परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र स्वागतयोग्य, केसी पक्षको साधारण सभा संस्थाको हितमा छैन: कुँवर

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै पठाएको पत्रलाई स्वागत गर्दै संघका घले समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन जोड दिएका छन्।

विनोद कुँवरले महाधिवेशनको विवादलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने भएको छ। हामीले विगतमा विधानअनुसार महाधिवेशन गरेको भए पनि अदालतले हामीलाई आधिकारिकता दिएन। तर, सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई दिएको छ।”

कुँवरका अनुसार, एनआरएनए नेपालको समृद्धि, विकास, ज्ञान, सीप, र पुँजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र संस्था हो।

तर, अहिले संघभित्र राजनीतिकरण बढेको उनले बताए। “राजनीतिक कारणले नै विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन,” कुँवरले भने।

वर्तमान अवस्थामा एनआरएनए भित्रका दुई पक्षहरूबीच विभाजन रहेको र बद्री केसी पक्षले ११औं महाधिवेशन गराए पनि संस्थामा अझै विभाजन कायम रहेको कुँवरले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एकताको महाधिवेशन गरिनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष इमानदार हुनु पर्नेमा कुँवरले जोड दिए।

उनले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रले अहिलेको अवस्थामा संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन ठोस आधार तयार गरेको छ। यसलाई इमानदारताका साथ पालना गर्नु सबै पक्षको दायित्व हो।”

बद्री केसी पक्षले ११औं महाधिवेशनपछि साधारण सभा गर्ने योजना बनाएको भए पनि कुँवरले उक्त सभालाई संस्थाको हितमा नरहेको बताए। “सीमित व्यक्तिले गर्ने साधारण सभाले संस्थालाई थप विग्रहतिर लैजान्छ, जुन गैरआवासीय नेपालीको मूल भावना विपरीत छ,” उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने छ, र यसको कार्यान्वयनको जिम्मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले लिनेछ। समितिका सदस्यका रूपमा कुँवरले पनि आफ्नो भूमिका रहने बताए।

“घलेले प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने विश्वास छ, र एकताको महाधिवेशनले एनआरएनएलाई पुनः एकताबद्ध बनाउनेछ,” कुँवरले भने।