केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतबाट जमानत

काठमाडौं। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले जमानत प्रदान गरेको छ। शुक्रबार, १३ सेप्टेम्बरमा भारतीय मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार, सर्वोच्च अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर प्रकरणमा जमानत दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार, केजरीवालले १० लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने छ। न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्ज्वल भुयनको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो र सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित राखिएको थियो। केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा याचिका दायर गरेका थिए, जसमा एउटा जमानत नदिने निर्णयको बिरुद्ध थियो र अर्को सीबीआईको गिरफ्तारीको बिरुद्ध थियो।

सीबीआईले केजरीवाललाई ईडीको हिरासतमा रहेका बेला पक्राउ गरेको थियो। मार्च २०२४ मा ईडी टोलीले केजरीवाललाई पक्राउ गरेको थियो, तर जुलाई १२ मा, केजरीवालले ईडी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका थिए। यसअघि, लोकसभा चुनावको ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा केजरीवाललाई चुनाव प्रचारका लागि २१ दिनको अन्तरिम जमानत दिएको थियो, जुन अवधि जुन २ सम्मको थियो।

पलेसाले पाइन् सरकारबाट नगद ६५ लाख पुरस्कार

हालै दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई पनि यस मामिलामा जमानत दिइएको थियो, जसपछि उनी १७ महिनापछि जेलबाट बाहिर आउन सफल भएका थिए। यसअघि, सञ्जय सिंह पनि धरौटीमा छुटेका थिए।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ

आम आदमी पार्टी (आप)ले भाजपाले केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई विपक्षी नेताहरूलाई झूटा आरोपमा फसाउन प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसका विपरीत, भाजपाले कानूनी दृष्टिकोणमा सबै समान रहेको भन्दै यस्ता आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।