तीनकुने घट्नाको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गर्न जरुरी छ : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
समसामयिक घट्ना र राजनीतिक उतारचढावका विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने दिनेश त्रिपाठी चर्चित एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । उनी संवैधानिक कानुनका विज्ञ पनि हुन् । यही चैत्र १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि दर्जनौँ प्रदर्शनकारी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसै सिलसिलामा पक्राउपछिको कानुनी कारबाही, आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यदिशाका बारेमा नेपाल न्यूज बैंकले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ ।
राजावादीहरूले आयोजना गरेको चैत्र १५ गते शुक्रवारको आन्दोलन कस्तो लाग्यो ?
प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्यो, अहिंसात्मक हुनुपर्यो । तर शुक्रबार जुन प्रदर्शन भयो त्यो राजनीतिक चरित्रको नभएर आपराधिक चरित्रको देखियो । कानुन हातमा लिने काम भयो र लुटपाट भयो । पत्रकारको ज्यान जानेसम्मको आपराधिक क्रियाकलाप भयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड भयो । मिडिया हाउसहरूमा आक्रमण भयो । त्यसबाट के देखियो भने यो कुनै राजनीतिक किसिमको प्रदर्शन होइन । विशुद्ध रुपमा आपराधिक रुपमा गरिएको आपराधिक कृति जस्तो देखियो आन्दोलन । संविधानले त्यस्तो कुरालाई इजाजत दिँदैन, अनुमति प्रदान गर्दैन । शान्तिपूर्ण तरिकाको जुन प्रदर्शन हो त्यसमा मात्र संवैधानिक अनुमति प्रदान छ । संविधानले त्यसको मात्र रक्षा गर्छ । आपराधिक क्रियाकलापसहित प्रदर्शनको अधिकार छैन । आपराधिक चरित्रको प्रदर्शन भइसकेपछि फौजदारी कानुन आकर्षित हुन् । त्यहाँ जुन किसिमको आपराधिक क्रियाकलाप भयो त्यसलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
घटनाक्रमलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या भइरहेको छ । प्रदर्शन अगावै प्रहरी निजी घरमा छिरेर टियर ग्याँस प्रहार गरे भनेर आन्दोलनकारी भनिरहेका छन् । तर प्रत्यक्षदर्शीहरुले कमान्डर दुर्गा प्रसाईँले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि अवस्था भड्किएको भनिरहेका छन् । हजुरले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईँले प्रहरीमाथि नै गाडी कुदाउन खोजेको जस्तो हामीले भिडियोमा पनि देख्यौँ । कानुनलाई उल्लङघन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रहरी पनि राष्ट्र सेवक हुन्, उनीहरूको एउटा कानुनी कर्तव्य छ । अनियन्त्रित र हिंस्रक हुन लाग्यो भने रोक्ने उनीहरूको काम हो । तर प्रसाईँले नै गाडि चढाउन खोजेपछि अवस्था बिग्रिएको देखिन्छ । त्यस बेला प्रहरीले संयतता नअपनाएको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुनसक्ने देखिन्छ । मिडिया हाउसहरूमा कसले आक्रमण गर्यो, घरमा आगो लगाउने काम कसले गर्यो प्रहरीले भन्न मिल्छ ? लुटपाट भएको, गाडीहरू जलाएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । भीड अनियन्त्रित हुँदा अश्रु ग्यासको प्रयोग हुनु नौलो होइन । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर एउटा सत्यता के हो भने नेपाल प्रहरी अझै आधुनिकीकरण भइसकेको छैन । भीड नियन्त्रण गर्ने तौर तरिका पत्ता लगाउन सकेको छैन । गोली चलाउनुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति थियो होला । किनकि प्रहरीसँग रबर बुलेट थिएन । नभएर नै नचलाएको होला । त्यहाँ रबर बुलेट चलाउनुपर्ने थियो, त्यहाँ म्याद गुज्रेको गएको अश्रुग्याँसको प्रयोग भयो । यसले स्थिति विगार्यो । आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको आम नागरिकको घरमा आगो लगाइयो, कानुन व्यवसायीको ल फर्म तोडफोड गरियो । त्यो त प्रहरीले गरेको होइन होला नि, प्रदर्शनकारीले नै गरेका होलान् ।
आन्दोलन भनेको कि त राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि हुन्छ कि त भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध हुन्छ । तर मुलुकलाई पछाडि लैजानको लागि पनि आन्दोलन हुन्छ ? हो, जनतामा असन्तोष छ, किनकि मुलुकमा भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ । तर त्यो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सम्बोधन राजा आएर हुने होइन । त्यसको लागि हामीले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्यो । संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्यो । जो नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्यो । तर राजा ल्याउने नाममा जुन किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलाप भयो त्यो गम्भीर अपराध भयो । पत्रकार मारिनु भनेको चानचुने कुरा होइन त्यो प्रेसमाथिको आक्रमण हो । खुला समाजमाथिको आक्रमण हो । जनताको सूचनाको अधिकारमाथिको आक्रमण हो । लोकतन्त्रमाथि कै आक्रमण हो । आधुनिक सभ्यता माथिको आक्रमण हो । क्रूरतापूर्वक हत्या भयो, त्यो सुनियोजित देखिन्छ । हत्याकै लागि परिस्थितिहरू निर्माण गरिएको थियो र उनको हत्या गरियो । आपराधिक क्रियाकलाप थियो यो, त्यसैले यसमा संलग्न भएका जोसुकै कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । कानुनले काम गर्न पाउनुपर्छ, खुट्टा टेक्न पाउनुपर्छ । राज्य चाहिँ डराउनु हुँदैन । यदि राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति भएन भने त्यहाँ विधिको शासन सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यहाँ दण्डहीनता हुन्छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुन सक्दैन । यसमा डराउने कुरा छैन । किनकि प्रमाणहरू जुटाउन आधुनिक युगमा सजिलो छ । क्यामेरामा ती सबै तस्बिरहरू कैद छन् । हिंसा भड्काउनेहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । दुर्गा प्रसाईँ त त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छन् । अरू पात्र पनि देखिन्छन् । यी सबै पात्रहरूबाट त्यहाँ मल्टीपल अपराधहरू भएको छ । आगजनी, ज्यान मार्ने उद्योग, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड ,व्यक्तिको सम्पत्ति चोरी डकैती भएको कसुरमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा त्यो घट्नामा संलग्नहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ, कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ ?
घट्नालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा झन्डै ६–७ वटा कसुर भएको देखिन्छ । ज्यान मार्ने, राज्य विरुद्धको कसुर ,संविधान नै उल्ट्याउने, शान्ति विरुद्ध विभिन्न छन् । घट्ना स्थलमा उपस्थित भएर उक्साउने, भड्काउने पात्रहरू त छँदै छन् । तर पर्दा पछाडिका पात्रहरू पनि छन् । मूल योजनाकार नै ज्ञानेन्द्र शाह देखिन्छन्, निर्मल निवास देखिन्छ । निर्मल निवासको प्रत्यक्ष योजनामा, निर्देशन र उक्साहटमा क्रियाकलाप भएको देखिएको छ । किनकि फागुन ६ गते पूर्वराजको वक्तव्यबाट सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । ‘कदम चाल्ने बेला आयो, तपाईँहरूको साथ चाहियो’ भनेर उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो ? संविधानको धारा बमोजिम बनेको सरकारलाई अपजस गर्न सडकमा आउँछु भनेको हो नि, उनैले कमान्डर पनि तोकेका छन् । दुर्गा प्रसाईँ कुनै पनि राजनीतिक विश्वसनीयता नभएको पात्रलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाए । उनले घण्टौँ निर्मल निवासमा बैठक गरेको प्रमाणहरू छन् । भनेपछि निर्मल निवासको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो सबै क्रियाकलाप भएको छ । त्यस कारण मुख्य योजनाकारको रुपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । उनलाई नल्याएसम्म पक्राउ पर्ने भनेको आसेपासे मात्रै हुन् । मुख्य अभियुक्त ज्ञानेन्द्र नै हुन् ।
त्यसो भए उनीहरूलाई कानुनी कारबाही चाहिन् कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ ?
फौजदारी कानुन भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटै प्याकेटमा सबैलाई राख्न मिल्दैन । त्यसमा पनि कसको के के मा संलग्नता छ, कसको के भूमिका छ त्यसले कारवाहीको परिधि निर्धारण गर्छ । आगो लगाएको कसले हो, पत्रकारलाई थुनेर बाहिरबाट ताला लगाउने को हो, यसमा कसको कस्तो भूमिका रह्यो, पसल कसले लुट्यो, ढुङ्गा कसले हान्यो, गाडी कसले जलायो ? यी सबै घट्नाहरुको पहिचान हुनुपर्छ । सबैलाई एउटै अभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने छैन । फौजदारी कानुनले प्रतिव्यक्ति अपराधमा सग्लनताका आधारमा कारबाही निर्धारण गर्छ । त्यसका लागि प्रहरीले अलग अलग प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै प्याकेटमा सबैलाई राख्न मिल्दैन । ज्ञानेन्द्र त घटना स्थलमा उपस्थित थिएनन् तर उनलाई बेग्लै कानुन लाग्छ । सबै राजावादीलाई प्रदर्शनमा आउन निर्देशन दिने व्यक्तिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । दुर्गा प्रसाईँलाई कमान्डर भनेर भनिएको छ । उनले गाडी नै प्रहरीको हुलमा गुडाएको देखियो । जसमा प्रहरीको ज्यान मार्ने उद्योगमा नै फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्छ ।
रवीन्द्र मिश्रलगायत अन्यहरूको के किसिमको संलग्नता छ त्यो आधारमा फौजदारी मुद्दा चलाइन्छ । यसमा कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । प्रमाण र तथ्य हेर्नुपर्छ । राज्यले प्रतिशोध भन्दा पनि दोषी कोही पनि नछुट्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । तीनकुने घट्नाको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गर्न जरुरी छ । यसमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्टाउन आवश्यक छ । विश्वसनीय अनुसन्धानले सत्य तथ्य उजागर गर्छ । यो एकदमै गम्भीर मामिला हो, यसमा आपराधिक क्रियाकलाप भएको छ राजनीतिको आवरणमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने छुट कसैलाई छैन । अपराध र राजनीतिलाई हामीले छुट्टाएर हिँड्नुपर्छ । प्रदर्शनको नाममा अपराध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । राजावादीको आन्दोलनमा लुटपाटका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यी सबै कुरालाई अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जतिसुकै ठूलो मान्छे भए पनि, निर्मल निवासमा बसे पनि अपराधी अपराधी नै हो । कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
राप्रपाले त आफ्ना नेताहरूलाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यो कति जायज माग हो ?
उनीहरूको प्रदर्शन साँच्चिकै शान्तिपूर्ण भएको भए वा शान्तिपूर्ण उनीहरू समातिएका भए, मान्छे नमारिएको वा लुटपाट नभएको भए अलग्गै कुरा हुन्थ्यो । राज्यले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन थियो । त्यो हिसाबले सोच्दा राप्रप्राले भनेको कुरा एक हदसम्म जायज हो । तर राप्रपाकै नेताहरू घट्नामा संलग्न भएकाले ती व्यक्तिहरूलाई त अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । अब यो विषय फौजदारी कानुनको विषय भइसक्यो । फौजदारी कानुनको विषयमा अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप हुने गरी, ब्लक गर्ने गरी कानुनलाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । यदि राप्रपा नेपालको संविधान र कानुन अनुसार बनेको पार्टी हो भने उसले त अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ । अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप गर्नु नै एउटा कसुर हो । राज्यलाई धम्क्याउन पाइँदैन । राज्य एकदमै कमजोर भएका कारण आपराधिक चरित्रहरू हाबी भए । राजनीतिको नाममा अपराध मौलाउन थाल्यो । यसमा अनुसन्धान हुनै पर्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । त्यस कारण राप्रपाको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो गैर जिम्मेवार छ । यो राजनीतिक विषय होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक कारणले समातिएको होइन । उनीहरूलाई मुलुकको फौजदारी कानुन अन्तरगत पक्राउ परेका हुन् । मुलुकको कानुन प्रणालीले समातेको हो । त्यस कारण २४ घण्टामा रिहा गर भन्दै राजनीतिक दबाब दिन मिल्दैन ।
मानिसहरू राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्, यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
मेरो दृष्टिबाट भन्नुपर्दा नेपालमा राजसंस्थाको कुनै सान्दर्भिकता छैन । त्यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहजस्तो राजा नेपालका लागि असम्भव छ । ज्ञानेन्द्र शाह हामी सबैले चिनेको र भोगेका हौँ । उनको शासनकाल, कार्यकाल, उनले गरेका भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हामी सबैले भोगिसकेका छौँ । समाचार लेख्नबाट बञ्चित गराउनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई थुनामा राख्ने काम उनकै पालामा भयो । कतिलाई त मैले नै अदालतबाट छुटाएको थिए । भ्रष्टाचार काण्डहरू, ठुला ठुला तस्करीहरूमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम मुछिएको छ । पञ्चायतकालमा जति पनि ठुलाठुला अपराधहरू छन् त्यसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको नाम छ । राजनीतिक दलहरूले रिस्क लिएर नै राजा बनाएका हुन् । जनता आक्रोशित थिए ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउँदा । राजा भइसकेपछि सबै नेताहरूलाई थुन्ने काम गरियो । ज्ञानेन्द्रको चरित्र आपराधिक किसिमको छ । राजाले अहिले पनि म फेरि राजा हुन्छु भन्ने सपना देख्नु दिवा सपना मात्रै हो । संविधानमा हजारौँ त्रुटि होलान् तर उनले त संविधान नै उल्टाउन खोजिरहेका छन् । संविधान सभाले बनाएको संविधान षडयन्त्र गरेर उल्ट्याउन पाइँदैन । संविधानको कुन धाराबाट राजा ल्याउने त्यो संविधानमै छैन । भएको संविधान च्यात्ने काम गर्नु भनेको मुलुकलाई स्थिरतातिर धकेल्नु हो । आजको मुलुकको समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हो । त्यसको समाधान ज्ञानेन्द्र आएर हुँदैन । त्यस्तो सोच्नु दरिद्रताको उपज हो ।
त्यसो भए अबको समाधान के हो त, दलहरू त सच्चिएका छैनन् ?
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान बनायौँ । तर दलहरूले डेलिभरी गर्न सकेनन् । जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । अहिले जनतामा ठूलो निराशा छ किनभने कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामा ठूलो त्राहि त्राहीको अवस्था छ । ज्ञानेन्द्र नै चाहिन्छ भनेर कोही पनि लागेका छैनन् । दलहरूप्रति जनतामा चरम निराशा भएकाले त्यसको व्यापार गरेर म पावरमा आइहाल्छु कि भन्ने नकारात्मक सोच राख्नु नै गलत छ । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ । आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि पद ओगटेर बस्ने, तर जनतामा कुनै डेलिभरी दिन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जति पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू छन् ती सबैको निष्पक्ष छानबिन हुनै पर्छ । अख्तियारले पनि राजनीति दलहरुविरुद्ध काम गर्नै सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने भ्रष्ट्राचार र कुशासनको आगाले संविधानलाई डढाउने खतरा छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रति दुर्गा प्रसाईँ जस्तो कुनै राजनीतिक पुँजी नै नभएको व्यक्तिबाट खतरा छैन । खतरा भनेको संविधानको रक्षा गर्छु भनेर सपथ खाएर पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट खतरा छ । दुर्गा प्रसाईँमा के हैसियत छ र, के राजनीतिक पुँजी छ र, के विश्वसनीयता छ र, कसले उसलाई पत्याउँछ र ?
संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै जनताको भोट लिएको छ र मुलुकमा चरम व्यथिति र भ्रष्ट्राचार निम्ताइरहेका दलहरू वा नेताहरूबाट मुलुकलाई खतरा छ । उनीहरूबाटै संविधान र लोकतन्त्र खतरामा छ । त्यसैले उनीहरुले गरेको अपराध कर्म, भ्रष्ट्राचार भनेको मुलुकको लागि क्यान्सर हो । त्यस्तालाई दण्डित नगरेसम्म लोकतन्त्रले वैधता पाउँदैन । यति बेला हाम्रो नेताहरूको घरमा छापा मार्ने हो भने मझौला खालको नेताकामा पनि एक अर्व भन्दा कम रकम निस्किदैन् । अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरू, प्रहरीको उच्च पदस्थ कर्मचारीको घरमा पनि छानबिन गर्दा वास्तविकता पत्ता लागिहाल्छ । सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने नेपालले विदेशीको सहायता लिनै पर्दैन । एमसीसी बन्द भयो, युएसएड बन्द भयो भनेर कुनै रोइलो गर्नुपर्दैन । देशभित्रै गाडिएर राखिएको पैसाले देश चल्छ । त्यसैले यति बेला जनताले चाहेको भनेको सुशासन हो, लोकतन्त्र हो, आर्थिक विकास हो । यतातर्फ दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
