घलेले बोलाएको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा पाएका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका समितिका संयोजक शेष घलेले मंगलबार पहिलो बैठक आह्वान गरेका छन् ।

घलेले एनआरएनएको सचिवालय वालुवाटारमा दिउँसो ३ बजे बैठक आह्वान गरेका हुन् । तर, सोमबार मात्रै केसी समूहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा घले समूहको औचित्य सकिएको दावी गरेकाले आजको बैठक रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना रहेका छन् । जसमा सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार घलेले मंगलबार पहिलो बैठक बोलाएको र अबको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादकाबीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको दशौ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो । उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

त्यसअघि चैत ८ मा घलेको अगुवाइमा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए । कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।

घलेले पठाएको सूचनाको व्यहोरा यस्तो छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. ०७९-WO-१५०७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०८०।१२।२१ मा भएको फैसलाले गठित उच्च स्तरीय समिति र सो समितिलाई दिएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८१।०७।०१ को पत्रको आधारमा उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक मिति २०८१।०८।०४ गते, मंगलबार (तदानुसार सन् २०२४ नोभेम्बर १९ तारिख), समय दिनको ३:०० बजे देखि – ५:०० बजे सम्म र स्थान काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४, बालुवाटार सुवर्ण शम्शेर मार्गमा अवस्थित गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयको बैठक कक्षमा विविध विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय समितिको बैठक आवहान गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

एनआरएनको दशौ महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि २०७८ माघ १ गते बसेको कुमार पन्त नेतृत्वको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र तत्कालीन अध्यक्ष पन्त सदस्य रहेको उक्त उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर विवाद नसुल्झिएपछि घले समूहले कुँवर नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने संस्थापन पक्षले आचार्य, केसी र थापा आलोपालो अध्यक्ष हुने गरी अर्को कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त उच्चस्तरीय समितिमा कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः कुवँर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय आचार्य, केसी र थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार १३ जनाको सहमति जुटाएर एकता महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ ।

सर्वाेच्चको २१ चैतको फैसला बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाएको थियो । यसविरुद्ध एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायत चार जनाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि डा.केसी समूहको कार्यसमिति वालुवाटार फर्किएर कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसबीचमा वार्षिक साधारणसभा पनि गरेको थियो ।