एनआरएनएको निर्वाचन त्रुटीपूर्ण, लेखा प्रणाली पनि अव्यवस्थित [प्रतिवेदनसहित]
पेन्सिल्भेनिया । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको सरकार बाट गठन गरिएको छानबिन समितिले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी सङ्घको आइटी टिममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको हो ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले एनआरएनएको अनलाइन भोटिङमा ब्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । गत जनवरी २४ मा गठन भएको समितिले झण्डै ४५ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो । यससँगै आफूलाई एकपक्षीय रूपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका केसी नैतिक सङ्कटमा परेका छन् ।
लामो समयसम्म पनि एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएका थिए । छानबिन समितिले झन्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको र पदाधिकारीहरूको जोड घटाउमा समेत मिस्टेक पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । पछि महेश समेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर गतिविधि हुँदै आएको छ ।
विवाद समाधान नभएपछि माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चौहान नेतृत्वको छानविन समितिमा परराष्ट्रमन्त्रालयकी सहसचिव रिता धिताल, अनुसन्धान व्युरोका दिनेशन आचार्य, लेखाका ओम प्रसाद रिजाल रहेका थिए । समितिलाई निर्वाचन र लेखाको विषयमा छानविन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट छानविन समिति बनाएकाले प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारकै रहेको छ ।
छानविन समितिले संघको १० औं महाधिवेशन हुनुअघि एनसीसी को चुनावमासमेत विबाद उत्पन्न भई उजुरी परी मन्त्रालयबाट छानबिन भएको भन्ने छानबिन एवं अध्ययनको क्रममा देखिएको जनाएको छ । त्ससैगरी एघारौं महाधिवेशन हुनुअघि जापान लागायत केही देशहरूमा एनसीसीले डेलिगेट्सहरूको मनोनयन गर्दासमेत विवाद भई छानबिन भएको देखियो।
एनआरएनएमा पटक पटक देखिएका विवादहरूले संस्थाको आन्तरिक काम कारवाहीहरू सफल अभ्यासबाट अगाडि नबढेको देखियो। एघारौं महाधिवेशनको निर्वाचनमासमेत एनसीसीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँदासमेत विभिन्न विवाद उजुरी आएको भन्ने छानबिनको सिलसिलामा प्राप्त सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको, प्रतिनिधिहरूको छनोटको सन्दर्भमा दुई वर्ष बसोबास गरेको हुनु पर्ने अनिवार्य शर्त पूरा नगरेका व्यक्तिहरूसमेत डेलिगेट्सको रुपमा निर्वाचित भएको देखिएको, तोकिएको समयावधीपश्चात प्राप्त प्रतिनिधिहरूको नामावली स्वीकार गरी संलग्न गरेको पाइएको, दावीबिरोधपश्चात नामावलीमा प्रतिनिधिहरूको नाम थप गरिएको, मतदाताहरूको अनलाइन भोटिङको संवेदनशिल विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी संघको आइटी टिममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराईएको, सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचन स्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको, निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निर्वाचन भईरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल्स हेर्ने एसेस गैर आवासीय नेपाली संघको आइटी सपोर्ट टिमलाई उपलब्ध गराएको, फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरूले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्द गरी पुनः मतदान गराएको, नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका ९ जनाको ग्लोबल बाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र ५ जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुवै तर्फबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भए पश्चात पुनः विजयी भएको घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।
एनआरएनएमा वद्री केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै राजेन्द्र कुमार शर्मा समूहले समानान्तर समिति गठन गरेको थियो ।
यस्तै, लेखा सम्बन्धी विषयगत मुख्य-मुख्य खर्चको फाँटबरी र सम्बन्धित बिल भर्पाईहरू मगाई एवम् समितिले स्थलगत रुपमा खर्चका पुष्टाई सहितका कागजातहरू मागगरी छानविन गर्दा आ.व. २०७९।०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका कैफियतहरू फछौट गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा भएको देखिएन । संघलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम मूल कोषमा जम्मा गरी सोही कोषबाट रकम निकासा गरी सबै खर्चहरू गर्नुपर्नेमा विभिन्न बैंकमा १८ वटा खाता खोलिएको र फरक फरक परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि खोलिएका खाताहरूमा सोझै रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने विगतदेखिको प्रचलन असल अभ्यासको रुपमा देखिएन ।
वार्षिक शिर्षकगत तथा योजनागत कारोबारहरूको विषयगत खर्चमा रकम नभएको अवस्थामासमेत कोर फन्डबाट तत्काल खर्च गर्ने गरेको, विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रतिवद्धता जनाईएका स्रोतहरूवाट रकम प्राप्त भएपश्चात मात्र उक्त विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा विषयगत खाता ऋणात्मक भएको अवस्थामा मूल कोषबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
आयोजक समितिको स्वीकृति लिई विश्व सम्मेलनको खर्च गरिएको पाइएन । खर्चको स्वीकृत मापदण्ड नभएकोले लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यदेखि खर्च गर्ने कार्यसमेत यथार्थपरक भए नभएको एकीन गर्ने आधार स्पष्ट देखिएन। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा मितव्ययी र पारदर्शी हुने गरी सेवा प्रदायक छनोट लगायतका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो को पूर्ण पालना भएको देखिएन । नियममा व्यवस्था गरिएका केही खर्चका आधारभुत मापदण्डहरूको पालनालाई अन्देखा गरी विगत देखि नै संघले विषयगत परियोजना र कार्यक्रमका साथै आकस्मिक प्रकृतिका खर्च गर्दै आएकोमा बदनियतपूर्ण रुपमा संघको खर्च भई कोषको दुरुपयोग एवं हिनामिना भएको नदेखिए पनि संघको वित्तीय सुशासन कायम गर्न प्रचलित नियम कानूनको पूर्ण परिपालना हुनुपर्ने देखिन्छ ।