त्यो भावुकताको आँसु थियो वा गोहीको ?
विष्णु लुइँटेल
ओहायो,संयुक्त राज्य अमेरिका/ अक्टोबर १०, २०२४ का दिन भुटानी राजा जिग्मी खेसर नामगेल वाङ्चुक दश दिने भ्रमणका लागि अस्ट्रेलिया गए । उनका साथमा रानी र राजपरिवारका केही सदस्यहरू पनि थिए । भुटानी राजा, राज परिवार र अस्ट्रेलिया सरकार बिच राम्रो सम्बन्ध रहेको र अस्ट्रेलियाले भुटानलाई पहिले देखि नै सहयोग पुऱ्याउदै आएको थियो । यसैको निरन्तरताका निम्ति राजाको उक्त भ्रमण रहेको बुझिएको छ ।
राजाको भ्रमण स्वयं राजाका निम्ति के कस्तो रह्यो त्यो त ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर सन् १९९० का दशकमा भुटानका चौथा राजा जिग्मी सिङ्गी वाङ्चुकले जातीय सफायको विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेर देशबाट लखेटेका भुटानी नागरिकहरू र सन् १९९० कै दशकमा देश द्रोही र आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएर जेलभित्र काल कोठरीमा राखेका निर्दोष भुटानीहरूको मनमा भने आशाको दीप पिलपिलाएको छ ।
भुटानी राजाको अस्ट्रेलिया भ्रमणको ठिक अघिल्लो दिन ०९ अक्टोबर २०२४ का दिन अस्ट्रेलियाको संसदमा एक सांसदले भुटानबाट लखेटिएका हामी विस्थापित भुटानीहरूका विषयमा आवाज उठाएका थिए । भुटानी सरकारले सधैँ-सधैँ “आम राष्ट्रिय खुसीयाली” को झुटो नारा प्रचार गर्दै सन् २००८ देखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिरहेको थियो । तर आज भने अस्ट्रेलियाको सदनमा भुटानमा भएको मानवअधिकारको अवस्था र देश निकाला गरिएका भुटानी शरणार्थीका विषयमा बहस चल्नु ढिलै भए पनि खुसीको विषय हो ।
भुटानी राजा खेसर नामगेल वाङ्चुकले भुटानबाट अवसर खोज्दै अस्ट्रेलिया गएका भुटानीहरूलाई केही सिकेर भुटान फर्कन आह्वान समेत गरे । तर १९९० को दशकमा भुटानबाट जबरजस्ती लखेटिएका भुटानीहरू जो विदेशका सुन्दर अवसरहरू पनि त्यागेर भुटानै जाने आशामा नेपालका शिविरमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् तिनीहरूप्रति उनलाई सोच्ने समय कहिले जुरेन ।
उनको यही विभेदकारी सोच र क्रूर व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनले बगाएको त्यो आँसु वास्तविक थिएन । त्यो आँसुले उनी स्वयमलाई नै गिज्याईरहेको भान हुन्थ्यो । भनिन्छ, भुटानको प्रजातन्त्र “राजाबाट बकस भएको प्रजातन्त्र हो।” प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुख कहिल्यै पनि जनताको मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रबाट अनभिज्ञ हुनुहुँदैन । तर भुटानी शासक भने नागरिकका ती जन्म सिद्ध अधिकारहरूप्रति कहिले गम्भीर भएन । त्यसबाट सधैँ टाढा रह्यो । तर यसपालि भने भुटानी राजाले ह्युमनराइट्स वाचको प्रेस मिटबाट भाग्न भने पाएनन् । ह्युमनराइट्स वाचले भुटानको जेलमा रहेका राजवन्धीहरुको विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यथा शीघ्र रिहाइको माग पनि गर्यो ।
भुटानका राजा जिग्गी खेसर नाम्गेल वाङ्चुक साँच्चै सुधारवादी,प्रजातान्त्रिक र लोकप्रिय बन्न चाहेका हुन् र भुटानको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा नाम अङ्कित गर्न चाहेका र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गर्न चाहेका हुन् भने उनले निम्न समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
१,-सन् १९९० को दशकदेखि थुनामा रहेका राजबन्दीहरूलाई विना शर्त रिहा गरी उनीहरूको बास,गाँस र कपासजस्ता जीबिकोर्पाजनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२, अहिले पनि स्वदेशै फिर्ने भनेर नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा रहेका नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्ता गरी तिनीहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
३, भुटानको वर्तमान विभेदकारी जनगणना कानुनलाई संशोधन गरी परिवार विभाजनको खतरालाई रोक्नुपर्छ ।
४, सन् १९८९ मा भुटानका स्कुलहरूको पाठ्यक्रमबाट हटाइएको नेपाली विषयको पाठ्यक्रमलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।
५, सन् १९९० मा भुटानबाट खेदिएका र पुनर्वासको अभियानमार्फत हाल विभिन्न आठ वटा देशमा पुनर्स्थापित भई ती देशको नागरिक समेत बनिसकेकाहरूलाई भुटानभित्र रहेका आफन्तहरूसित र भित्र रहेकाहरूलाई पुनर्वासमा रहेका आफन्तहरूसँग निर्भयताका साथ भेटघाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
र
६, ९० को दशकमा दक्षिण भुटानीहरूको लुटिएको धनसम्पतिको समयोचित क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । यी समस्याहरूको सही समाधान गर्न सके भने मात्र खेसर साँच्चै प्रजातान्त्रिक, ठुलो छाती भएका र विश्वका एक नमुना राजाका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछन् ।
भुटानी शासकले अन्याय पूर्ण व्यवहार गरेर दक्षिण भुटानका नागरिकहरूलाई देशबाट निकाला गऱ्यो । सन् १९९० को दशकमा करिब सवा लाखको हाराहारीमा भुटानीहरूले देशबाट लखेटिनु पऱ्यो । विश्वको सबैभन्दा विशाल लोकतन्त्र भनेर चिनिने भारतीय सरकारले पनि भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थीहरूलाई डन्डा मार्दै ट्रकमा कोचेर नेपालको बोडरमा ल्याएर छोड्यो । र त्यहाँ पनि हामीले न्याय पाइएन । अन्याय नै सहनु पऱ्यो ।
नेपालमा ज्यानसम्म बचाउन सकियो तर स्वदेश फिर्न भने सकिएन । हुन त नेपालको पञ्चायत सरकारकै पालामा शरणार्थी बनेका नेता टेकनाथ रिजाललाई बिर्तामोडबाट आँखामा कालो पट्टी बाँधेर केही नेपाली र भुटानी प्रहरीको संयुक्त गिरोहले भुटानमा सुपुर्दगी गरेको घटना हाम्रा आँखामा ताजै थियो । नेपालबाट न्यायको आश गर्नु हाम्रो नै मूर्खता थियो भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रको दबाब थेग्न नसकेर मात्र मानव अधिकारवादी नेता रिजाललाई भुटानले जेलबाट मुक्त गरेको हो यसमा कुनै शङ्का छैन ।
नेता रिजालले भुटानको जेलमा के कस्ता शारीरिक र मानसिक यातनाहरूको सामना गर्नुपर्यो, ती कहाली लाग्दा घटना क्रमहरूको विवरण समेटिएको रिजालकै आत्मवृत्तान्त पढेपछि बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेकोले केही सहज हुन्छ भन्ने आशा शरणार्थीहरूको थियो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । तर पराश्रित र मगन्ते नेपाली नेताहरूको खराब आचरण र प्रवृत्तिका कारण नै हाम्रो देश फिर्ती सम्भव नभएको घाम झैँ छर्लङ्ग छ ।
गिरिजा बाबुले (गिरिजा प्रसाद कोइराल) नेपालमा चुनाव जित्नैका लागि भुटानी राजा जिग्मीसिङ्गे वाङचुकसित एक बोरा नोटमा शरणार्थी समस्याको सौदाबाजी गरेका रहेछन् भन्ने उनको मृत्युपछि खुलासा भयो । हामीले भुटान स्फिर्तिका लागि आन्दोलन नगरेको पनि होइन । तर हाम्रा ती सबै अभियानहरू असफल गर्दियो भारत सरकारले । हाम्रो लागि नेपाल सिवाय अर्को भरोसा योग्य सहयोगी पनि कोही भएन । नेपालले नै केही गर्दिन्छ कि भनेर झिनो आशा र भरोसा गरेर बस्यौ, निरीह प्राणी झैँ । अरू विकल्प नै के थियो र हामीसँग । नेपाल सरकारलाई हारगुहार गर्नु बाहेक।
शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भुटान-नेपाल द्विपक्षीय मन्त्री स्तरीय वार्ताका लागि समिति बल्लतल्ल गठन भयो । तर त्यही दुई पक्षीय वार्तामा नेपाली वार्ता टोलीका नाइके तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शरणार्थीलाई ४ वर्गमा विभाजन गर्ने भुटानी शासकको षड्यन्त्रकारी नीतिमा सहमति गरेर शरणार्थी समस्यामा गम्भीर घात गरे । देउवाले उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर भुटानका निरङ्कुश राजा जिग्मी सिङ्गेको कपटपूर्ण योजना कै पक्षमा मन्जुरी दिए ।
नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू भुटान सरकारका दृष्टिमा भुटानी नागरिक थिएनन् । त्यसै कारण शरणार्थीहरूको प्रमाणीकरण कार्य हुनु पूर्व नै भुटान सरकारले नेपाल सरकारलाई निम्न लिखित चार विषयमा हस्ताक्षर गराउनु थियो र गरायो ।
भुटान सरकारको शरणार्थीप्रतिको गरेका षड्यन्त्रमा देउवालाई जानकारी दिएका मन्जुरीहरू यस प्रकार थिए- १,जबरजस्ती खेदाइएका ।
२,स्वेच्छाले बसाई सरेका ।
३, अनागरिक / विदेशी ,सडक खन्न गएका मानिसहरू ।
४,भुटानी तर आतङ्ककारी ।
यसरी नेपालका तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भुटानी क्रूर शासक जिग्मी सिङ्गी वाङ्छुक कै पक्षमा सहमति जनाएर भुटानी शरणार्थीप्रति गम्भीर अन्याय गरेका थिए ।
भुटानले हामीलाई स्वीकार नगरेपछि अन्ततः भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापन प्रारम्भ भयो २००८ देखि । सहयोगी ८ देशहरूले लगभग एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई आफ्ना देशमा लगेर नागरिकको मान्यता दिए । सन् २००८ देखि २०१६ सम्म शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्य निरन्तर चलिरह्यो । तर यस अवधिमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट भुटानी शरणार्थीहरू माथि षड्यन्त्रका खेलहरू भइरहे । जुन विषय नेपालका संसद् सभामा पनि हल्ला खल्ला भइरहेको छ ।
“भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई बेच्ने“ यसरी भुटानी शरणार्थीहरूलाई कमाऊ धन्दाको माध्यम बनाएर शरणार्थी माथि ठुलो अन्याय नेपालको सरकारले गऱ्यो । जसको परिणाम आज पनि करिब सात हजारका हाराहारीमा भुटानी शरणार्थीहरू नेपालका शिविर झापा र मोरङ मै नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् । त्यहाँ रहेका कतिपय मानिसहरूका नाममा भुटानी भएर नेपाली नागरिकहरू अमेरिका छिरिसके भनेर नेपालका वर्तमान प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भनेका छन् ।
नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेचबिखन गरेको आरोपमा नेपालका अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो । नेपाल सरकारका केही सचिव, नेता र पूर्व मन्त्रीहरू जेल पनि परे । तर विडम्बनाको विषय चाहिँ जसमाथि नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाएर करोडौँ रुपियाँ घुसपैठ गरेको भनेर आरोप लाग्यो, तिनीहरूमाथि चाहिँ अदालतले मुद्दा नै चलाएन । बरु एउटा सरकार ढल्यो र अर्को आयो अनि ती सबै भ्रष्टाचारी ,मानव तस्करीको आरोप लागेकाहरू नै मन्त्री भए । यस विषयमा सबै भन्दा मुख्य कुरो त भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको विषय हो । नेता रिजालले उक्त विषयको छनक पाउना साथ नेपालका तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल) र प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई सजग गराउन निवेदन दिएको र त्यस प्रति नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको कुरा प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले आफ्नो अन्तर्वार्ताका क्रममा बारम्बार जानकारी गराएका छन् ।
नेपालको अदालतले धरौटीमा जेल मुक्त गरेकाहरूमध्ये भुटानी नेता रिजाल यस काण्डमा निर्दोष छन् वा दोषी ? शरणार्थीहरूले यसको छिनोफानोको सूचना एक दिन अवश्य पाउने नै छन् । नेपालका नेताहरू जजसले नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेचे र अकुत सम्पत्ति थुपारे उनीहरूको सन्दर्भ जे भए पनि कम्तीमा भुटानी शरणार्थी नेता रिजालका बारेमा भुटानभित्रका जनता,नेपालमा रहेका शरणार्थी र विभिन्न देशमा पुनर्स्थापित भुटानीहरूको रिजालप्रतिको धारणा अदालतको निर्णयपछि थाह हुने नै छ।
अदालतको सही निर्णयको पर्खाइमा छ, भुटानी समुदाय अहिले । कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने हो त्यो निश्चित पनि छैन । र पर्खिनु सिवाय हाम्रो लागि अर्को विकल्प पनि छैन । सेप्टेम्बर १,१९७१ मा भुटान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र बन्यो । भुटानले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिका सम्बन्धी बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेता पनि भुटानमा आजसम्म पनि मानवअधिकार, महिलाआधिकार,मौलिक हक अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भुटानी नागरिकहरूले ।
भुटानमा न बोल्ने आजादी छ न लेख्ने स्वतन्त्रता नै । न कुनै मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरू नै छन् । जे छन् सबै सरकारका नियन्त्रण र कब्जामा छन् । केही रेडियो र एफएम र टिभी च्यानलहरू पनि छन् तर ती सबै राजाको स्तुति र सरकारको भजनमै मस्त र व्यस्त छन् । रेडियोको नाममा एउटा बीबीएस (Bhutan Board Casting Service Radio ) छ । छापाका रूपमा प्रकाशित हुने सरकारी मुख पत्र “क्यूनसेल “ समाचार पत्र साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुन्छ । त्यो पनि अङ्ग्रेजी र जोङ्खा भाषामा मात्र । नेपाली भाषामा प्रकाशित हुने क्यूनसेल २००२ देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
सन् १९८९ मा भुटानले “एक राष्ट्र एक जनता“ नीति लागु गरेसँगै दक्षिणका स्कुलहरूमा पढाइँदै गरेको नेपाली भाषालाई पाठ्यक्रमबाट विस्थापित गर्यो । र केही वर्षसम्म तीन सय प्रति नेपाली भाषामा क्यूनसेलको छपाई जारी राख्यो । तर २००२ देखि नेपाली क्यूनसेल पढ्ने पाठक नभएको बहाना गर्दै नेपाली क्यूस्लको प्रकाश नै बन्द गऱ्यो,सरकारले । यसरी भुटानको क्रूर सरकारले ४५% ह्लोछाम्पेलीहरुको मातृ भाषा र देशको करिब ८५% भुटानी नागरिकहरूले अभिव्यक्ति आदान-प्रदान गर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्ने नेपाली भाषालाई प्रतिबन्ध गरेर नागरिकको गला निमोठ्ने काम गऱ्यो ।
सन् १९८९ यता जन्मिएका नेपाली भाषीका बाल-बच्चाहरू नेपाली बाह्रखरी समेत जान्दैनन् । उनीहरू मात्र बोलीचालीको भाषाका रूपमा भाषाको प्रयोग गर्दछन् । त्यो पनि घरमा मात्र । अफिस र कार्यालयहरूमा जोङ्खा नै बोल्नुपर्ने बाध्यता छ । भुटानमा नेपाली भाषा लेख्य रूपमा रहेन अब । मात्र कथ्य भाषाको रूपमा छ । कुनै पनि जातिको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नु छ भने त्यसको भाषा र संस्कृतिको प्रयोगमा रोक लगाए हुन्छ ।
भुटानले पनि नेपाली पहिचान निमिट्यान्न गर्न भाषा र पोशाकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यसको वास्तविक उदाहरणका लागि सन् १९८९ देखि नेपाली भाषा र पोशाकमा पूर्ण बन्देज गर्नु र त्यसको १२ वर्षपछि नेपाली पत्रिका पढ्ने पाठक नै नभएको बहाना गरेर नेपाली पत्रपत्रिकाको प्रकाशनमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनु अन्ततः भुटानको माटोमा नेपाली जातिको पहिचानलाई समाप्त गर्नु नै हो । कुनै पनि मानिसको पहिचान भनेको उसको भाषा र संस्कृति नै ।
भाषा र संस्कृति रहेसम्म त्यस जातिको पहिचानलाई समाप्त गर्न सकिँदैन । भाषा संस्कृति कुनै पनि जातिको मूल जरो हो । जरो नै काटेपछि रूख मासिने नै भयो । भुटानले त नेपालीको जरो मात्र काटेन । जरैसँग उखालेर कहिले पनि नउम्रिने गरी टकटक्यायो । यो नागरिकप्रति भुटान सरकारले गरेको घोर अपराधको पराकाष्ठा नै हो । भुटानका दूर दराजमा बस्ने मानिसहरूका लागि त्यही एउटा रेडियोबाट प्रसारण हुने ह्लोच्छाम कार्यक्रम हो । जसमा केही सीमित मनोरञ्जनका कार्यक्रम बाहेक बढी मात्रामा सरकारका प्रशंसाका समाचार मात्र प्रशारण गरिन्छ । पूर्वी र उत्तरी भुटानका गाउँहरूमा समाचारपत्रहरूको पहुँच सर्बसाधारणहरुका निम्ति प्राय शून्य नै छ।
साप्ताहिक रूपमा निस्कने ती क्यूनसेल समाचारपत्रहरू थिम्पुमा छपाइ गरिन्छ र गाउँमा पुग्दा पन्ध्र बिस दिन बितिसकेको हुन्छ । कतिपय गाउँका मानिसहरूले पत्र-पत्रिका कस्तो हुन्छ भन्ने आजसम्म पनि देखेकै छैनन् । भुटानी नागरिकहरू सूचना पाउने न्यूनतम अधिकारबाट पनि आजसम्म पूर्ण रूपमा वञ्चित छन् । भुटानको प्रजातन्त्र भुटानी दयावान राजाबाट बकस भएको प्रजातन्त्र हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरूले भन्ने गरेका छन् ।
सन् २००८ देखि यताका संयुक्त राष्ट्र संघका महासभामा प्रत्येक वर्ष भुटानी प्रधान मन्त्रीले यही भन्ने गरेको पाइन्छ । गत २४ सेप्टेम्बर २०२४ देखि निरन्तर एक सातासम्म अमेरिकाको न्यु योर्क शहरमा सम्पन्न भविष्यका लागि शिखर सम्मेलनमा भुटानी प्रधान मन्त्री छिरिङ्ग तोब्गेले पनि यसै भने । तर मुख्य कुरा चाहिँ भुटानमा के कस्तो प्रजातन्त्र छ र कसको दयामा आएको भन्ने विषयभन्दा पनि भुटानी जनताहरूले न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने मुख्य विषय हो । साथै सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखहरूको भेलामा आफ्ना देशमा रहेका कतिपय जटिल समस्याहरूको सम्बोधन नै नगर्नाले चाहिँ देशको गरिमा र जनताको नैसर्गिक भावनामा गम्भीर चोट पुर्याको छ।
सन् १९९० प्रताडित गरी राज्यबाट लखेटिएका करिब एक लाख भुटानीहरू अमेरिकामा पुनर्वाससित भएका छन् । भुटान सरकारका प्रतिनिधिले “आम राष्ट्रिय खुसीयालीमा “ र “राजाबाट बकस भएको लोकतन्त्र “ भन्ने भ्रमित नारा सुनेर विश्व समुदाय भने अन्जान बनेर पत्याए झैँ मुस्कुराइरहेको देखिन्छ । हुन सक्छ भविष्यमा तिनै भुटानबाट लखेटिएका सन्तानका सामु भुटानी सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यही झुटो विषय नै पस्किरहेका हुनेछन्। यसरी भ्रम र झुट्टाकुराहरु संयुक्त राष्ट्र -संघका महासभामा राखेर भुटानले चालीस वर्षसम्म बितायो । र गहिरो अनुसन्धान नगर्ने हो भने अझै तीस- चालीस वर्ष यसरी नै झुटको खेती गरिन रहला भन्न सकिन्न ।
अर्का तिर त्यही महासभामा भाग लिन आएका नेपालका प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली र भुटानी प्रधान मन्त्री छिरिङ्ग तोब्गे बिच भुटानी शरणार्थी समस्याका बारेमा एक शब्द पनि बोलिएन । नेपालले चालीसौँ वर्षदेखि झेल्दै आएको भुटानी शरणार्थी समस्याका बारेमा एक शब्द पनि नबोल्नुले यी दुई देश बिचमा कुनै गोप्य सुझबुझ भएको छ भन्ने छर्लङ्ग बुझाउँछ ।
पूर्वी नेपालमा आज पनि करिब सात हजार भुटानी शरणार्थीहरू जो स्वदेशै फर्किने आशामा बसेका छन् । देशै फर्किने भनेर उनीहरूले पुनर्वासलाई त्यागेका छन् । उनीहरूलाई शरणार्थी जस्तो पिडादायी अवस्थाबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा न कुनै चर्चा नै गरिन्छ न कुनै बहस नै । दुई नेताहरूले अनभिज्ञ जस्तै भएर भेटघाटको औपचारिकता मात्र गरे ।
भुटानबाट लखेटिएका अधिकांश शरणार्थीहरूलाई आफ्ना नागरिक बनाएर पुनर्स्थापित गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यु योर्क शहरमा सम्पन्न उक्त महा सभाको मौकामा अमेरिकी प्रतिनिधिका सामु र अरू सातै वटा मुलुक जसले भुटानी शरणार्थीहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर आफ्ना नागरिक स्वीकार गरेका मुलुकका प्रतिनिधि राखेर नेपाली प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले भुटानी प्रधान मन्त्री छिरिङ्ग तोब्गेसँग किन शरणार्थीको विषय उठान गर्न सकेनन् ?
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मानौँ भुटान सरकारले सन् १९९० को दशकमा आफ्ना नागरिकहरूलाई अनेकन बहानाबाजी गरेर देशबाट निकाला गर्ने योजनामा सफलता हासिल गरेको र नेपाल सरकारले पनि केही शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी शिविरमै बन्दी बाउने र सके अन्तर्राष्ट्रबाट नसके आफ्नै नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर सौदाबाजी गरी करोडौँ रकम असुल गर्ने दाऊ पो हो कि “नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्ड”भनेर प्रशस्त शङ्का गर्ने आधारहरू छन् ।
नेपाल सरकारले उक्त आरोपबाट मुक्त हुन भुटान सरकारसँग सही ठाउँमा न्यायिक कुरा राखेर नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको स्थायी समाधान गर्नै पर्दछ । यता भुटानी राजाले पनि सुविधा सम्पन्न मुलुक अस्ट्रेलियामा गएर खुसीसँग बसेका भुटानीहरूसँग गोहीका आँसु झार्नु भन्दा बरु शरणार्थी बनाइएका नागरिकहरूको समस्यामा बढी ध्यान दिनु नै राजाका लागि कैयौँ गुणा अर्थपूर्ण हुनेछ ।
अब अलिकति चर्चा मेघा सिटी परियोजनाको पनि गरिहालौँ । “मेघा सिटी” वा “माइन्ड फुलनेस सिटी ,गेलेफु” नाम कति सुन्दर छ । भुटान राजाको छनोटमा परेको गेलेफु गेवक र त्यसको वरपरका अरू ठुला-ठुला समतल भूभाग के पूर्ण रूपमा खाली थियो वा बस्ती नभएको जमिन थियो ? करिब १ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको उक्त परियोजनाको जमिनमा कति घना गाउँ थियो र कति जनसंख्याको बसोबास थियो? त्यस परियोजनामा लगानी गर्न तयार दाता राष्ट्र र मल्टी मिलिनियर कम्पनीहरूले यो प्रश्न भुटानलाई कहिल्यै सोधेका छन् ? यदि कसैलाई यस विषयमा चासो छ वा भएमा यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ ।
सन् १९८५ मा भुटान सरकारले जनगणना नीति ल्यायो र त्यसलाई ब्याक डेट गरेर सन् १९५८ लाई आधार वर्ष मानेर कालो जनगणना सुरु गर्यो सन् १९८८ बाट । जुन जनगणनाको मुख्य उद्देश्य दक्षिण भुटानीहरूको जातीय सफाय गर्नु थियो भन्ने वास्तविक प्रमाण एउटै परिवारका सदस्यहरूलाई सात वर्गमा वर्गीकृत गरी विखण्डन गरेबाट पुस्टी हुन्छ । त्यसमध्ये दुई र सात वर्गमा परेकाहरूले तुरुन्त देश छाड्न पर्ने वाध्यात्मक आदेश थियो । कथित जनगणना टोलीले पहिलो वर्गमा पारिएकालाई मात्र खाट्टी भुटानीको दर्जामा राखियो । र अन्य तीन,चार,पाँच र ६ वर्गमा पारिएकाहरूलाई कुनै पनि किसिमको सरकारी लाभ र सुविधाहरूबाट वञ्चित गरियो । त्यतिले मात्र नपुगेर उनीहरूको नागरिकताको प्रमाण पत्र , व्यापार गर्ने लाइसेन्स र ड्राइभर लाइसेन्स सबै कागजात खोसियो र देश भित्रै अघोषित शरणार्थी बनाइयो । अनि पहिलो वर्गमा पर्नेहरूका श्रमिक,मजदुर र दास बनाउन बाध्य गरियो । षडयन्त्रकारी जनगणनाले हजारौँ नागरिकहरूका परिवारलाई विक्षिप्त र खण्डीकृत बनायो ।
विक्षिप्त र प्रताडित नागरिकहरूले सरकारको विभेदकारी कानुनका विरुद्ध राजालाई अपिल गरे । कुनै सुनवाइ नगरेपछि जनताले सरकारी विभेदकारी नीतिका विरुद्ध नारा, जुलुसहरू गरे । जनताले गरेको त्यस विरोधलाई भुटानी राजाले देशद्रोही, राजद्रोह र आतङ्कवाद भन्दै दक्षिण भुटानमा सैनिक शासन लगाए । हजारौ दक्षिण भुटानीहरूलाई जेलमा बन्दी बनाएर प्रताडित गर्न थालियो ।
सन् १९९० मा आम गिरफ्तारी गरिएका दर्जनौ दक्षिण भुटानी नागरिकहरू आजसम्म पनि जेल मै प्रताडित भएर बाँचेका छन् । र दर्जनौँ मानिसहरूलाई जेल भित्र मारियो । जसको लेखा जोखा आजसम्म भएको छैन ।
१९९० मा सेना प्रयोग गरेर खाली गराइका दक्षिण भुटानीहरूका जग्गा जमिनमा जुन मेघा सिटी निर्माण गर्ने राजाको योजना छ । त्यसमा जनताको सहमति र सल्लाह छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । हुन त भुटानमा जनताको राय र विचारको कुनै पनि स्थान छैन । राजाको हुकुम नै सर्वोपरि मानिन्छ । जनता त भेडा,बाख्रा र पशुसरह हुन्, जसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ । आज तिनै राज्यबाट प्रताडित गरिएका उत्पीडित दक्षिण भुटानीहरूले रगत र पसिना बगाएर निर्माण गरेको धान खेत, सुपारी बगान, नारियल , अलैँची र सुन्तला बगानका साथै उनीहरूको सपनाको समाधि माथि निर्माण गर्न लागिएको राजाको “ माइन्ड फुलनेस सिटी गेलेफु” को योजना कतिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
वर्तमान देश आर्थिक सङ्कटले थिलथिलिएको छ । देशमा रोजगारी छैन । अवसरहरू शून्य बराबर छ । अवसर, रोजगारी र उज्ज्वल भविष्यको खोजी गर्दै पढेलेखेको युवा शक्ति दिनौ विदेश पलायन भइरहेको छ । तिनै अवसर, रोजगारी र उज्यालो भविष्यको खोजी गर्दै अस्ट्रेलिया गएर उतै बस्दै गरेका हजारौँ भुटानीहरूसँग राजाले भेट गरे । शिक्षा,सिप र ज्ञान लिएर देश फर्किन आह्वान गरे । अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्य र शहरहरुमा भएका उनका शाही सभाहरूमा ९० मा लखेटिएका र नेपालका शरणार्थी शिविर हुँदै पुनर्वासमा आएका नागरिकलाई सहभागी हुन दिएन । कतिपय सभाहरूमा भावुक हुँदै आँसु सरीको शाही सम्बोधन गरे, उनले ।
राजाको त्यो भावुकता र आँसु देखावटी थियो वा वास्तविक त्यो त शाही सभामा उपस्थित जनसमुदायलाई नै थाहा होला । तर राजाको त्यस्तो भावुकता र आँसु सरीको सम्बोधन ३५ वर्षदेखि स्वदेशमै गएर मर्न पाउँ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूप्रति कहिले प्रकट भएन। जसले स्वदेशका लागि विदेशको सुख,समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यलाई समेत त्यागेर बसेका छन् । नागरिकको भावना र पसीनासँग भावुकताको आडम्बर र गोहीका आँसुको तुलना कदापि गर्न सकिन्न ।
एउटै देशका नागरिकमा कसैलाई काख र कसैलाई पाखा गर्ने दुस्साहस गरिरहियो भने कुनै न कुनै दिन त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । देखावटी आशु भन्दा कैयौँ गुणा बढी नागरिकहरूको जीवनको मूल्य हुन्छ । देश भनेको कुनै राजनीति सीमाले घेरिएको माटाको थुप्रो मात्र होइन । देश भनेको जनता हो । नागरिक हो । राजा नभए पनि देश हुन्छ । तर नागरिक विनाको देश हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । नागरिक छन् र न राजा छ । नागरिक वा रैती विनाको राजाको न कुनै मान हुन्छ न प्रतिष्ठा नै । त्यसैले जनताले खुन र पसिना बगाएर निर्माण गरेको पौरख र ९० पछि राज्यले खरानी बनाएको दक्षिण भुटानीहरूको घना बस्ती, अनि जिउँदै मारिएका नागरिकहरूको लास र खरानीमाथि निर्माण हुन लागेको मेघा सिटीको परियोजना भविष्यमा भुटानी राजका लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न ।
र यो पनि…