नदी तटीय क्षेत्र: फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधानप्रदत्त नागरिकका हक, हित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पछिल्लो प्रभाव पर्नेगरी आएको फैसलाका आदेश तुरुन्त सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा बागमती, विष्णुमती तथा तिनका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०/२० मिटर थप गरेर नयाँ संरचना बनाउन निषेध गर्न आदेश दिएको थियो।
नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार छिट्टै भ्याकेटमा जान्छ: प्रधानमन्त्री ओली
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार उक्त फैसलाको कार्यान्वयनले उपत्यकाका लाखौँ परिवारको घरबार र सम्पत्तिमा असर पार्ने, धेरैलाई घरबारविहीन बनाउने तथा सुकुम्बासी अवस्थाको सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ।
माओवादी केन्द्रले यस्तो संवेदनशील फैसलाको कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
