‘दुई व्यापारी घरानाको इगो, बदनाम हुदै एनआरएनए’
अमेरिका । फेरि एक पटक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति (आइसीसी)को निर्वाचन मिति बाहेक अन्य सबै तालिका स्थगित गरिएको छ । विवादका कारण पटक पटक परिवर्तन हुदै आएको निर्वाचनको पछिल्लो तालिका अनुसार डिसेम्वर १६ मा मतदाता सुचि प्रकाशित गर्नु पर्ने थियो ।
तर एनआरएनएको आधिकारिक वेवसाइडमा ‘मतदाता सुची पूर्ण रुपले प्राप्त नभइसकेकाले छानबिन प्रक्रिया प्रभावित भई यस अघि प्रकाशित गरिएका निर्वाचन मिति बाहेकका सबै कार्य तालिका स्थगन गरिएको सुचित गरिन्छ ।’ भनिएको छ । यस्तै सुचनामा ‘नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यतालिका पछि प्रकाशित गरिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको निर्देशन र सरोकारवाला ठूलो पक्षको असहमति विपरित अध्यक्ष कुमार पन्तले डिसेम्वर २६ र २७ तारिकलाई निर्वाचन दिन तोकेका थिए । यस्तै ३० र ३१ लाई विश्व सम्मेलन दिन भनिएको थियो । निर्वाचनको मिति तोक्दा डिसेम्वर ६ मा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने भनिएको थियो । खासमा यो निर्वाचन अक्टोवरमा हुनु पर्ने हो ।
दशैको आसपास पारेर एनआरएनएको विश्व सम्मेलन र निर्वाचन दुई वर्षको फरकमा हुदै आएको थियो । अक्टोवारमा घोषित तालिका दुई पटक सरेको हो ।
तेस्रो पटककालागि तय भएको तालिका अनुसार मतदाता नामावाली प्रकाशित गर्नु पर्ने अन्तिम दिन डिसेम्वर ६ अगाडि अन्तिम समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लिलामणि पौडेलले राजिनामा दिए । त्यस पछि डिसेम्वर १६ मा नामावलि प्रकाशित गर्ने भनिएको थियो ।
धेरै सदस्य भएका राष्ट्रीय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुले यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । त्यस्तै संस्थापन इतर पक्षका उमेदवारहरुले पनि अहिलेकै अवस्थामा हुने चुनाव बहिस्कार गर्ने बताएका थिए । विभिन्न देशमा प्रविधिको दूरुपयोग गरिएको र प्रतिनिधि चयन पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार नगरिएको तथा फेस रिडिङ प्रक्रियामा पारदर्शि नभएको आरोप संस्थापन पक्ष माथि छ । यो मुद्धा परराष्ट्र मन्त्रालय, पाटन उच्च अदालत सम्म पुगेको छ ।
विवाद जहाँको त्यही छोडेर, कार्यसमितिको निर्णय बिना एकलौटी रुपमा नै भए पनि चुनाव गराइ छाड्ने अडानमा अध्यक्ष कुमार पन्त देखिएको आरोप कार्यसमितिबाटै लाग्दै आएको छ । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजिनामा दिए पछि पनि कार्यसमितिको निर्णय विना नै अर्को निर्वाचन समिति बनाएका थिए । तर धेरै सदस्य भएका एनसीसीहरुले सदस्यता शुल्क नै केन्द्रलाई नबुझाएपछि काम नै अगाडि बढ्न सकेन ।
एक पछि अर्को चरणमा असफल हुदै गए पछि अध्यक्ष पन्तले बुधवार मात्र सबैको सल्लाहमा विवाद समाधानका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको भन्दै आन्तरिक रुपमा पत्र जारी गरेका थिए । समितिमा संघका सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित, एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वसल्लाहकार डा यादव पण्डित, सचिव गौरीराज जोशी र प्रवक्ता डिबी क्षेत्री छन् ।
पन्तको पत्र सार्वजनिक हुना साथ उपाध्यक्ष सोनाम लामाले हरेक कुरामा एकलौटी निर्णय नगर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । लामाले विवाद समाधान समिति गठनमा समेत अनविज्ञता जारी गरे ।
यसअघि अक्टोबर र नोभेम्बरमा पनि मिति तोकेर निर्वाचन गराउन नसकेका पन्तको नेतृत्वमा तेस्रो पटकका लागि तोकिएको मितिमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावन न्युन छ । ‘रात रहे अग्राठ पलाउछ’ भने जस्तै सरोकारवाला बीचमा चमत्कारिक सहमति नभइअब दश दिन पछिको चुनाव सम्पन्न गर्न मुस्किल छ ।
एनआरएनए आइसीसीमा देखिने र नदेखिने गरि दुई प्रकारका विवाद छन् ।
विवादको पहिलो कारण
निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिको कुन लिष्टलाई मान्यता दिने भन्ने हो । दुबै पक्षले विधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । त्यसो त प्रतिनिधिमा आइसीसीका विभिन्न समिति र उप समितिमा रहेकाहरुका लागि ६५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने अनौठो प्रावाधान राखिएको छ । एक पक्षले विधान संसोधन गरि सो व्यवस्था राख्दा बन्दशत्रमा कोरम नै नपुगेको भन्दै आएको छ ।
‘मतदाताले नेता चुन्ने भन्दा पनि नेताले मतदाता चुन्ने’ अनौठो व्यवस्था एनआरएनको विधानमा घुसाइएको छ । संस्थापन पक्षले आफुले कालान्तार सम्म चुनाव जित्न सो प्रावधान राखिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । यस्तै बाँकी रहेको ३५ प्रतिशतमा २५ प्रतिशतको निर्वाचन गराउने र दश प्रतिशत कार्यसमितिले छनौट गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिहरु नवनिर्वाचित कार्यसमितिले वा निवर्तवान कार्यसमितले छनौट गर्ने भन्ने पनि विवाद छ । यो सम्वन्धमा पनि आइसीसीको दोहोरो मापदण्ड लागु गरेको संस्थापन बाहिरका उमेदवारहरुको दावी छ । त्यसो त आइसीसीका हालका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी अध्यक्ष, हालका महासचिव हेमराज शर्मा उपाध्यक्ष र सचिव गौरी जोसी महासचिवको उमेदवार छन् । उनीहरुले आफुलाई भोट दिने नदिने एकिन गरेर एनसीसीले पठाएका नामको स्वीकृति दिने र नदिने गर्ने गरिएको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ । तर संस्थापन पक्षले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
संस्थापनइतरबाट कुल आचार्य अध्यक्ष र एनसीसी अमेरिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेल महासचिवको उमेदवार छन् । आइसीसीकै उपाध्यक्ष रवीना थापा पनि अध्यक्षकी उमेदवार छिन । एक पक्ष जसरी पनि संस्था कब्जामा राख्ने अनि अर्को पक्ष जसरी पनि संस्थामा छिर्ने दाउमा छन् । यो क्रममा दुबै पक्षले मिले सम्म विधानलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्ने र मिच्ने गर्दै आएका छन् ।
विवादको दोस्रो कारण
सतहमा प्रतिनिधिको विवाद भए पनि खासमा दुई ठूला व्यापारिक समुहको इगोले एनआरएनए इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको हो । भन्नलाई कतिपयले नेपालमा जस्तै एनआरएनएमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्ट भनेर राजनीति मिसाइएकोले विवाद बल्झिएको भन्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरेका छन् । तर सतहमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने र शेष घले बीचमा लिगेसी कस्ले लिने भन्ने नै समस्याको भित्रि कारण भएको एनआरएनएका जानकारहरु बताउछन् ।
विगत १५ बर्ष भन्दा लामो समय देखि निरन्तर नेपालमा नै बस्दै आए पनि एनआरएनएको हैसियत खोज्दै आएका सस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने समुहमा छन् । यो समुहले कुमार पन्त, बद्री केसीको टोलीलाई सहानुभूति राख्ने गरेको छ । उनीहरु एनआरएनएमा कालन्तर सम्म आफुले चाहेको व्यक्ति अध्यक्ष बनाउने गरि संयन्त्र बनाउन चाहान्छन् । यो समुहले अहिले बद्री केसीलाई अगाडि सारेको छ ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको पक्ष पनि आफु शक्तिशालि हुने उपाय खोज्दै छ । अहिले संस्थापनइतर पक्षका अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यलाई घले समुहको समर्थन रहेको बताइन्छ ।
भन्नलाई समाजिक, नेपाल र नेपालीको हितका लागि भनिए पनि एनआरएनए लामिछाने र घले बीचको शित युद्दले प्रवासमा रहेका नेपाली पनि दुई तीन समुहमा रहेर आपसमा कुटाकुट गर्न सम्म पुग्ने गरेका छन् ।
विदेशमा सिकेको ज्ञान, शिप पूँजीलाई नेपालमा लैजाने र विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको निरन्तरतामा काम गर्ने भन्ने उद्देश्य बोकेको एनआरएन अहिले विदेशि भूमिका आपसमा कुटपिट गर्ने जथ्था भएको छ ।
नेपालमा पूँजी र शिप लैजाने भन्दा पनि ठूला व्यापारीहरुले एनआरएनको नाममा कर सुविधा लिने र आफ्नो व्यवसाय फस्टाउने कामलाई महत्व दिने गरेको आरोप पनि खेप्ने गरेका छन् । विदेशि नागरिका लिएका नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता र नेपालमा रहेको सम्पतिको सुरक्षाका बारेमा सरकार र दल सँग सुमधुर सम्वन्ध बनाउदै लैजानु पर्नेमा उल्टो उनीहरुलाई विवादमा मुछ्ने एनआरएनए पदाधिकारी तल्लिन देखिएका छन् ।
अहिले विदेशमा एनआरएनएको नाममा कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रहरीले थप सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनु पर्ने स्थिति बनेको छ । यस्तै नेपालमा पनि एनआरएनए सरकार र दलहरु सँग सिगौरी खेल्दा संस्था झन् झन् बदनाम हुन पुगेको छ ।