मीनबहादुरबाट एमालेले लिएको जग्गा दानमाथि अल्पकालीन आदेश
काठमाडौँ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङद्वारा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको भवन निर्माणका लागि गरिएको जग्गा दानलाई सर्वोच्च अदालतले ‘प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनुकूल नभएको’ ठहर गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले उक्त जग्गादानसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्।
गुरुङले एमालेको भवन निर्माणका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। यस कार्यलाई रोक्न अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा सर्वोच्चले आज उक्त अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बहस गरेका थिए। विपक्षी नेकपा एमालेको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, डिल्ली मैनाली र अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले तर्क राखेका थिए।
न्यायाधीशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ४०, सुशासन ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र दफा ८ अनुसार राजनीतिक दलले पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने कुरालाई स्मरण गराउँदै आदेशमा भनेका छन्। आदेशमा नेकपा एमालेको स्थिति र प्रधानमन्त्रीको दलले दान लिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएको उल्लेख छ।
विवादमा रहेको एमालेको उक्त जग्गा दानलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्चले यसलाई रोक लगाएको छ। अदालतले पार्टीको आर्थिक सहयोगमा व्यक्तिगत लाभ लिने शर्त लगाउन नपाइने कानूनी प्रावधानको स्मरण गराउँदै, फाइदा हुने गरी आर्थिक सहयोग लिन वा दिन नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ।
