परराष्ट्रले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलायो

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए भित्रको विवाद समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयले चासको साथ पहलकदमी लिएको छ । छलफलका लागि कात्तिक २१ गते (नोभेम्बर ६ दिउँसो २ बजे) सिंहदरबारमा बैठक नै बोलाइएको छ।

दशौं र ११ औं अधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिए पछि अहिले एनआरएनए ३ समूहमा औपचारकरुपमा विभाजित देखिएको छ ।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको गत चैत २१ गतेको फैसलामा शेष घले नेतृत्वमा एकता अधिवेशन गर्न आदेश दिइएको छ ।
तर, बद्री केसी समूहले अर्को रिट हालेर आफूलाई काम गर्न बाटो खुलेको अर्थ लगाउँदै बालुवाटार सचिवालय कब्जा गरेको छ । दोस्रो रिटमा बद्री केसीको विषय सम्बोधन नै नगरेको भए पनि अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको मौका पारेर साधारण सभा समेत गरेपछि एनआरएनए भित्रको विवाद झनै बल्झिएको अवस्थामा छ । कात्तिक १ गते सर्वोच्चको फैसला कार्यान्व्यन गर्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्रालयले घलेलाई पत्र पठाएको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा अब घलेले काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । यसबीचमा केसी पक्षले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुलाई उपस्थित गराएर साधारण सभा गराए पनि स्वयं परराष्ट्रमन्त्री आरजुले भने बहिष्कार गरेकी थिइन् । उनको बहिष्कारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने विरामी भएर नआएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

अब नयाँ शिराबाट एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा लागेकी मन्त्री राणाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन गरिएको शेष घले नेतृत्वको समितिको बैठक आगामी कात्तिक २१ गते (नोभेम्बर ६ दिउँसो २ बजे) परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएकी छिन् । उक्त बैठकका लागि मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष र प्रमुख नेताहरुलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको दशौं अधिवेशनबाट चयन भएकी अदालतबाट खारेजीमा परेकी तीन मध्य एक रविना थापाले समाजटाइम्सलाई जानकारी दिइन् ।

उनले आफू अहिले अमेरिकामा रहेको जानकारी दिँदै नेपाल फर्कने टिकट पहिला नै लिएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताइन्। तर मन्त्रालयले लिएको पहल कदमीको स्वागत गर्दै एनआरएनएलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताइन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बोलाइएको यस बैठकमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घले, कुल आचार्य, बद्री केसी लगायत १३ जना प्रमुख एनआरएनए नेताहरूलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ । शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको यो समिति सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार गठित गरिएको हो, जसले एनआरएनएका कार्य र गतिविधिमा सुसूचित बनाउने तथा परामर्श दिने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एनआरएनएको नेतृत्वमा देखिएका विवाद र संस्थागत सञ्चालनका मुद्दालाई समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्दै शेष घलेको नेतृत्वमा यो समिति गठन गरेको थियो । एनआरएनए नेताहरूका अनुसार, उक्त बैठकमा संघको भावी कार्यदिशा, एनआरएनएलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उपायहरू तथा नेपाली प्रवासीहरूको समसामयिक समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक छलफल गरिनेछ ।

बैठक तिहारको ठीक पछाडि कात्तिक २१ गते आयोजना गर्न लागिएको छ। जसले एनआरएनएका नेताहरूसँग छलफल गरी विवाद समाधानको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।