एनआरएनए विवाद : के कुमार पन्तले कलंकको टिका नै लगाउने हुन् ?
बिष्णु हरि घिमिरे
समाचार टिप्पणी
अमेरिका । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुई दशकको इतिहासमा नै चरम संकटमा फसेको छ । यति सम्मकी मुलुककै कायपलट गर्ने उदघोषका साथ गठन भएको एनआरएनए विगठनको संघारमा पुगेको छ ।
संस्थामा अराजकताले चरम सीमा नागेको छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पूँजी नेपालमा लगानी गर्ने मिठो नारा बोकेको एनआरएनए अहिले नेपालमा नभएको विकृतिहरु बोक्दै छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने सम्ममा पुगेका छन् । जवकी नेपालमा पूर्खयौली सम्पति माथिको अधिकार र नागरिकताको निरन्तरताका लागि सरकार र नेपालका प्रमुख दललाई साथमा लिनु पर्नेमा नेतृत्व सत्तारुढ पार्टी र सरकारलाई चिढाउन पुगेको छ ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद् (आइसीसी) र राष्ट्रीय समन्वय परिषद् (एनसीसी) दुबैले मिले सम्म विधानको धज्जि उडाएका छन् । आइसीसी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर एनसीसीलाई फलानो फलानोलाई प्रतिनिधि ल्याउ नत्र हामी मान्दैनौ भन्ने निर्देशन दिन्छ । एनसीसीहरु तिर्नु पर्ने शुल्क आइसीसीलाई तिर्दैनन् ।
पछिल्लो केही वर्ष यता एनआरएनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फुटाउने काम गरेको छ । नेपालीहरुका कार्यक्रममा कुटाकुट सामान्य बनेको छ । समग्रमा एनआरएनए वदनाम भएको छ । यो संस्थाका कारण विदेशमा बस्ने नेपाली वदनाम भएका छन् । विदेशमा के सिप सिक्यौ ? भनेर प्रश्न सोधिन थालिएको छ । एनआरएन हासोका पात्र भएका छन् ।
तुलामा जोख्दा घटीबढी होला तर एनआरएनए अभियान यो हद सम्म संकटमा पर्नु र वदनाम हुनुमा नेतृत्वकै जिम्मेवारी हुन्छ । विपक्षमा रहनेले जहिले पनि विद्रोह गर्छ । त्यसलाई समाधान गर्नु नेतृत्वको खुबी हो । बाहिरी आवरण जे सुकै भए पनि भित्रि कुरा जीवा लामिछाने र शेष घले मध्ये कस्ले एनआरएनएको लिगेसी लिने भन्ने नै हो विवादको जड । त्यसै क्रममा थपिएका हुन सदस्यता विवाद । प्रतिनिधि विवाद ।
नहुनु पर्ने कुरा धेरै भए । अब त नेतृत्वमा चेत आउनु पर्ने हो तर अध्यक्ष कुमार पन्त एक पछि अर्को गलत बाटोमा पाइला चाल्दै छन् । गत अक्टोवरमा नै हुनु पर्ने विश्व सम्मेलन र निर्वाचन अहिले सम्म हुन सकेको छैन । विपक्षिको जायज मागलाई सम्वोधन गर्दै नाजायज मागलाई तिरस्कार गर्नु पर्नेमा विद्रोही पक्षसँग छलफल नै नगरि चुनाव, चुनाव, चुनाव भन्दै एकोहोरो लागे ।
कुमार पन्तले साझा व्यक्ति भएर संस्थालाई निरन्तरता दिने सुनौलो मौका खेर फालेकै हुन् । अध्यक्षका दावेदार डाक्टर बद्री केसी, त्यस पछिका अध्यक्षका दावेदार हेमराज शर्मा र गौरी जोशिलाई स्थापित गराउन भन्दा साझा संस्थामा जो आए पनि हुन्छ तर विधान मिच्न हुदैन भन्ने अडान बेलैमा लिएको भए अवस्था अहिले भन्दा फरक पर्ने पक्का थियो । उनी सस्थापन र विपक्षि दुबै पक्षको कुरा सुन्ने र त्यसको निकास दिने ठाँउमा थिए । तर उनले त्यो प्रयास गर्दै गरेनन् ।
कुमार पन्तले आफु पछि तीन टर्म सम्म को को अध्यक्ष हुने र त्यसलाई कसरी सार्थकता दिने भन्नेमा नै समय विताए । उनले गल्तिको सुरुवात नै त्यहाँ बाट गरे । आइसीसीले व्यक्ति नभइ संस्था र विधान हेरिदिएको भए इतिहासमा पहिलो पटक तोकिएको समयबाट निर्वाचन धकेलिने थिएन । अर्को गल्ति उनले असन्तुष्ट पक्षको उजुरीलाई हल्का रुपमा लिए । आइसीसीले वास्ता नगरे पछि असन्तुष्ट पक्षले नेपालमा सत्ता परिवर्तनको फाइदा लियो । दुबै पक्षले आफुभित्रको विवाद आफैले सल्टाउनु पर्ने थियो । विवादमा नेपाल सरकार र राजनैतिक दललाई निम्त्याउनु हुने थिएन ।
अझ अध्यक्षको कुर्चीमा बसेर कुमार पन्तले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी आरजु देउवालाई पुष्टि नहुने आरोप लगाउन हुने थिएन । त्यो ममलामा पनि कुमार पन्त केटाकेटी नै देखिए । एनआरएनएको अध्यक्ष नेविसंघ वा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष जस्तो होइन । प्रधानमन्त्री र नेपालको ठूलो मध्येको एक पार्टी सभापति र उनको परिवार माथि प्रमाणित हुन नसक्ने आरोप लगाएर समस्यालाई झन मलजल गर्नु हुदैन थियो ।
अहिले आएर विवाद समाधान समिति, चियापानको चाजो पाँजोमा लागेका पन्तले अक्टोवर अगाडि नै सबै पक्षलाई सुनेको भए उनी सफल अध्यक्ष हुने थिए । तर मेरो गोरुको बाह्रै टाका भने जस्तै उनी नेपाल सरकार, सत्तारुढ पार्टी सँग सिगौरी खेल्न पुगे । सरकारलाई चुनौति दिदै आदालत गएका पन्तले त्यस पछि पनि आफुलाई सफल बनाउनै सकेनन ।
कार्यसमितिका अधिकांस पदाधिकारीको जानकारी विना अदालत जानु, विधान विपरित नयाँ निर्वाचन कमिटी गठन गर्नु, व्यक्तिगत लहडमा विवाद समाधान समिति गठन गर्नु पन्तका एक पछि अर्को गल्ति थपिदै गयो । अदालतले सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न भन्यो, चुनावका लागि बाटो खुला गरिदियो । तर पन्तले चुनाव गराउनै सकेनन् । विवादलाई जहाँको त्यही राखेर चुनाव हुन सक्दैन भन्ने हेक्का उनलाई समयमा नै आएन् ।
एनसीसीका अध्यक्षहरुको भेलालाई पन्तले अवैधानिक भनिदिए । विश्वभरीका बहुमत अध्यक्ष सहभागि भेलालाई हल्का रुपमा लिने अर्को गल्ति गरे ।
अब के गर्ने ?
खासमा जे नहुनु पर्ने हो त्यो भइ सक्यो । तर पनि अझै पनि दुई विकल्प छन् । कुमार पन्तले कलंकको टिका लगाउन पनि नपर्ने र संस्था पनि जोगिने । किनकी कुमार पन्त अव विकल्पविहीन हुँदै गएका छन् । विधानत थप गरिएको ६ महिनाको समय पनि अब सकिदै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था त्यस पछि विघटनमा पुग्न सक्छ ।
सरकार र नेपाली कांग्रेसले चुनाव गराउन दिएन भन्ने पन्तले अदालतको आदेश पछि चुनाव गराउन सक्नु पर्थो । तर उनी विधान विपरित भागवण्डा तर्फ लागेको भनेर उनी निकटबाटै आलोचित हुन पुगे । तर पन्तले आफु र संस्थालाई जोगाउने हो भने संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिनु पर्दछ । निर्वाचनको अर्को विकल्प छदै छैन । पन्त आफैले चुनाव गराउने अवसर पटक पटक खेर पठाएका हुन् । उनीबाट अब चुनाव हुनै सक्दैन ।
एनआरएनए अभियानलाई जीवित नै राख्ने यही नै उत्तम उपाय हो । नत्र कुमार पन्त इतिहासकै कलंकित अध्यक्ष करार हुने छन् ।
यो पनि हेर्नु होस ‘दुई व्यापारी घरानाको इगो, बदनाम हुदै एनआरएनए’