अब विदेशमै बसेर नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सकिने : मन्त्री भण्डारी

माल्टा/ उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्री दामोदर भण्डारीले अब विदेशमै बसेर नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सकिने बताएका छन्।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) डा. बद्री केसी समुहले आयोजनामा माल्टामा जारि १६ औ युरोप क्षेत्रिय सम्मेलन लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले अब लाइनबाट नभइ अनलाइनबाट काम हुने जनाए।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले लगानीको वातावरण बनाएपनी अझै गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको पनि  बताएका छन्। उनले  भारत र चीनको उदाहरण दिदै लगानीका लागि राजनीतिक स्थायीत्व जरुरी रहेको बताए।

‘अहिले सरकारको प्राथमिकतामा नितिगत सुधार गर्ने छ। हाम्रा कानुन धेरै बोझिला छन्। त्यसैले मिलाउन पर्ने धेरै छ। प्रणालीगत समस्यालाई सुधार्न भनेरै अध्यादेश ल्याइएको हो।’उनले भने, ‘अब कुनैपनि फाइल अनुसारको काम गर्नलाई ७ दिन भन्दा धेरै लगाउन पाइदैन।काम नहुने रहेछ भनेपनि के कारणले भएन भनेर उपयुक्त जबाफ दिन पर्छ।’

मन्त्री भण्डारीले सम्मेलनमा उठेका जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याएर समस्या समाधान पहल गर्ने बताए।

अध्यक्ष बद्री केसीले लगानी गर्दा विदेशीलाई जस्तो न्युनतम र उच्चतम भनिरहन जरुरी नरहेको बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्न चाहने नेपाली प्रशस्त छन तर नेपाल लगानी सम्मेलन गर्ने बेला एनआरएनएलाई विर्सिन्छ।एनआरएन कानुनलाई अगाडी ल्याइदिन पर्यो,आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको कानुन ल्याउन पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौ।’ केसीले भने।

 ‘गैर आवासीय नेपालीले जस्तो विदेशी लगानी लैजान कसैले सक्दैन। हाम्रा छोराछोरीलाई नेपालसँग जोड्न नेपालमै लगानी गर्न पर्छ। तर सरकारले अहिले नागकरिकताको खोष्टो मात्र देखाएर हामीलाई निराश बनाएको छ।’ केसीले भने।

उनले आफ्नो डिउटी नै गैरआवासीय नेपालीका लगानीको वातावरण बनाउने अनि संविधान अनुसारको नागरिकताका  लागि सिंहदरबार धाउनु रहेको बताए ।

केसी समुहका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले एनआरएनए भित्रको विवादलाई लिएर अनावश्यक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताए। सोही समुहका अर्का उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले संविधान अनुसारको नागरिकता दिन ढिलाइ गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

अर्की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले युरोपमा महिला आउने क्रम बढेकाले धेरै सचेतता अपनाउन पर्ने बताइन्। ‘कतिपय अवस्थामा काम गर्ने अवस्थामा महिलालाई धेरै पेलाएको अनि शोषण गरेको समेत पाइएको छ। त्यसैले हामी सचेत हुन जरुरी छ।’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको छ।त्यसैले युरोफमा आउदा पहिला आफ्नो काम र काम गर्ने कम्पनीबारे बुझ्न जरुरी छ।’

केसी समुहकी सचिव टिका गुरुङले विश्व बजारमा गुन्द्रक कोदोको पिठो फापर हस्तकलाका सामानहरुको माग बढेको भन्दै नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा ब्राण्ड बनाउन सकिने बताइन्। उनले त्यसका लागि सबैको प्रयास जरुरी रहेको बताइन।

 १६ औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनको दोश्रो दिनमा बोल्ने अभियानताहरुले राजनीतिक,स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का अभियान्ताहरुले लगानीका लागि स्पष्ट कानुन र संविधानले तोके अनुसारको नागरिकतामा जोड दिएका थिए । माल्टामा भइरहेको १६ औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनको दोश्रो दिन बोल्ने सहभागिहरुले नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आफ्ना जिज्ञासा र गुनासा समेत राखेका थिए।

एनआरएनए स्वास्थ्य कमिटीका संयोजक डा सुनिल शाहले लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरी रहेको भन्दै नेपालमा अझै पूर्वाधारको विकास भइनसकेको बताए।

केसी समुहका सचिव स्वतन्त्र प्रताप शाहले लगानीका लागि वातावरण भएन भनेर मात्र नहुने बताए। संकटका बेलामा समेत लगानी गर्ने ठाउँ भेटिने उनको भनाई थियो।

‘हामी सधैं नेपालमा लगानीको लागि राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौ। यसमा हामीले सोच बदल्न पर्छ भन्ने लाग्छ। कति व्यवसायीले द्वनदकालमै कमाए अनि कतिले कोभिडमै कमाए।’ उनले भने, ‘त्यसैले ठाउँ अनुसारकै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।नेपालमा लगानी भन्नसाथ हाहइड्रो र होटल मात्र किन हेर्ने भन्ने हो।अरु ठाउँमा पनि लगानी गर्ने ठाउँ छ।’

एनआरएनएका मानार्थ परिषद सदस्य राजेन्द्र पुडाशैनीले गैर आवासीय नेपालीसँग नेपाल सरकार सकारात्मक नरहेको  हो कि भन्ने गुनासो गरे। नागरिकता मार्फत अधिकार दिने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै उनले लगानी गर्न चाहनले पैसा कसरी लैजाने भनेर समेत स्पष्ट निति नरहेको बताए ।

चेक रिपब्लिकका उद्यमी छत्र श्रेष्ठले नेपालमा हरेक काम गर्दा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउन पर्ने बाध्यता रहेको बाताए। उनले कर्मचारीको सरुवा भइरहँदा काम गर्न थप अफठ्यारो भएको गुनासो गरे ।

जर्मनीका व्यवसायी सन्तोष भट्टराईले कुनै व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर थप असजिलो बनाइएको बताए । उनले विदेशमा बस्ने नेपालीले सहज तरिकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नआउदासम्म सहज नहुने बताए ।

बेल्जियमका व्यवसायी बोधराज पौडेलले लगानीकर्ताले सुरक्षीत ठाउ खोज्ने भन्दै राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म काम गर्न कठिन हुने बताए।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले कानुन बनाउने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आएको हुनसक्ने बताए । यद्यपी सरकारले एनआरएनएका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको उनको तर्क थियो।

लगानी बोर्ड कानुनी शाखाका उपसचिव हिमाल चन्द्र अर्यालले एउटै ढोकाबाट सबै काम हुने गरि कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्यालले लगानीका लागि सिमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नहुन आग्रह गरे ।

‘होटल,हाइड्रो बाहेकका क्षेत्रमा कसरी लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रयास गरेका छौ।केबल कार,इन्डस्ट्रियल पार्क लगायतका विषयमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं।‘उनले भने, ‘सम्पती किन्ने र बेच्न मिल्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।अन्य विदेशी लगानी कर्ताले पाउने सरहको सुविधा एनआरएनएले पनि पाउने गरि कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर घनश्याम पाण्डेले लगानी गर्दा पैसामा मात्र केन्द्रित नभइ निति अनि तयारीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘हामीसँग लगानी भन्दा दक्ष जनशक्तीको अभाव होकि जस्तो लाग्छ।उद्यमशीलतालाई अगाडी बढाउने गरि किन काम भइरहेको छैन भन्ने हो।व्यवस्थानको क्षमता समेत हामीमा कमजोरी छ।’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमा रोजगारी छ तर त्योबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन।’

माल्टाका व्यवसायी गोविन्द खरेलले विदेशमा २२ घण्टा काम गर्न तयार हुने तर नेपालमा नखट्ने स्वभाव हावी भएको बताए । उनले बन्द हडताल र आन्दोलन हुने ठाउमा लगानी गर्न गाह्रो हुने र लगानीकर्ताले जोखिम लिन नसक्ने बताए ।

केसी समुहका सचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मीले दोश्रो पुस्तालाई अगाडी बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

एनआरएनए बेल्जियमकी महासचिव रुबिना शर्माले दोश्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न एनआरएनए र नेपाल सरकारले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने बताइन् ।

स्पेनका व्यवसायी मुक्त गुरुङले स्पेनमा लैजाने भनेर ठग्ने गरिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे ।

एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले विभिन्न प्रलोभन देखाएर माल्टा ल्याउने क्रम बढेको भन्दै सचेत हुन पर्ने बताए । माल्टमा नेपाली कति छन भन्ने तथ्यांक नरहेपनि ३० हजारको हाराहारीमा हुन सक्ने बताए । यद्धपी श्रम इजाजत लिएर आउनेको संख्या १० हजार मात्र रहेको बताए । यस्ता देशहरुमा सके दुतावास नसकेपनी श्रम सहचारी पठाउन उनले आग्रह गरे ।