एनआरएनमा केसी समूह आक्रामक, शर्मा समूह गुमनाम, कुँवर समूह सर्वोच्चको फैसला कुर्दै
पेन्सिल्भेनिया । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएमा दुई समूहले ११ औं अधिवेशनपछि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय डा. वद्री केसी समूहले पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा अघि बढेको देखिएको छ ।
पुरानो सत्ता गठबन्धन हुँदा सरकारी संयन्त्रसँग पहुँचमा कमजोर देखिएको केसी समूह फागुन २१ गते एमालेसहितको नयाँ सत्ता समिकरण बनेपछि भने आक्रामक देखिएको हो ।
सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनदेखि सरकारलाई बजेटमा दिने सुझाव लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । रुसमा कर्मथलो बनाएका केसी अहिले राजनीतिक भेटघाट र संघका गतिविधिका लागि भन्दै काठमाडौंमै केन्द्रीत भएका छन् । पछिल्लो एक साताको मात्रै एनआरएनएको आधिकारिक फेसबुक हेर्ने हो भने पनि केसी समूहले राजनीतिक सम्बन्ध सुधारमा धेरै समय खर्च गरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय केसीले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठसँग भेट गरेका छन् ।
भेटमा संघका अध्यक्ष डा केसीले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध क्षेत्रको समृद्धिको लागि सरकार तथा सरोकारवालाहरुसँग हातेमालो गर्दै सहकार्यका लागि संघको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए ।
सो क्रममा अध्यक्ष डा केसीले देशको पूर्वाधार विकासका लागि विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली मिलेर १० अर्बको लगानी रहेको परियोजना सुरु गरेको जानकारी गराउँदै अहिले १० अर्ब लगानीबाट सुरु गरेपनि भविष्यमा ५० अर्बको लगानी भित्र्याउने योजना सुनाए ।
लगानी सम्मेलनमा एनआरएनएले सरकारसँग सहकार्य गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष डा केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई हालको समयमा लगानीको वातावरण बन्दै गएपनि केही प्रावधानको सहजीकरणका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री महासेठले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरे ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री महासेठले जो जहाँ भएपनि गैरआवासीय नेपालीहरु एउटै कित्तामा उभिएर देशको लागि हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन ठूलो बनाएर सबैसँग मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
यसैगरी केसी समूहले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र देवदह नगरपालिकासँग लुम्बिनी क्षेत्रको पयर्टन प्रवद्र्धनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यस्तै, केसी समूहले एनआरएन नागरिकता लिएकाहरुलाई राहदानी लिने सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि राहदानी विभागको ध्यानार्षण पनि गराएको थियो । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मौलिक सामानको प्रवद्र्धनका लागि एनआरएनए र ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ ।
यस्तै, केसी समूहले प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका विषयमा तयारी तीब्र पारेको भन्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसँग भेटेर सम्मेलनको अवधारणा पत्र नै बुझाएको थियो ।
११ औं महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्न नपाएको केसी समूहले नयाँ गठबन्धन बनेपछि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित बजेटसँग सम्बन्धित छलफलमा केसी समूह सहभागी बन्यो । त्यसैगरी लगानी सम्मेलनका विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग पनि भेट गरिसकेको छ । यसैगरी, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री पदम गिरीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
विभिन्न बहानामा भेटवार्ता भए पनि हरेक पटक केसी समूहले पछिल्लो समय संस्थाको नविकरण र आधिकारिकताको विषयमा कुराहरु राख्दै आएका छन् ।
केसी समूहको तुलनामा शर्मा समूह भने अहिले दृश्यमा छैन । केसी अहिले राजनीतिक भेटवार्तामा केन्द्रीत भएका बेला शर्मा भने केही समय नेपाल बसेर कर्मथलो कतार फर्कि सकेका छन् । उनले नेपाल बसाइका क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको बाहेक अरु कुनै पनि गतिविधि सार्वजनिक भएको छैन । शर्मा समूहका केही पदाधिकारीहरु नेपालमै रहे पनि मिडिया र राजनीतिक सम्पर्कमा पनि रहेका छैनन् । जसले गर्दा अहिले नयाँ समिकरण बनेकाले केसी समूहले आफ्नो पहुँच र प्रभाव बलियो बनाएको र शर्मा समूह कमजोर देखिएको एनआरएनहरुभित्र चर्चा चल्न थालेको छ ।
उता, १० औं अधिवेशनपछि छुट्टीएको डा. शेष घले (विनोद कुँवर) समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको र उक्त मुद्दाको फैसला चैत २० गते (अप्रिल २) तारिमा आउने भएकाले शर्मा समूह उक्त फैसलाको पखाईमा पनि रहेको बुझिएको छ । अहिले शर्मा समूह कुवँर समूहको सम्पर्कमा रहेको देखिएको छ । कुँवर समूहले काठमाडौंमा साधारण सभा गर्दा आयोजना गरेको पार्टीमा भने शर्मा समूहका महासचिव वुद्धिसागर सुवेदी सहभागी भएका थिए । कुँवर समूहले पनि नेपालमा रहेका बेला केही राजनीतिक भेटवार्ता गरेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
कुँवर समूहले फैसला पछि मात्रै आफूहरुको चुनावी अधिवेशन गर्ने जनाएको छ । यो समूहले १० औं महाधिवेशनपछि निर्वाचित आफ्नो कमिटी बैध रहेको र त्यतिबेलाको तीन जनाको (कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसी) संयुक्त अध्यक्षतामा बनेको कार्यसमिति नै अवैध भएको दावी गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसलाको मिति चैत २० गतेलाई तोकेको छ ।
