले भने ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव नोयमले ११ देशका आप्रवासीहरूको (टिपीएस) खारेज गरिसकेकी छिन् । (टिपीएस) खारेजीसँगै १० लाख भन्दा बढी आप्रवासीहरूले आगामी फेब्रुअरीसम्म आफ्नो कानुनी संरक्षण गुमाउनेछन् ।
सचिव नोयमले यस वर्षको सुरुमा दक्षिण सुडानका लागि ६ महिनाको (टिपीएस) विस्तार गरेकी थिइन् । उनीले गत आउदो जनवरीसम्म सम्पूर्ण संरक्षण अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनीले डिसेम्बर १२ मा इथियोपियाका नागरिकका लागि पनि (टिपीएस) खारेज गरिएको छ ।
(टिपीएस) समाप्त भएका अन्य देशहरूमा नेपालसहित अफगानिस्तान, म्यानमार, क्यामरुन, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुवा, सिरिया र भेनेजुएला रहेका छन् ।
(टिपीएस) गुमाउने आप्रवासीहरू केही राज्यहरूमा बढी रहेको बताइएको छ । फ्लोरिडामा ४ लाखभन्दा बढी तथा टेक्सासमा करिब १ लाख ५० हजार (टिपीएस) प्राप्तकर्ता रहेको जनाइएको छ ।
