आरके समूह सर्वोच्चमा, केसी र घले विपक्षी 

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । 

सर्वोच्चका पछिल्ला २ फैसलाले अन्यौलता बढाएका बेला शर्मा समूहले वुधबार फेरि नयाँ रिट लिएर अदालत पुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ताभएको रिटमा राजेन्द्र कुमार शर्मा, डा. केशव पौडेल, चिन्तामणी सापकोटा र ठाकुर प्रसाद ढुंगानाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।

यसैगरी एनआरएनएको सचिवालय कामनपा वडा नं. ४ बालुवाटार,   गैर आवासीय नेपाली संघका पुर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घले, गैर आवासीय नेपाली संघको पूर्व अध्यक्ष (अवैधानिक रुपमा आफुलाई स्वघोषित अध्यक्षका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका) डा. बद्री के.सी, संघका पूर्व सह–कोषाध्यक्ष (अवैधानिक रुपमा आफुलाई स्वघोषित वर्तमान सह–कोषाध्यक्ष) कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । 

गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रि  समन्वय परिषद्को लागि ११ औं महाधिवेशनबाट कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा समेत भनेर निवेदकहरुले उल्लेख गरेका छन् । उक्त निवेदनमा एनआरएनकै अभियन्ता तथा अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कँडेलले यसको नेतृत्व गरेका छन् । 

निवेदनको अन्तीम किनारा नलागे सम्म गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशबाट विधिवत रुपमा निर्वाचित हामी निवेदक पदाधिकारीहरुलाई काम गर्ने कार्यमा रोक लगाउने काम नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

पति नरेश सँग कुरा गर्नेलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीको निर्देशन

१२ पृष्ठ लामो निवेदनमा ‘प्रकरणमा उल्लेख गरिएका तथ्यगत र कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्न प्रत्यर्थीहरुलाई तलव गरी नेपालको संविधानको धारा १३३ वमोजिम माथी उल्लेखित यस सम्मानित अदालतबाट भएका रिट नं ०८०-WO-११५७ को अन्तिम आदेश तथा रिट नं. ०७९-WO-१५०७ को अन्तिम आदेश तथा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं ०८०-WO-११७९ को रिटमा भएको आदेशबाट उत्पन्न द्धिविधा समेत हटाउन प्रस्तुत निवेदनलाई पुर्ण इजलासमा पठाई गैर आवासीय नेपाली संघको विवादको स्थाई समाधानका लागी ११ औं महाधिवेशबाट विधिवत रुपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरु पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनि प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ । साथै, गैर आवासीय नेपाली सम्वन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ अनुसार प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयलले संघमा देखिएका विवाद समाधान गर्न आवश्यक अनुगमन र निर्देशन गर्ने सवालमा अनिच्छुक देखिएकोले उक्त नियमावलीको नियम १६ ले निरोपित गरेको दायित्व पुरा गर्न जो चाहिने आज्ञा आदेश तथा निर्देशन समेत प्रत्यर्थी परारष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा जारी गरि पाउँ । यसका अतिरिक्त प्रत्यर्थी मध्येका वद्री के.सी., प्रत्यर्थी कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना लगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखि आफुलाई अनुचित लाभ पु¥याउने र हामी वास्तविक सरोकारवालाई प्रतिकुल असर पु¥याउने उद्देश्यले निवेदन दिएकोले निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५३ अनुसार कारवाही गर्ने आदेश समेत जारी गरि पाउँ ।’ भनिएको छ ।

निवेदनमा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला अनुसार वद्री केसी समूहले सचिवालयबाट काम गर्न रोक्न माग गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै केसी समूहले संस्था कब्जा गरेपछि उनीहरुको कार्यलाई रोक लगाउन माग गर्दै शर्मा समूह सर्वोच्च गएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं र ११ औं अधिवेशनलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । तर, ११ औं बाट निर्वाचित भएको र आफू नै आधिकारिक रहेको दावी गर्दै दिएको अर्को निवेदनमा आएको साउन अन्तिम साता आएको फैसलाले गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले फेरि समूहमा विभाजित भएको छ ।

अमेरिकामा नेपथ्यको सो हेर्न १८ घण्टाको ड्राइभ,बन्यो क्रिकेट पछि नेपाली जोड्ने थलो

शर्मा समूहले अघिल्लो फैसला अनुसार १० औं र ११ औं नै खारेज गरेकाले ११ औंलाई बैधता दिने अर्थलाग्ने गरी आएको फैसलाको विरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । हो । यसैगरी ११ औं लाई बैधता दिने हो भने होटेल हिमालयमा भएको अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै बैध हुनु पर्ने माग गरेको छ । केसी समूहले सोल्टी होटेलको अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । उता शर्मा समूहले कुपन्डोलमा रहेको हिमालय होटेलमा छुट्टै अधिवेशन गरेर आरकेलाई अध्यक्ष घोषणा गरेको थियो ।