“राजाको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी“
विष्णु लुइँटेल/ ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया
मेघा सिटी वा माइन्डफुलनेस सिटीको निर्माणका लागि गेलेफुमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकास र बिस्तारको कार्य प्रारम्भ भयो र कतिपय कामहरू २०२४ को अन्त्यमा पूरा हुने भनिएको थियो तर यसमा थप समय लाग्ने इ-क्यून्सेलमा उल्लेख गरिएको छ । थप परियोजनाहरू कागजी रूपमा तयार हुँदै छन् । गेलेफु धेरै पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको एक सुन्दर र ऐतिहासिक शहर हो ।
भारत असम राज्यको सिमाना जोडिएको गेलेफु भुटानका बीस जिल्लामध्ये एक नमुना जिल्ला पनि हो । जुन जिल्ला धान खेती,साबुन,चिनी,फर्निचर र बियर उत्पादनमा बेजोड मानिन्छ । जनघनत्व भएको जिल्ला पनि हो गेलेफु । वर्तमान मेघा सिटीको निर्माणको योजना गरिएको त्यस स्थानबाट सन् १९९०को दशकमा लगभग ४० हजारभन्दा बढी संख्यामा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गराइयो । सरकारले मच्चाएको राज्य आतङ्कले राज्यको एक चौथाइ नागरिकलाई राज्यविहीन गरी शरणार्थी बनायो ।
नेपालमा दुई दशकसम्म शरणार्थी जस्तो कहाली लाग्दो जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुपर्यो । देश फिर्तीका लागि चालेका आन्दोलन र अभियानहरू पनि असफल भएपछि तेस्रो देश पुनर्वासको अभियान सुरु भयो । २००७ देखि सुरु भएको तेस्रो देश पुनर्वासले शरणार्थीलाई विभिन्न मुलुकमा छरेर तितरबितर बनायो ।
अहिले उनीहरू धेरैजसो तेस्रो मुलुकका नागरिक बनिसेकेका छन् भने कयौँ मानिसहरू आजसम्म पनि भुटानको जेलमा कठोर यातना भोग्न विवश छन् । केही हजार भुटानीहरू देश फर्किने झिनो आशा बोकेर पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा बसेका छन् । तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको अवसरलाई पनि त्यागेर स्वदेशै फर्किने आशामा शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका भुटानीहरूको देश फर्कने सपना कहिले पूरा हुने, त्यो थाह छैन ।
ब्ल्याक माउन्टेनबाट यात्रा सुरु गरेको माऊ नदी विभिन्न हिमालहरू चिर्दै र पहाड फोड्दै गेलेफुमा निस्किएको छ । गेलेफूलाई स्पर्श गरेर पूर्ण रूपले चिस्यान र उर्वर बनाउँदै भारतको असमतर्फ बगेको छ । हिमालयका अग्ला चुचुरा र छायाहरूबाट ढाकिएका घना जङ्गल, खोला झरना र रमणीय उपत्यकाहरू त्यस क्षेत्रका गौरवशाली विशेषताहरू हुन् । आजको अत्याधुनिक र पहुँचयोग्य संसारमा पनि भुटान यस्तो एउटा रहस्यमय आलोकभित्रै रुमलिएको देशका रूपमा चिरपरिचित छ । यसको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता र शासकको गलत नीति र ताना शाही व्यवहार पनि हो ।
माऊ नदी भुटानको वर्तमान मेघा सिटी वा माइन्डफुल्नेस सिटी गेलेफुको पूर्व-पश्चिम र उत्तर तर्फको बीच भागमा पर्दछ । माऊ नदीका पूर्वतर्फका गाउँहरूमा – दाना बारी, ललाई र तक्लाई बल्कहरू रहेका छन् । दक्षिणतिर असमसँग सीमा जोडिएको तक्लाई ब्लक पूर्वमा मानस नदी र राष्ट्रिय निकुञ्ज गेम फोरेस्टसम्म जोडिएको छ । माऊ नदीको पश्चिमतर्फ गेलेफु, भुर , तोरीबारी र लेउपानी पर्दछन् । लेउपानीले सरभाङ जिल्ला जोड्दछ ।
माऊ नदीलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको गेलेफू मेघा सिटी प्रोजेक्ट भारतको असम राज्यको बोडो शासित क्षेत्रबाट सेरसुङ र सुरे ब्लक लगभग १ हजार वर्ग किलोमिटर दुरीमा पर्दछन् । एक हजार वर्ग किलोमिटरमा करिब ३१.६ किलोमिटर एकापट्टिको भाग हुन आउँछ । गेलेफु असम बोडरबाट सुरे लगभग३२ किलोमिटरको दुरीमा छ । उक्त नौ मध्ये सेरसुङ ब्लक नेपाली भाषी र भोटे जातिको बसोबासोलाई छुट्याउने क्षेत्र पनि हो । यस गेबक अन्तर्गत आई ब्रिज वा चिसापानी, पेमेलिङ,नोर्बुलिङ,सेरसुङ , टासीफु र केङेलिङ गरी जम्मा छ वटा गाउँहरू पर्दछन् । यस गाउँका भोटिया जातीहरूले नेपाली भाषीहरूको जस्तो न देशबाट लखेटिनु पर्ऱ्यो न शरणार्थी जीवन भोग्नै पऱ्यो । यसको अर्थ कुनै पनि भोटे जातिका मानिसहरू शरणार्थी हुनु परेन भन्ने चाहिँ अवश्य होइन । पूर्वीका नागरिक सार्छोप,दक्षिणकै डोया र उराँउ आदिवासीहरू पनि देशबाट नलखेटिएका चाहिँ होइनन् ।
सन १९८८ बाट भुटान सरकारले दक्षिण भुटानमा विभेदकारी जनगणना नीति लागु गऱ्यो र एउटै परिवारका मानिसहरूलाई सात वर्गमा विभाजित गऱ्यो । यसै विभेदकारी जनगणना नीतिको प्रतिरोध नै सन् १९९० ऐतिहासिक जनआन्दोलन थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीपछि सरकारबाट जनतामाथि धडपकड सुरु भयो । दक्षिण भुटानका सबै जिल्लाहरूमा सेना परिचालन गरियो र नागरिकहरूको नैसर्गिक आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । निर्दोष नागरिकहरूले जेलमा कोचिनु पऱ्यो । कयौँले ज्यान बचाउन सीमा पार गरे । कत्तिलाई जेलभित्रै मारियो । कत्ति महिलाहरूले बलात्कृत हुनुपऱ्यो । यसरी जनतालाई खेदाएर खाली गरिएको त्यस क्षेत्रमा कथित मेघासिटी निर्माण गर्ने सरकारको योजना कतिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
पुस्तौँदेखि देश निर्माणमा रगत र पसिना बगाउँदै आएका नेपाली भाषी नागरिकलाई उखेलेर खाली गरिएको जग्गा जमिनमा जुन मेघासिटी बनाउने राजाको सपना छ त्यो कदापि पनि सफल हुन्छ भन्ने लाग्दैन । तराईको मलिलो र खेतीयोग्य भूभाग सखाप पारेर निर्माण हुने त्यस परियोजनाको कुनै पनि आवश्यकता थिएन । अन्न बाली उत्पादनमा मात्र होइन त्यो क्षेत्र सुपारी,नारियल , सुन्तला र अलैँची उत्पादनमा पनि त्यतिकै महत्त्व र प्रभावशाली छ । धान उत्पादन गरेर देशलाई नै आत्मनिर्भर गर्ने गेलेफु उपजिल्ला भुटानकै पहिलो हो ।
गेलेफु उपजिल्ला अन्तर्गत असम सीमासँग जोडिएका तक्लाई , ललाई , दानाबारी , गेलेफु , भुर , तोरीबारी, लेउपानी अनि उत्तरतर्फ सुरे र दोभान ब्लकका मानिसहरूलाई बेदखल र विस्थापित गरिएको जमिनलाई खाली भनेर नाटक र भ्रम छर्न वर्तमान राजालाई अलिकति पनि लाज लागेन । त्यस भूमिका मालिक र भूमिपुत्रहरू जीवत् हुँदाहुँदै भ्रम छर्न राजा यत्तिसम्म गिर्छन् भन्ने सायद कसैले सोचेको थिएन।
९० मा देशबाट विस्थापित नागरिकहरुमध्ये करिब चालीस हजारभन्दा बढी मानिसहरू आज राजाको कथित मेघासिटी निर्माण गर्ने भनिएका क्षेत्रबाट लखेटिएका हुन् । एउटा गेबोक (ब्लक) मा कम्तीमा पनि ६ सय घरधुरीहरू थिए र एउटा परिवारमा अनुमानित आठ जना सदस्यहरूको परिवार थियो । सन् १९९० मा उक्त ८ गेबोकबाट लगभग चालीस हजारको सङ्ख्यामा नेपाली भाषी नागरिकलाई विस्थापित गराएको संसारलाई अवगत नै छ ।
दक्षिण भुटानीहरूलाई बेदखल गरी खेदाइएको पनि ३५ वर्ष भयो । ३५ वर्षदेखि निर्जन पारिएको विस्थापितहरूको जग्गाजमिन अहिले आएर खाली थियो र त्यही खाली र निर्जन स्थानमा मेघासेटी निर्माण गर्ने योजना बनाएको भनेर विश्व समुदाय र लगानी कर्ताहरूलाई ढाँटिरहेको छ भुटान सरकार । अझै पनि खेदाउने र खेदिने दुवै जीवतै छन् । विश्व समुदाय जसको साक्षी छ । सत्य र वास्तविकता के हो भन्ने तिनीहरूको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । उदाहरणका लागि केही विस्थापितहरूको घटनाक्रमलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१,गेलेफूका पूर्व सांसद हरि अधिकारी र तत्कालीन सांसद सदस्य पर्शुराम दाहालको परिवारलाई कसरी निर्दयताका साथ घरबाट निकालियो र दहिलोमा ठुलो ताल्चा ठोकियो । र दाहाल र अधिकारी परिवारजनलाई कस्तो निर्ममताका साथ सीमा कटाएर भारततर्फ गलहत्त्याइयो ? त्यो निर्दयता अझै ताजै छ । त्यसै गरी हरि बस्नेत ( सिरुपाली हरि) जो महासुर बस्नेतका परिवारका सदस्य पनि हुन्, उनको परिवारलाई समेत आर्मी लगाएर भुटानको बोडर कटाएको जगजाहेर नै छ । यो त एउटा सानु उदाहरण मात्र हो । यसरी नै अन्य हजारौँ नागरिकहरूको घर,जग्गाजमिन र व्यक्तिगत संम्पति लुटेर देशबाट खेदाइएको छ,तिनीहरू सबैको यस सानो लेखमा नाम र विवरण उल्लेख गर्न सम्भव छैन ।
माथि उल्लेख गरिएका नामहरू मात्र प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । आवश्यक परेमा सरकारद्वारा लखेटिएका सबै परिवारको नामहरू पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ । किन भने ललाई, तक्लाई, दानाबारी, सुरे ब्लकका मण्डल वा जनप्रतिनिधिहरू पनि खेदिएका छन् र उनीहरूका ब्लकबाट खेदिएका प्राय सबै नागरिकको नाम भएका कागजपत्रहरू पनि उनीहरूसँग अझ पनि सुरक्षित नै छन् ।
गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीको हाल निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिणतिरको मूल ढोका आफ्नो चार एकड जमिनमा निर्माण भएको गंगा लामिटारेले बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘प्रायःमजुवा,आइपुवाँली,मैनाटार र लोद्राइ जस्ता गाउँ बस्तीका मानिसहरू १९९० को राज्यातङ्बाट बच्न सर्वस्व छाडेर राति नै भागेका हुन् । तिनै देश छाड्न विवश पारिएका नागरिकको जग्गा जमिनलाई खाली भनेर भुटानका राजा र मन्त्रीहरू विश्वमा झुटो भ्रम फैल्याइरहेका छन् ।
झुटा बोल्ने पनि सीमा हुनुपर्ने हो । तर नैतिकता नै नभएपछि कसको के लाग्छ र ?’ यसरी झुटको खेती छरेर निर्माण गर्न लागिएको मेघासिटी गेलेफुबाट ९० को दशकमा कुल जनसंख्याको एक चोथाई नागरिकलाई राज्यले सर्वस्व लुटेर खेदाएको थियो । यसरी लखेटिएका र वर्तमान संसारभरि छरिइन विवश भुटानीहरूका दुःख र पसिनाले अर्जिएको र सरकारले सखाप गर्न खोजिएको उनीहरूको सपनाको चिहानमाथि निर्माण हुन लागेको मेघासिटीले कुनै पनि महत्त्व र मूल्य स्थापित गर्छ भन्ने लाग्दैन । अनि नयाँ पुस्तालाई यो पनि थाहा छ कि भुटान सरकारले ह्लोछाम्पका पुर्खाको मिहिनेत र परिश्रमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न सक्दैन ।
बख्खुले छोपेको खोक्रो राष्ट्र प्रेमसँग इमानदारीताका साथ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रा पुर्खाले बगाएको रगत र पसिनाको कहिले पनि तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भुटानले गर्न सक्ने कार्यमा कमसेकम आलटाल नगरी काम अघि बढाए हामीलाई पनि अलिकति अपराध र अन्यायप्रति आत्मग्लानि अवश्य हुने नै थियो भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । तर नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका आफ्नै नागरिकलाई फिर्ता गर्न त परैजावोस् अहिलेसम्म भुटानी भनेर सम्बोधनसमेत गर्न सकेको छैन ।
देशभित्रै रहेका पढेलेखेका नागरिकहरू सुन्दर भविष्य निर्माणको अवसरहरूको खोजी गर्दै विदेशिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । विदेशमा गएर अवसरसँग रमाउँदै गरेको त्यो पुस्ता के पुनः भुटान फर्किन चाहन्छ ? भुटानमा के त्यस्ता अवसरहरू छन् ? जो राम्रो अवसरका लागि अमेरिका,अस्ट्रेलिया र क्यानडा गएका शिक्षित युवाहरू फर्किन सकुन् ? नब्बेको दशकमा सेना लगाएर नागरिकहरूको उठिबास बनायो । देशमा सृजित अवसरहरू आफन्त र आसेपासेलाई सुम्पियो । अनि आज देशमा जनसंख्या कम भयो भनेर भुटान सरकारका मन्त्री र राजा रोइलो मच्चाउँदै छन् र गोहीका आँसु बगाउदैछन् ।
सन् १९७१ मा भुटान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भयो । त्यस बेला देशको जनसंख्या एक मिलियन देखाएको थियो । सन् १९९० को दशकमा लाखभन्दा बढी नागरिकहरूलाई देशबाट लखेट्यो । आज पनि सरकार भुटानको जनसंख्या पुगनपुग सात लाख छ भन्दछ । त्यसो भए भुटानले कहाँ लुकायो त दुई लाखको हाराहारीका नागरिकहरू । शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । भुटानी राजाको आफ्ना नागरिकहरूप्रति यस्तै अनुदारता र गैर जिम्मेवारी रहिरहे भुटान एक दिन संसारमा जनताविहीन नामको अर्को देश बन्न सक्छ । जहाँ राजा र उनको परिवार मात्र रहनेछ । जनता जति देशबाहिर र राजा चाहिँ देशभित्र हुने प्रबल सम्भावना बढ्दै छ ।
महिना अघिको भुटानी राजाको अस्ट्रेलिया भ्रमण र त्यहाँ रहेका भुटानी नागरिकसँगको भेटघाट,छलफल र राजाको अनुनय-विनयले यही सङ्केत गर्दछ । राजा नरहे पनि देश रहन्छ तर देशमा जनता वा नागरिकै रहेनन् भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ,त्यो अहिले भन्न गाह्रो छ । त्यसैले भुटानी शासकले बेलैमा आफ्ना नागरिकहरुप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नु नितान्त जरुरी छ । नत्र भुटानको भविष्य झन् विकराल बन्न सक्छ । त्यस्तो विकराल स्थिति आउन नदिन नागरिकलाई स्वतन्त्र,सार्वभौम र अधिकार सम्पन बनाउनुपर्छ ।
नागरिकको खुसी र सम्पन्नता हरियो जङ्गलले होइन विकास र समृद्धिले मात्र मापन गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । देशमा गरिखाने उपाय नभएर हजारौ नागरिकले देशछाडि रहेका छन् । जीवन लक्ष्य र समृद्धिहरूको सूचक प्रयोग गरी आफ्ना नागरिकहरूको भलाई र खुशीलाई सन्तुष्ट राख्नु नै राष्ट्रिय खुशीयाली हो । भुटानले संसारको आँखामा छारो हाल्न आम राष्ट्रिय खुशीयाली (Gross National Happiness) को सिद्धान्त उत्पादन गरेको छ । तर देशभित्र त्यसको प्रयोग शून्य छ । भुटानमा कोही खुसी र समृद्ध छ भने त्यो हो, राजा र मन्त्रीहरू मात्र । त्यसैले भुटानका राजाले देशको वर्तमान स्थिति र नागरिकहरूले धमाधम देश छाडेर विदेशतिर पलायन हुने समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
नागरिकको समस्यालाई कदापि अन्देखा र बेवास्ता गर्न मिल्दैन । आफ्ना नागरिकहरू लखेटिएको ४० औँ वर्षपछि भुटानी राजाले घुमौरो बाटोबाट मेघासिटी निर्माणका लागि लगानी कर्ता र दाताहरूलाई आह्वान गरेका छन् । तर १९९० मा सर्वस्व लुटेर खेदाइएका आफ्ना नागरिकहरूको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भने राजा अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । राजाले ढिलो चाँडो एक दिन बोल्नपर्छ । अरूका अघि लम्पसार हुनुभन्दा आफ्नै नागरिकका अघि शिर झुकाउनु एउटा इमानदार राजाका लागि धेरै बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
र यो पनि…
November 24, 2024 @ 7:18 pm
The forced eviction of hundreds of thousands of Nepali-speaking Bhutanese stands as a dark chapter in the history of Bhutan, overshadowing any claims of progress, compassion, or mindfulness. The displacement of these families, the confiscation of their lands and properties, and the enforced separations that prevent them from reconnecting with their loved ones in Bhutan reveal a deep failure to uphold fundamental human rights. These actions are not merely policies; they are lived tragedies, leaving behind fractured families, erased communities, and enduring trauma.
Against this backdrop, the announcement of a “mindfulness city” project under the King’s vision feels hollow and hypocritical. Mindfulness—a philosophy rooted in compassion, interconnectedness, and collective well-being—cannot coexist with systemic exclusion and oppression. How can Bhutan, a country grappling with the moral stain of ethnic cleansing, claim to build a city that embodies mindfulness? This endeavor appears to be a performative facade designed to distract from the injustices that continue to define Bhutan’s treatment of its former citizens.
Furthermore, the project raises practical questions. Bhutan’s population is shrinking due to migration and demographic shifts. A city designed to embody mindfulness cannot thrive while the nation grapples with a depleting population, many of whom left in search of opportunities or safety after being excluded from their homeland. Without addressing these root issues—without reconciling with the exiled communities and allowing displaced Bhutanese to return home—such a project risks becoming a symbolic ghost town, devoid of genuine inclusivity and sustainability.
The international community must not turn a blind eye to this contradiction. While Bhutan markets itself as a paragon of Gross National Happiness and ecological balance, its treatment of its Nepali-speaking minority tells a different story. True mindfulness begins with accountability, reparations, and inclusivity. A project rooted in genuine compassion would start with inviting displaced Bhutanese home, restoring their citizenship, and ensuring their human rights.
Until Bhutan reckons with its past, projects like the “mindfulness city” will remain empty gestures—monuments to denial rather than progress.