यूएससीआइएसद्वारा असाइलम प्रणालीमा नियम परिवर्तन, वर्क पर्मिटमा पर्न सक्छ असर
वासिङ्गटन / यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआइएस) द्वारा मुद्दाको चाप (ब्याकलग) घटाउन असाइलम (शरण) प्रणालीमा नियम परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । युएससीआइएसद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्ति अनुसार यो नियमसँगै विदेशी नागरिकको अन्तर्वार्ता नलिईकन पनि शरणका आवेदनहरू अध्यागमन न्यायाधीशहरू कहाँ पठाउन सक्नेछ।
नयाँ नियमअनुसार यूएसीआइएस हुने प्रारम्भिक अन्तर्वार्ताको चरण हटाएर आवेदन सिधै अध्यागमन अदालतमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा प्रक्रिया छिटो भई वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाहरूको चाप घट्ने र प्रणालीको दुरुपयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकामा शरण माग्न आउने विदेशी नागरिकहरूको संख्या हरेक वर्ष लाखौँमा थपिँदै जानु तर आवेदनको तुलनामा ती फाइलहरू हेर्ने र अन्तर्वार्ता लिने अध्यागमन अधिकारी र न्यायाधीशहरूको संख्या कम भए पछि मुद्दाका चाङ लाग्दै आएका थिए ।
असाइलम आवेदन दिने प्रत्येकको कथा सुन्न, प्रमाणहरू जाँच गर्न र कानुनी निर्णय लिन महिनौँ वा वर्षौँसम्म लाग्ने गर्थ्यो । धेरैले अमेरिकामा वैध रूपमा बस्न र काम गर्ने अनुमति पाउनका लागि मात्र पनि कमजोर वा नक्कली दाबी गरेर आवेदन दिने गरेको र त्यसले वास्तविक पीडितहरूको पालो आउन झन् ढिलो हुने गरेको भन्दै नयाँ नियम ल्याइएको बताइएको छ ।
एउटै मुद्दाको पालो आउन वर्षाौ लाग्ने भए पछि नयाँ नियमले असाइलम आवेदन प्रक्रियालाई छिटो बनाउँदै यूएसआइसी अन्तर्वार्ता विना नै मुद्दाहरू सिधै अध्यागमन अदालतमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले दुई पटकको सुनुवाइ प्रक्रियालाई हटाई मुद्दाको चाप घटाउने र गलत दाबीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ जनाइएको छ ।
पहिला अमेरिका आएपछि व्यक्तिले आफैं यूएससीआइएसमा शरणको आवेदन दिन्थे। त्यस पछि यूएससीआइएसका अफिसरले ती व्यक्तिको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता लिन्थे । यदि अफिसरलाई साँचो लाग्यो भने शरण स्वीकृत हुन्थ्यो। तर, स्वीकृत भएन भने आवेदन खारेज हुँदैनथ्यो, बरु दोस्रो चरणमा पठाइन्थ्यो।
पहिलो चरणबाट अस्वीकृत भएको मुद्दा सिधै इमिग्रेशन कोर्टमा पुग्थ्यो। त्यहाँ न्यायाधीशको अगाडि वकिल राखेर कानुनी बहस हुन्थ्यो । व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाको दाबी पुष्टि गर्ने दोस्रो मौका पाउँथे। न्यायाधीशले अन्तिम फैसला गर्थे, कि त शरण दिन्थे, कि त अमेरिकाबाट देश निकाला गर्ने आदेश दिन्थे।
पुरानो नियम अनुसार पहिले आवेदकले दुई ठाँउमा आफ्नो कुरा राख्ने र शरण माग्ने मौका पाउँथे। अब यूएससीआइएसले पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता नै नलिई फाइल सिधै अदालतमा पठाइदिन सक्छ।
यसले गर्दा आवेदकले पहिलो “दोस्रो मौका” गुमाउँछन् र सिधै कडा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘यो अन्तरिम नियमले यूएससीआइएसलाई विदेशी नागरिकको पहिले अन्तर्वार्ता नलिईकन नै असाइलम आवेदनहरू अध्यागमन न्यायाधीशकहाँ पठाउन अनुमति दिन्छ। यो नियमले अधिकारीहरू र अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई असाइलम आवेदनहरूको फैसला गर्न लाग्ने कुल समयलाई छोट्याउनेछ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्य कारणहरूका साथै, यूएससीआइएसले असाइलम मुद्दाको चाप घटाउन यो परिवर्तन गरिरहेको हो।’
अधिकारीहरले यसलाई दुरुपयोग रोक्ने कम पनि भनेका छन्।
‘धेरै लामो समयदेखि असाइलम प्रणालीलाई ढिलाइ गर्ने र कामको अनुमति लिने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ, वैध सुरक्षाको दाबीका लागि होइन,’ यूएसीआइएसका निर्देशक जोसेफ एड्लोले भने ‘अमेरिकाको असाइलम प्रणाली वास्तवमै उत्पीडनको डर भएका व्यक्तिहरूको रक्षा गर्नका लागि अस्तित्वमा छ र यो नियमले प्रणालीलाई त्रुटि को रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेहरूका लागि भन्दा पनि ती दाबीहरूको समयमै फैसला गर्न स्रोतहरू केन्द्रित भएको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।’
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरेटी (डिएचएस) का मुख्य सल्लाहाकार जेम्स पर्सिभलले जानाजानी गरिने ढीलाइ रोक्न पनि नयाँ नियम ल्याइएको बताए ।
‘अध्यागमन सम्बन्धी नियम र कानुनहरूलाई कडाइका साथ र सही रूपमा लागू गर्नु सबैभन्दा ठूलो बाधाहरू मध्ये एक अवैध विदेशीहरू र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने खुला सिमानाका वकालत गर्ने वकीलहरूद्वारा जानाजानी गरिने ढिलाइ हो,’ मुख्य सल्लाहकार पर्सिभलले भने ‘मेरो कार्यालयले कार्यदक्षता सुधार गर्न र राष्ट्रपतिको जनादेश पूरा गर्न डिएचएसका अध्यागमन विभागहरूसँग हरेक दिन काम गर्दछ। यो नियमले ठ्याक्कै त्यही गर्नेछ।’
विज्ञप्तिमा यो निमय तुरुन्तै लागू हुनेछ भनिएको छ ।
नयाँ नियमका कारण वर्क पर्मिटमा गम्भीर असरहरू पर्ने बताइएको छ । पहिले यूएससीआइएसमा आवेदन दिएर अन्तर्वार्ताको पालो पर्खिँदा निश्चित समय पछि वर्क पर्मिट आवेदन दिन पाइन्थ्यो।
तर अब अन्तर्वार्ता नै नभई मुद्दा सिधै अदालतमा रेफर हुँदा, प्राविधिक रूपमा यूएसीआइएसमा मुद्दा “पेन्डिङ” रहँदैन। यसले गर्दा पहिलो पटक वर्क पर्मिट आवेदन दिने प्रक्रिया रोकिन वा धेरै ढिलो हुन सक्न सक्छ।
यस्तै यो नियम ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै वर्क पर्मिट पाउनका लागि मात्र झुटा वा कमजोर असाइलम फाइल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु हो। सिधै अदालत जाँदा वर्क पर्मिट पाउन कठिन हुने भएकाले गैर-कानुनी रूपमा काम गर्न आउनेहरू निरुत्साहित हुन्छन्।
