जलवायु न्यायका विषय सशक्तरुपमा कुरा उठाउन निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२९) मा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी अडानलाई सशक्तरूपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राखिएको नेपालको दृष्टिकोणलाई कोप-२९ मा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालहरूको संरक्षणले विश्व तापमान सन्तुलनमा रहेको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्नुपर्ने कुरा पनि जोड दिए। उनले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भइरहेकोले सन्तुलित वातावरणका लागि वैश्विक स्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।।

नेपालको वन क्षेत्रमा सुधार र विस्तारको आवश्यकता औँल्याउँदै, प्रधानमन्त्रीले हाल ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि सघन वनको मात्र २८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रहेको हुँदा थप १२ प्रतिशतमा सघन वन विस्तार गर्न निर्देशन दिए। उनले नेपालले आफ्नो भूभागको कम्तीमा ४० प्रतिशतमा वन कायम राख्ने गरी वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान दिनुपर्ने कुरा बताए।

बैठकमा वन मन्त्रालयलाई आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै, वन मन्त्रालयको भूमिका र प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।

बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन’ राख्ने, आगामी एक वर्षका लागि मार्गनिर्देशन लिने र नेपालले कोप-२९ मा प्रभावकारी सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।