सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक विरुद्ध अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा
काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले संसद्मा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयक विरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
चैत ३ गते पेस भएको सो विधेयक अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले आजदेखि धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
धर्नामा बसेका मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने भन्दै त्यसको विरोधमा दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, पीडित केन्द्रित नभएकोले विधेयक मान्य नभएको जिकिर गरे । ‘संसद्मा एउटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । त्यो विधेयकले कुनै पनि पीडितलाई न्याय नदिने र कुनै पनि पीडकले सजाय नपाउने भएका कारणले यो धर्ना कार्यक्रम गरेका हौँ । गम्भिर अपराधलाई पनि सामान्यीकरण गरेको, मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेर हत्या, अपहरणलाई पनि माफी योग्य बनाएर जसरी विधेयकमा ल्याइएको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिदैँन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन सिद्धान्त हो, पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत भएको हुनाले यो विधेयक हामीलाई मान्य छैन । हामीले दबाब दिने कार्यक्रम हो । पीडित मैत्री गराउन खाजेको हो ।’
आज मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ, कपिल श्रेष्ठ, राजन कुइँकेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्र अर्याल, ज्ञानेन्द्र राज आरन, द्वन्द्व पीडित सावित्री सुबेदी र माधव न्यौपाने लगायत माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् ।