शेष घलेको अकर्मण्यताले झनै अचकल्टिएको एनआरएनए

समाचार टिप्पणी

ल्यानक्यास्टर,पेन्सिल्भेनिया/ नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बुधवार फेरि अर्को मुद्दा दायर भएको छ, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धमा। नेपालको अदालतमा एनआरएनएको बारेमा मुद्दा परेको यो पहिलो पटक भने होइन।

यस पटक कतारमा व्यवसाय गर्दै आएका आरेके शर्मा, अमेरिकामा चिकित्सक पेशामा रहेका डा. केशव पौडेल, दुबईमा बस्ने ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना र युरोप बस्ने चिन्ता मणि सापकोटा न्याय माग्न अदालत पुगेका छन्।

यस अगाडि अदालतको निर्णय पछि शेष घलेले तदारुकता देखाएको भए शर्माहरू अहिले सायदै अदालत जानु पर्ने थियो। त्यसो त घलले काम शुरु गरिदिएको त्यो भन्दा अगाडि डा. बद्री केसी समूहलाई पनि अदालती बाटो रोज्न नपर्ने हुन सक्थ्यो।

तर घलले आवश्यकता भन्दा बढी बिन्ती भाउ खोजे। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने जस्तै गरे। उनले एनआरएनएमा सिघौरी पनि खेल्नु पर्ने र सबैले लौन हजुर तपाई नभई हुँदै हुँदैन भनिदिनु पर्ने रवैया देखाए।

त्यो बेला अदालतले एक महिना भित्र बैठक बसेर ६ महिनामा एनआरएनएको चुनाव गराउन भनेको थियो। त्यो फैसला लगत्तै घलेले चहलपहल शुरु गरेको भए अहिले कथा अर्कै हुन्थ्यो।

तर उनी ‘घले राजा’ बनेर बसे। तिर्खा लागेको मान्छे खोलामा जानु पर्छ, खोला तिर्खा लागेको मान्छे भएको ठाउँमा आउँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान उनलाई भएन। लमजुङमा सामान्य परिवारमा जन्मिएर अस्ट्रेलियामा व्यावसायिक सफलतामा फड्को नै मारेका घलेले एनआरएनएको पछिल्लो समयमा देखाएको अकर्मण्यताका कारण डा. बद्री केसी समूहलाई अदालत जाने प्रेरणा मिल्यो र अहिले आरके समूहको पालो आएको छ।

डा. केसी घाइते बाघ जस्तै थिए। दुई दुई पटक अध्यक्ष भएको भनिए पनि अदालतको फैसलाले उनलाई लुडो खेल्दा ९९ बाट सोझै दुई नम्बरमा झरे जस्तो भएको थियो। अदालतको फैसलाबाट रन्थनिएका डा. केसी बरबराउन थाले। उनले अदालतको फैसला कुनै वकिलको कार्यालयमा लेखिएको र त्यो न्यायाधीशले वाचन गरेको गम्भीर आरोप लगाए। उनी विरुद्ध अदालतको मानहानिको मुद्दा विचाराधीन छ तर त्यही अदालत अर्को मुद्दामा फैसला गर्यो।

डा. बद्री केसी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रियपात्र हुन् भन्ने कुरा बुझेर पनि घलेले नबुझेको छै गरे।

विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप र पुजी स्वदेश लगेर नेपालको विकासमा कायापलट गर्ने उद्घोष सहित दुई दशक अगाडि स्थापना भएको एनआरएनलाई पुन ट्र्याकमा फर्कने सम्भावना घलेले खेर पठाए।

एनआरएनए चुनावका विषयलाई लिएर पछिल्ला केही वर्ष चरम विवादमा छ र अदालती गोल चक्करमा फसेको छ। अदालतले पनि अनौठा फैसला गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नै दशौँ अधिवेशन खारेज गर्दै शेष घलेको नेतृत्वलाई काम अगाडि बढाउन भनेको थियो। अनि फेरि त्यही अदालतको अर्को बेन्चले विवादास्पद ११ अधिवेशनबाट स्व घोषित एउटा पक्षलाई काम गर्न भन्यो। बद्री समूहलाई चाहिएकै त्यही थियो फटाफट काम शुरु गरे। शेष घले अझै हेरेको हेरेकै छन्।

तीन वटा समूह एनआरएनमा आधिकारिकताको लडाई थिए। शेष घलेलाई काम गर भन्ने अदालतको फैसला पछि उनको छत्रछायामा रहेको विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनए निष्क्रिय छ। बद्री समूह लम्किएको छ, अनि आरके समूह दाबेदारी दिन आइपुगेको छ।

दशौँ अधिवेशनबाट घले समूह बाहिर रहेर समानान्तर गतिविधिहरू गरे पनि आधिकारिकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन हालेको थियो । तर, परराष्ट्रबाट कुनै पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर बसेको थियो । यसबिचमा तीन वटा अध्यक्ष बनाएर १० औँ अधिवेशन गरेको एनआरएनएको अर्को समूह (कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी) ले ११ औँ अधिवेशन गरायो ।

अधिवेशन पूर्व घले समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर अब एकता हुने र ११ औँ अधिवेशन एकताको अधिवेशन भनेर सहमति गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भए । फलस्वरुप बेल्जियम, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा एकताको अधिवेशन पनि भयो । तर, यसमा सफलता हात नपर्दा कुँवर समूह बाहिरै रह्यो भने सोल्टी होटेलमा (आचार्य, थापा र केसी) अध्यक्ष भएको अधिवेशनको उद्घाटन भयो । उद्घाटन त भयो, भाषण वाजी गरे, एक भएर एनआरएन अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ, एमाले निकट डा. बद्री केसी र माओवादी निकट आरके शर्मा अध्यक्षका उम्मेदवार नै बने ।

राजनीतिक दलको प्रभाव पर्दै आएको एनआरएनभित्र कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठबन्धन हुँदा पनि एक जुट भएर श्रेष्ठ र शर्माले उम्मेदवारी दिन नसक्दा त्यसको फाइदा हातमा तालाचावी लिएर बसेका केसीले लिन पुगे । अनलाइनबाट भएको मतदानको मतगणना सार्वजनिक हुँदै गर्दा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौँ बुथमा शून्य मत आए पछि हङ्गामा भयो।

महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा समूहले अधिवेशन अस्वीकार गरे । प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले अधिवेशन रोक्नका लागि विज्ञप्तिबाजी गरेका थिए । तर, त्यसको मसी पनि सुक्न नपाउँदै बद्री केसीले आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरे। त्यसपछि, आचार्य र थापाले होटेल हिमालयमा अधिवेशन गरेर महेश श्रेष्ठको समर्थनमा आरके शर्मालाई अध्यक्ष र बुद्धि सागर सुवेदीलाई महासचिव बनाएर कार्यसमिति बनाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा नवौँ अधिवेशनपछिको मुद्दा विचाराधीन नै रहेको थियो । यसबिचमा चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल केसीको संयुक्त इजलासले १० औँ र त्यसपछि भएको ११ औँ अधिवेशन खारेज गर्दै डा. शेष घले नेतृत्वको समितिलाई पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन गर्न आदेश दियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका काम नगर्नु भन्दै पत्र पठायो। त्यो पत्र विरुद्ध बद्री केसी समूह अदालत गयो। अदालतले परराष्ट्रको पत्र रद्द गर्ने फैसला त गर्यो तर समकक्षी बेच्नले शेष घलेलाई दिएको जिम्मेवारी बारेमा छुँदै छोएन।

त्यसको अर्थ एउटा अदालतले एनआरएनएमा दुई वटा समूह बनाइदियो।

बद्री केसी समूह आफ्नो पुर्वाहाली भएको भन्दै फेरि बालुवाटार फर्किएर काम थालेपछि शर्मा समूह सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर बुधवार फेरि गएको हो । उक्त निवेदनको पहिलो सुनुवाइ बिहीबारलाई तय गरिएको छ ।

अब मुद्दा अदालतमा नै पुगी सेक पछि यस अगाडिका दुई बेन्चले एउटै संस्थाका लागि गरेको दुई फैसलाका बारेमा पनि केही बोल्ला किनकि आरके समूहले दायर गरेको मुद्दामा त्यो माग दाबी गरिएको छ।

तर, केसी समूहले रिट निवेदन हाल्दै गर्दा यदि समयमै शेष घलेले चैत २१ को फैसला अनुसार पहिलो बैठक बसाएर काम सुरु गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो।

घलेले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र कसैले डिस्टर्व गर्न नहुने तर्क राख्दा राख्दै अहिले एनआरएनको मूल मर्म नै मर्ने अवस्थामा पुगेको छ । एनआरएनको अधिवेशन गराउने अदालतबाट पाएको जिम्मेवार पछि आफू तात्नु भन्दा पनि परराष्ट्रले कहिले पत्र पठाउला र सुरु गरौला भनेर कुरेर बसे।

तर, अहिले टुकुचामा पानी धेरै बग्यो। घलेलाई नै विपक्षी बनाएर अर्को मुद्दा दायर भयो। एनआरएनए एक पछि अर्को अदालती गोल चक्करमा फस्दै गयो।