गैर आवासीय नेपाली संघ : विवाद, विभाजन र समाधानको बाटो
सञ्जय थापा
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वभर छरिएका नेपालीहरूलाई एउटै संस्थागत छातामुनि संगठित गर्ने साझा सपना र गौरवको थलो हो। यसले प्रवासी नेपालीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्दै मातृभूमिसँग सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो संस्थाभित्र देखिएको विवाद, विभाजन र अविश्वासले यसको अस्तित्व र विश्वसनीयतामै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
विवाद र विभाजनको पृष्ठभूमि
संघको प्रारम्भिक चरणमा प्रवासी नेपाली समुदाय एकै सूत्रमा बाँधिएको अनुभूति गर्थ्यो। तर संगठन विस्तारसँगै पद, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा असहमति बढ्दै गयो। नेतृत्वमा समन्वय र पारदर्शिताको कमी, चुनावी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि, नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, र समूहगत शक्ति प्रदर्शनले संगठनलाई विभाजनतर्फ धकेल्यो।
यसबिच, नेपालमै भएको हालको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा संस्थापक अध्यक्षको घर तोडफोड र सचिवालयमा आगजनीजस्ता घटनाले संस्थाभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कस्तो रूप लिन सक्छ भन्ने संकेत दिएको छ।
समस्याका परिणाम
संस्थागत संरचनामा देखिएको विभाजनले केवल नेतृत्वबिचको अविश्वास मात्र बढाएको छैन, विश्वभरका नेपालीहरूबिच नै अन्यौलता र निराशा पनि छरेको छ।
• आर्थिक पारदर्शितामाथि शङ्का बढेको छ।
• मातृभूमिसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ।
• नयाँ पुस्ता र महिला सदस्यहरू उदासीन बन्दै गएका छन्।
• प्रवासी नेपालीहरूको सामूहिक आवाज विश्वसनीय नभएको अनुभूति बढेको छ।
यसैबिच, कानुनी निकास खोज्ने प्रयास पनि निष्प्रभावी देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका मुद्दा टुङ्गोमा नपुग्नु र अव सर्वोच्च अदालत जलिसक्यो
त्यहाँबाट निकास आउँदैन; आए पनि ढिला हुन्छ” त्यति वेला सम्म संघको अस्तित्व नै संकटमा परिसकेको हुन्छ !
समाधानको बाटो : स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटी
यस अवस्थाबाट संगठनलाई जोगाउन अब कुनै ढिला गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा पहिलो कदम दुवै पक्षको सहमतिमा स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटी गठन गर्नु हो।
• स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटी : ५–७ जना निष्पक्ष, अनुभवी र तटस्थ व्यक्तिहरूको टोली गठन गर्नुपर्छ। यसमा दुवै पक्षको कुनै पनि वर्तमान नेतृत्व वा पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु हुँदैन।
• MIS (Member Information System) सञ्चालन : निर्वाचन कमिटीले MIS एक महिनाको लागि खोल्ने, जसमा बाँकी इच्छुक सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता दर्ता गर्न सक्नेछन् !
• मतदाता सूची सार्वजनिक : MIS बन्द भएपछि १५ दिनभित्र मतदाता सूची सार्वजनिक गर्ने।
• निर्वाचन मिति घोषणा :
सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले मतदान गर्ने गरी ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी अनिवार्य मिति घोषणा गर्ने !
• निगरानी र पारदर्शिता : सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल अभिलेख र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको निगरानीमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
• NCC (National Coordination Council) को हकमा दुई वटा कमिटी रहेका देशहरूमा बाँकी कार्यकाल आधा–आधा कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने गरी समयावधि मिलाउन सकिने।
निष्कर्ष
NRNA प्रवासी नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति हो। यसलाई विवाद, विभाजन र हिंसात्मक अभ्यासको दलदलमा फस्न दिने हो भने मातृभूमिसँगको सम्बन्ध मात्र कमजोर हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि नेपालको पहिचान कमजोर हुन सक्छ !
नेपालको वर्तमान परिस्थिति जटिल बन्दैछ अहिले हामीलाई नेपालमा लगानी, पुनर्निर्माण, र ज्ञान–श्रम–सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्ने साझा अभियानमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ।
नेपालमा संविधान फेरबदल वा नयाँ राजनीतिक संरचना आउने सम्भावना रहँदै गर्दा प्रवासी नेपालीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको लबिङ गर्न पनि एकताबद्ध NRNA अपरिहार्य छ। यदि हामीले अहिले एकताको बाटो रोजेनौँ भने प्रवासी नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत कमजोर हुनेछ।
त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता हो — स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटीमार्फत पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। यदि नेतृत्वले यो कदम चाल्न ढिलाइ गर्यो भने, सङ्गठनभित्र असन्तुष्ट ‘जेनजी शैली’को आन्दोलन फ्याट्टै आउन सक्छ, जसले संस्थाको भविष्यलाई अझ अन्धकारतिर धकेल्नेछ।
अब समय आएको छ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक भविष्यको लागि स्पष्ट, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बाटो रोज्ने। यही बाटोले मात्र गैर आवासीय नेपाली संघलाई फेरि एकताबद्ध, विश्वासिलो र विश्वस्तरमा प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
लेखक : प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुन्।
