पुरानो गठबन्धन टुट्यो, एनआरएन सचिवालको ताला फुट्यो
पेन्सिल्भेनिया । नेपालको राजनीतिक प्रभाव गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनमा नपर्ने कुरै भएन । एउटा समिकरण हुँदा एक थरी र अर्को समिकरण हुँदा अर्को थरी व्यवहार यसअघि पनि प्रष्ट देखिएकै विषय हो । अहिले पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन गर्दा एनआरएनभित्रको गठबन्धन के होला भन्ने कौतुहल सबैलाई छ । यस विषयमा वद्री केसी समूहले केही नबोले पनि आरके समूहले राजनीतिक गठबन्धन भत्किँदा पनि आफूले नेतृत्व गरेको समूहलाई कुनै पनि धोका नदिने बताउँदै आएको छ ।
अहिले एमाले पनि सरकारमा सामेल भएपछि वद्री समूह उत्साहित देखिएको छ । जसका कारण गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सचिवालय वालुवाटारको सभाकक्षमा राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा समूहले लगाएको ताला फुटाइएको छ । फागुन १० गते भौतिक उपस्थितिमा सचिवालयको लवीमा बैठक गरेपछि शर्मा समूहले सभाकक्षमा ताला लगाएको थियो । बैठकका दिन बद्री केसी समूहका कोही पनि थिएनन् भने कर्मचारीहरुलाई पनि घरबाटै काम गर्ने सुविधा दिइएको थियो । नयाँ सत्ता समिकरण पछि उत्साहित देखिएको केसी समूहले आरके समूहले लगाएको ताला फोडेर २ सातापछि सचिवालयको सभा कक्षमा बैठक गरेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
पछिल्लो समय केसी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको तयारी बैठक, प्रथम गैरआवासीय नेपाली विश्व महिला सम्मेलनको तयारी बैठक लगायत सचिवालयमा भएका छन् ।
राजनीतिक समिकरणमा आएको परिवर्तनसँग एनआरएनएमा लागेको ताला फुटेको रुपमा अहिले चर्चा भइरहेको छ ।
शर्मा समूहका अध्यक्ष आरकेले ताला खुलाउने विषयमा कुनै पनि पहल नभएको अवस्थामा फुटाउने कार्यले विवाद झनै बढाउने बताए ।
एनआरएनमा वद्री केसी एमाले निकट र आरके शर्मा माओवादी निकट भनेर पहिला देखि नै राजनीतिक ट्याग लागेको छ । एनआरएनका विषयमा विपक्षी बेन्चमा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसका कारण फुटेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
उनले आफूले पनि फेसबुकमा तस्वीर पोस्ट भएपछि सभाकक्षको ताला फुटेको रुपमा बुझेको बताउँदै अब फेरि तालावन्दी गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको पनि बताए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि तपाईंहरुको समूह सुस्ताएको हो भनेर जिज्ञाषा राख्दा आरकेले राजनीतिक गठबन्धनले आफूहरुको अभियानमा कुनै पनि असर नपर्ने र आफूले विगतमा उठाएका विषयहरुमा सम्झौता नहुने पनि प्रष्ट पारे । यसैगरी आफूले पनि अहिले सरकारका मन्त्रीहरुसँग भेटेर एनआरएनका मुद्दाका साथै श्रमिकहरुका समस्या समाधानका लागि पहल गरी रहेको बताए ।
सचिवालयका एक कर्मचारीले काम धमाधम भइरहेको बताउँदै सभाकक्षमै बैठकहरु भइरहेको बताए ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारहुँदा समानान्तकर गतिविधि गरिरहेका आरके शर्माको सरकारसँग सम्बन्ध प्रगाढ थियो भने सचिवालयबाटै काम गरिरहेको बद्री समूहको एक्सेस नै थिएन ।
तर, अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि बद्री समूहले मन्त्रीदेखि नेताहरुसँगको उठबसलाई बाक्लो बनाएका छन् । उनीहरुले यस बीचमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री पदम गिरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी लगायतसँग भेटेर समस्या समाधान र एनआरएनएका विषयमा छलफल गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो समय एनआरएनभित्रका तीन वटै समूह अध्यक्षलाई भेटेर आफै मिलेर आउन आग्रह गर्दै आएका छन् । ११ औं अधिवेशनका बेला शर्मा र केसी समूहले आ आफ्नै समिति बनाए पछि सुरु भएको विवादका कारण एनआरएनए नविकरण पनि भएको छैन । २०२३ अक्टोबर ११ मा १० वर्ष पूरा भएपछि हुनुपर्ने नविकरण अहिले पनि रोकिएको छ । संस्था नविकरणका लागि केसी समूह अदालत गएर आदेश दिए पनि ललिता निवास प्रकरणमा एनआरएनए सचिवालय नै सरकारीकरण भएपछि कुन ठेगानाको कार्यालयलाई नविकरण गर्ने भन्दै मन्त्रालयले पनि अड्काएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारीकरण भएको फैसलासँगै एनआरएनए भवन खाली गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेपछि घले समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरले सूचना कार्यान्व्यन नगर्न माग गर्दै अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । तर, उनले सचिवालय प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कुवँर समूहका एनआरएन एनसीसी बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आफूहरुले अन्तरिम आदेश ल्याएर जोगाएको सचिवालयमा एमाले र माओवादीका मान्छेले झगडा गरिरहेको एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा बताएका छन् ।