कोशी प्रदेश सरकारका लागि काठमाडौंमा छलफल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वमा असर २१ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार बदर गरिदिएसँगै सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्व सरकार बदर गरेसँगै प्रदेश प्रमुखले साउन १६ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आह्वान गरेका छन् । त्यससँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिगेर नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा छन् ।

सोही अनुसार शनिबार दुई दलका नेताहरु शनिबार बालुवाटारमा छलफलमा जुटको थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनसँग भेट गरेका छन् । आज (आइतबार) बिहान ९ बजे कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरुलाई गठबन्धनका दलहरूले बालुवाटार बोलाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिगेर सरकार गठन गर्ने प्रयास सम्भव नभए सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभाका सभामुखलाई राजिनामा गराएर भएपनि साउन १६गतेसम्म मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४० कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १३, राप्रपा ६ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १ गरी ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सभामुखसहित गठबन्धनमा ४७ सांसद छन् ।  

सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसकै आधारमा अघि बढ्न भनेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि तत्काल अर्को विकल्प देखिंदैन ।

उक्त धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्नुपर्ने हुन्छ ।