भुटान : वर्तमान शासकबाटै गम्भीर खतरामा

विष्णु लुइँटेल/

ह्यारिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया/ भुटान देशलाई बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि किसिमको आक्रमण र प्रत्याक्रमणबाट खतरा छैन । यदि कुनै त्यस्तो खतरा छ भने त्यो भुटानको वर्तमान शासकबाट छ र त्यो भन्दा बढी असुरक्षा र खतरा निर्दयी राजतन्त्रबाट मात्र छ ।

यसोभन्दा धेरैलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ । किन भने सत्य जहिले तितो हुन्छ । भुटानको राजतन्त्र आफ्नो सत्ता र शासन टिकाइराख्न पहिला आफ्नै आसेपासे र भाइभारदारहरुलाई उपयोग गर्छ । तिनीहरूबाट पनि केही उपाय नलागेपछि अन्तमा विदेशी शक्तिहरूसँग साँठ गाँठ गर्न पुग्छ । भनेजस्तो पर्याप्त सहयोग र समर्थन नपाएपछि देश-विदेशका शक्ति समूहका अघि लम्पसार पर्छ।

जनताले देशमा विकास, निर्माण र सुशासनका कुरा गरे भने लौन नि देश द्रोहीले मेरो गद्दी छिन्न लागे भनेर आफ्नै नागरिकविरुद्ध त्यस्ता शक्तिहरूसँग हात मिलाउँछ । भुटानमा पटक पटक भएका मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमार्फत उठेका जनबोलीहरूलाई राइफलका गोलीहरूबाट दबाएको छ । जनताका छोराहरूलाई जिउँदै छालाको धोक्रोमा हालेर निर्ममतापूर्वक खोलामा बगाएको छ । हजारौँको संख्यामा निर्दोष मानिसहरूलाई झेलमा सडाएको छ र तड्पाइ तड्पाइ मारेको छ । भुटानी राजाको क्रूरता र मानवताविहीन बर्बरता जान्न र बुझ्न त्यति टाढा जानै पर्दैन ।

सन् १९९० को बीभत्स काण्डलाई बुझे हुन्छ । त्यस बेला राज्यले सार्छोप्पा र ह्लोच्छाम्पा भुटानी नागरिकमाथि गरेका विभेद,षड्यन्त्र र अत्याचारका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग र उपयोग गरी एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकहरूलाई देशबाटै लखेटेका मार्मिक घटनाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि भुटानी राज्यसत्तालाई परिश्रमी जनताको आवश्यकता नै छैन । उसलाई आवश्यकता छ भने भ्रष्ट,अपराधी , जनताको भावनामाथि होली खेल्ने स्वार्थीहरूको मात्र । जुन शासन सत्ता आफ्नै सोजा साझा जनताको खिलाफमा विदेशी शक्तिहरूसँग लम्पसार पर्छ अनि स्वार्थका लागि त्यस्ता शक्तिहरूसँग गिडगिडाउँदै हिँड्छ भने त्यस्ता शासकबाट मात्र देश गम्भीर खतरामा छ र अन्यबाट छैन ।

२१ औँ शताब्दीमा पनि शासक भिख माग्न कुनै दाता वा शक्तिकेन्द्रका अघि लम्पसार पर्छ भने त्यसको अर्थ हो कि उसले केही न केही गुमाउँदै छ । संसारमा सित्तै कसैले पनि कसैलाई केही दिँदैन । दिनेको पनि केही न केही स्वार्थ हुन्छ । विना स्वार्थ कसैले खुट्टामा पिसापसम्म पनि गर्दैन,आजको संसारमा । यदि कसैले केही दिइहाल्यो भने पनि त्यसको मूल्य चुकाउन लिनेवालालाई धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति केही दिइहाल्यो भने पनि त्यसको दोब्बर असुल्ने अपेक्षा राखेर दिन्छ । अर्थात् डबल फाइदाको अपेक्षा गरेर दिएको हुन्छ ।

संसारका मानिसहरू त्यसै धनाढ्य भएका होइनन् । भुटानका जस्तै जन घाती शासकहरूका सहयोगबाट अमिर र धनाढ्य भएका हुन् । उनीहरूको उद्देश्य भनेको भुटान जस्ता धूर्त शासकहरूलाई पोस्नु र सहयोगको बहाना गर्दै अन्ततः देश नै समर्पण गरी स्वयम् लम्पसार पर्नु हो । कथित गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी निर्माणको लागि अहिले भुटानी राजा त्यस्तै धनाढ्य,व्यापारी र बिचौलियाहरूको खोजी गर्दै हिँडेका छन् र तिनीहरूका अघि लम्पसार पर्दछन् । राजको यस किसिमको आत्मसमर्पणले देशको स्थायित्व र सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भुटानको दक्षिणी क्षेत्र अन्तर्गत गेलेफु सबै भन्दा फराक र समतल भूभाग हो ।

सन् १९९० को दशकमा त्यस क्षेत्रबाट मात्रै करिब चालीस हजार सङ्ख्याको हाराहारीमा ह्लोछाम्पाहरुलाई भुटानका राजाले लखेटोका थिए । यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई देशविहीन गरेर खाली बनाएको जमिन मा। “गेलेफु माइन्डफुल्नेस सिटी” को निर्माणका लागि छिमेकी देशलगायत विश्वका धनाढ्यहरूबाट लगानी भित्र्याउने फितलो सर्तहरू राखेर भुटानी शासक अघि बढेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतले त्यो “ मेघासिटी”परियोजनाको मुख्य आर्थिक जिम्मेवारी लिने खबर अहिले चारैतिर फैलिएको छ । 

भारतको असम राज्यको सिमानासँग जोडिएको दक्षिण भुटानको उर्वर र एक हजार वर्ग किलोमिटरको भूभाग भारतीय सरकारले ढिलो छिटो आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भएकोको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा हातले पैसा दिएर र अर्को हातले निर्माणको नाममा त्यो भूभाग सय वर्षसम्मका लागि भारतले आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएको पर्यवेक्षकहरूको दाबी छ ।

इतिहास नै बनिसकेको तर देशभक्त नागरिकहरूका लागि च्वास्स च्वास्स घोचिरहने सन् १८६५ मा ब्रिटिस कम्पनी सरकार र भुटान सरकार बीच भएको असमान सिन्चुला सम्धीका कारण भुटानले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो । असम र पश्चिम बङ्गालका सीमासँग जोडिएका सत्र वटा डुवर्स क्षेत्रको समतल भूभाग भुटानले सदाका लागि गुमायो । इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया छाड्न बाध्य भए तापनि त्यसपछि बनेको भारतीय सरकारले छिमेकी, साना र निर्धा मुलुकबाट हड्पिएको त्यो भूभाग कहिले पनि फिर्ता गरेन । ठुला माछाले साना माछालाई निले जस्तै गेलेफु मेघा सिटीको बहानामा पुनःएकहजार वर्ग किलोमिटर जमिन निल्ने दाउमा देखिन्छ भारतीय सरकार । सन् १९९० मा भुटान सरकारले सर्वस्व हरण गरी लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकहरूलाई देशबाट निष्कासित गर्यो ।

भुटानले जबरजस्ती लखेटेका ह्लोच्छाम्पाहरुलाई इण्डियाले वास दिनुको सट्टा अपराधीजस्तै गरेर पुलिस लगाएर नेपाल छिरायो । भारत भूमिमा खुट्टै टेक्न नदिई ह्लोच्छाम्पाहरुलाई ट्रकमा कोचेर असमले बङ्गाल प्रशासनलाई जिम्मा दियो र बङ्गाले नेपालको सिमाना कटाएको ताण्डवहरू कसैले बिर्सिएको छैन । भुटान राजाको मिलेमतोमा भारतीय राज्य असम र बङ्गाल प्रशासनले भुटानी जनतामाथि गरेको अभद्र र अमानवीय व्यवहार देखेर दिल्ली सरकार कहिले बोलेन । बरु मौनतामा रमाइरह्यो ।

दिल्लीले त्यो अमानवीय ताण्डवलाई मौन स्वीकार लक्षण गरिरह्यो । भुटानी जनताको हक र अधिकारको पक्षमा चुँसम्म नगर्ने संसारकै ठूलो गणतान्त्रिक त्यसमा पनि महात्मा गान्धीको देश भारतले मानवअधिकार र प्रजातन्त्र बहालीका पक्षमा सहयोग माग्न दिल्ली गएका भुटानी नेताहरूलाई नै चोरजस्तै गरी गिरफ्तार गर्यो र जेलमा बन्दी बनायो । आफूलाई विश्वको सबै भन्दा ठूलो लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने दिल्ली सरकारले नब्बेको दशकमा भुटानी ह्लोच्छाम्पामाथि गरेको दुर्व्यवहार अनि अहिले राजाले प्रारम्भ गर्न लागेको कथित गेलेफु माइन्डफुलनेससिटी परियोजना सफल गर्न लगाएको ठूलो लगानीकर्ताको हैसियतबाट उसको दोधारे नीति र दुष्नियत नाङ्गिएको छ ।

भुटानको राजाले देशभक्त नागरिकहरूको इच्छा र चाहना विपरीत निर्माण गर्न लागेको उक्त मेघा सिटी परियोजनाले राष्ट्रलाई नै गम्भीर खतरा र असुरक्षातर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । भुटानको अर्को उत्तरतिरको छिमेकी चीन पनि विश्वको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो । चीनलाई विश्वले उदाउँदो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा मान्दै आएका छन् । कसैलाई पनि दखल अन्दाज नगरी अघि बढेको देश भनिन्छ चीनलाई । तर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र तिब्बतलाई १९६० को दशकमा अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लियो । र हाल भुटानको उत्तरी सिमानामा पर्ने कुलागाङ्ग्री हिमशिखर र त्यसका आसपासका उपत्यकाहरूमा आफ्ना खुनी नङ्ग्रा गाड्ने प्रयास मात्र गरेको छैन अपितु त्यस क्षेत्रका धेरै उपत्यकाहरूमाथि अतिक्रमण गरेर आफ्नो सीमाभित्र गाभ्न सफल पनि भएको छ । उदाहरणका लागि भुटानको भूभाग दोक्लाम क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।

भुटानका धेरै भूभागहरू कब्जा गरेर पनि उसको चित्त बुझेको छैन । अहिले उसको गिद्धे नङ्ग्रा भुटानको सुन्दर उपत्यका दोक्लाम तर्फ मोडिएको छ। सन् १९९० सम्म भुटानको कुल क्षेत्रफल ४७ हजार वर्ग किलोमिटर थियो भन्ने तथ्याङ्क पाठ्यपुस्तकहरूमा पाइन्छ । तर हाल त्यो क्षेत्रफल एकासी घटेर ३८ हजार वर्ग किल्लोमिटरमा झरेको पाइन्छ । यसको अर्थ हो भुटानको कुल क्षेत्रफलको ९ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग हराएको छ । र त्यो भूभाग भुटानको मानचित्रबाट समेत गायब गरिएको छ । भुटानको मानचित्रबाट हराएको भूभाग नै कुलागाङ्ग्री हिमशृङ्खला आसपासको क्षेत्र हो । 

भुटानको उत्तरी सीमा सुरक्षामा भारतीय फौजीहरू तैनाथ छन् । तर भारतीय फौजीहरूले पनि कुलागाङ्ग्री हिमशृङ्खला र त्यसका आसपासको नौ हजार वर्ग किलोमिटर जमिन चीनले छिनेको पत्तै पाएनन् । सायद त्यो कुलागाङ्ग्री क्षेत्र भारतको चासो अन्तर्गत नरहेको भूभाग भनेर उपेक्षा गरिएको होला । तर भारतको चासोको क्षेत्र भने पक्कै पनि दोक्लाम थियो । किन भने दोक्लाम सिलगढी कोरिडोर वा भारतका पूर्वोत्तरमा रहेका ७ राज्यसँग जोड्ने एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो । जसलाई “चिकेन नेक “ भनेर चिनिन्छ ।

सुरक्षाका दृष्टिले यो सिलगढी कोरिडोर भारतका लागि सामरिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उत्तरी छिमेकीबाट आक्रमण भएमा भुटान र बङ्गलादेश बीचको भूभाग मात्र धरापमा पर्ने छैन पूर्वोत्तरका ७ वटा राज्य असम,मेघालय,अरूणाचल प्रदेश,नागाल्याण्ड,मिजोरम,मणिपुर र त्रिपुरा पनि वर्तमान अखण्ड भारतबाट छिनिने गम्भीर त्रास पनि त्यतिकै छ र नै भारतीय सेना दोक्लाम पुगेको हो भन्ने माथिका घटनाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।

दोक्लामलाई लिएर सन् २०१७ जुन १६ देखि अगस्त महिनाको २८ सम्म लगातार ७३ दिन चिनी सेना र भारती सेनाबिच आक्रमण र प्रत्याक्रमणको स्थिति उत्पन्न भयो । तर भुटान भने कुलागाङ्ग्री क्षेत्रसित दोक्लाम साट्ने चीनको प्रस्तावप्रति राजी भएको थियो भन्ने समाचार बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । भुटानी राज्यसत्ताको त्यस्तो गम्भीर र राष्ट्रघाती सम्झौताबारे सिधा-साधा जनतालाई जानकारी नै भएन । त्यसैले भुटानी शासकका लागि जनता भनेको संसारलाई देखाउने टुल मात्र हुन् । उनीहरूको न मूल्य छ न कुनै मान्यता नै । मात्र सतरञ्ज खेलका गोटी मात्र हुन् । भुटानमा न प्रेस स्वतन्त्रता छ । न जनताको मौलिक हक र अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने न कुनै पत्रपत्रिका नै छ न कुनै आधुनिक सोसियल मिडियाहरू नै । जे जति छन् सबै सरकारको नियन्त्रणमा छन् । जहिले गिद्धे नजर राख्ने यी दुई छिमेकीहरूबाट भुटान कहिले पनि स्वतन्त्र र सुरक्षित छैन । कसले कहिले कता तिरबाट अतिक्रमण गर्ने हो र देशको मानचित्र कसरी खुम्चिँदै जाने हो भन्ने कसैलाई पनि थाहा नै छैन ।

वर्तमान उत्पन्न गम्भीर समस्याको सर्जक भुटानका शासकको लम्पसार वाद नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भनिन्छ,भुटानका चौथा राजा जिग्मी सिङ्गीले केही वर्ष पहिले नै गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीको परिकल्पना गरेका थिए । त्यही परिकल्पना सार्थक गर्नका लागि नै उनले सन् १९९० मा लगभग चालीस हजारको संख्यामा ह्लोछाम्पाहरुको एउटा ठूलो हिस्सालाई सर्वस्व हरण गरेर गेलेफु क्षेत्रबाट देश निकाला गरेका थिए ।

यसरी सोजा सीधा नागरिकहरूलाई लखेटेर खाली गरिएको जमिनमा मेघा सिटी बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वका शक्तिशाली धनाढ्य व्यापारीहरूलाई आह्वान गर्दै वर्तमान राजा खेसर नाम्ग्येल विदेश दौडाहामा लागेका छन् । गत अक्टोबर २०२४ मा उनी अस्ट्रेलिया गएका थिए । त्यसै गरी गत फरबरी २०२५ मा उनी नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा निस्किए । राजा खेसर मात्र होइन प्रधानमन्त्री तोब्ग्यो पनि देश विदेशको दौडाहामा छन्,अहिले ।

जनवरीको अन्तिम र फरबरी पहिलो सातादेखि प्रधान मन्त्री छिरिङ तोब्ग्येले मेघा सिटी परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन युरोपका विभिन्न देशहरूको भ्रमण गरेका थिए । गेलेफुमा वर्तमानमा लगभग दस हजार मानिसको बसोबास रहेको छ । गेलेफुमा मेघा सिटीका लागि आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने आश्वासन असमका मुख्य मन्त्री हेमन्त विश्व शर्माले भुटानी राजालाई दिएका छन् । त्यसको सट्टामा भुटान सरकारले पनि गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी अन्तर्गत एक सय वर्ग किलोमिटर जमिन एक सय वर्षका लागि भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई दिने मौखिक सहमति भएको चर्चा पनि अहिले सर्वत्र फैलिएको छ । 

दुखको कुरा भन्नुपर्छ , राजा खेसर केही महिना अघि अस्ट्रेलिया गए । त्यहाँ उनले भुटानबाट लखेटिएर नेपालको शरणार्थी शिविरमा बसेका र पुनर्वासको क्रममा अस्ट्रेलियामा पुनर्वाससित भएका पूर्वभुटानीहरूका परिवारलाई भेट गर्ने अनुमति पनि दिएनन् । मात्र उच्च शिक्षा र अवसरको खोजी गर्ने र स्वैच्छिक बहिर्गमन हुँदै अस्ट्रेलियामा बसेका भुटानीहरूसित भेटघाट र भलाकुसारी गरे । भेटघाटको क्रममा खेसरले राम्रो अवसर प्राप्त गरेर त्यहाँ स्थापित भएका भुटानीहरूलाई स्वदेशमा फर्किएर आफ्नै देशमा आफ्नो सीप र श्रमको प्रयोग गर्न पनि आह्वान गरेका थिए । देशको कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत बौद्धिक सङ्ख्या, देशमा पर्याप्त रोजगारी र अवसरहरूको अभावका कारण विश्वका विभिन्न देशहरूमा भौँतारिरहेका छ ।

“सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा “ को नारा घन्काउने देशको बौद्धिक जमात बेरोजगारको शिकार भएर विदेश पलायन हुन बाध्य छ । त्यो बाध्यता रहरले अवश्य होइन होला । नागरिकले देशमै गरिखान नसक्ने स्थितिको निर्माण कर्ता को हो ? सरोकारवालाले गम्भीर भएर बुझ्न जरुरी छ । आफ्नै नागरिकहरूलाई बिना कारण सरकारले देशबाट लखेटेर शरणार्थी बनायो । शरणार्थी अवस्थाका विभिन्न अड्चन र चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे पनि थोरै मात्र किन नहोस् सरकारले देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्नु हो भने अधिकांश समस्याहरूको समाधान स्वतः समाप्त भएर जानेछ ।

यसका लागि मानव अधिकारका निम्ति विशेष चासो राख्ने सम्बन्धित निकायहरूको विशेष पहलकदमीको जरुरत हुन्छ । भुटान सरकारका प्रतिनिधिहरू प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान त परैजवोस् त्यसको उल्लङ्घन र धज्जी उडाउन मै व्यस्त छन् । भुटानमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विश्व समुदायले भुटानमाथि दबाब गर्नुपर्छ । र भुटानमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूलाई पूर्णरुपमा रोक लगाउन सक्नु पर्दछ ।

भुटानका अत्याचारी शासक वर्गको देश विदेश भ्रमण र आवागमन माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । तिनीहरूको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याउने परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सन १९९० को दशकमा जबरजस्ती देश निकाला गरेका नागरिकहरू माथि गरिएको बर्बरताप्रति राज्यले क्षमा माग्नुपर्छ । लुटिएको जायजेथाको सही मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । साथै नेपालमा रहेका (जो ३५ वर्षदेखि देश फर्किने आश गरेर बसेका ) शरणार्थीहरूका लागि शीघ्र देश फर्कने वातावरण मिलाउनपर्छ । त्यसै गरी ३५ वर्षदेखि बिछोडिएका परिवारहरूसँग पुनर्मिलनको व्यवस्था गर्न र जेलमा रहेका राजबन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहाइ गरिनुपर्छ ।

ह्यूमन राइट्स वाच र संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) जस्ता मानवीय संस्थाले भुटानी शरणार्थीहरूको अधिकारको सुनिश्चित गर्न निरन्तर अहँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भुटानले आफ्ना नागरिकहरूलाई देशबाट लखेटेर शरणार्थी मात्र बनाएको छैन । उसले आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर पूर्णरुपले मानवताको खिल्ली उडाएको छ । सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक अधिकारहरूबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गराएको छ ।

जबसम्म पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन तबसम्म भुटानीहरूको न्यायिक संघर्ष निरन्तर जारी रहनेछ । यद्यपि शरणार्थी बनाइएका मानिसहरूको समस्याको समाधानका लागि पुनर्स्थापनाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि समग्रमा देशको शान्ति,सुरक्षा र समृद्धिका लागि राज्यले नागरिक माथि विभिन्न चरणमा गरिएका दमन,दुराचार र विस्थापनका घटनाहरूप्रति अविलम्ब क्षमा माग्नु पर्दछ । जसले शरणार्थीहरूलाई आर्थिक बोझको रूपमा होइन एक मूल्यवान् योगदानकर्ताका रूपमा स्थापित गराउन सक्छ ।

त्यसै गरी, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि विस्थापित समुदायहरूको सशक्तीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली भाषी भुटानीहरूको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा छ, र उनीहरूको परम्परा, भाषा, र इतिहासको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । उत्तरी र दक्षिणी भुटानी संस्कृतिलाई समान रूपमा राज्यले मान्यता दिनुपर्छ । नागरिकका त्यस्ता पहिचानका विषयहरूलाई शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरी वर्तमान सांस्कृतिक विभेद र विभाजनको परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ र मात्र भावी पुस्ताहरूलाई आफ्नो संस्कृति,संस्कार र मान्यताको मूल्यवोध गर्न अभिप्रेरित गर्न सक्छ।