अमेरिकामा टिपिएस सम्बन्धी ट्रम्प प्रशासन विरुद्धको मुद्दा अन्त्यको घोषणा
पेन्सिल्भेनिया/ करिब चार लाख मानिसहरूको टिपिएस खारेज गर्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दा मंगलवार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ।
भविष्यमा हुन सक्ने खारेजी विरुद्ध पनि लड्ने प्रतिबद्धता सहित टिपिएस वाहकहरू ६ वर्ष देखि जारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको ‘अधिकार’ नामक संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा ट्रम्प प्रशासनले टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसका कारण चार लाख भन्दा बढी प्रभावित हुने भन्दै सो निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे मुद्दा दायर गरेका थिए भने अधिकारका सदस्यहरूले त्यसको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए।
विपत्तिमा परेका देशका नागरिकलाई अमेरिकामा अस्थायी वैधानिक बसोबास दिने व्यवस्थालाई टिपिएस भनिन्छ।
अधिकांशले आफ्नो जीवनीको २० वर्ष भन्दा धेरै अमेरिका मै कानुनी रूपमा बसेर बिताएको र ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले आफूहरूको मानवीय रक्षा अन्त्य हुने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मुद्दाका वादीहरूले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस बापत सबै टिपिएस वाहकहरूको कानुनी स्टेटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। त्यस पछि २०२३ को जुनमा जो बाइडेन सरकारले ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजी को निर्णय फिर्ता लिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टिपिएसलाई २०२५ जुन सम्म थप गरेको छ। त्यस पछि के हुने भन्ने टुङ्गो छैन। अहिले १४ देशका नागरिक टिपिएसमा छन्।
बाईडन सरकारले टिपिएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजीलाई फिर्ता लिए बापत मुद्दाको वादीहरूको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले “रामोस” मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा डिसमिस गरेको थियो। त्यस पछि सरोकारवालाहरुले मंगलवार मुद्दा फिर्ता लिएको बताएका हुन्।
अदालतको फैसला विरुद्द अपिल गर्न ६० दिनको समय थियो। तर वादीहरु थप कानुनी प्रक्रियामा नजाने निर्णयमा पुगेका हुन्।
सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प सरकारले नेपाल सहित एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, निकारागुवा, र सुडानको टिपिएस खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसलाई चुनौती दिएर ती देशका टिपिएस वाहकहरूले “मायोर्कास विरुद्ध रामोस” र “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई” मुद्दा हालेका थिए।
सो मुद्दा नपरेको भए ९८ प्रतिशत भन्दा धेरैले स्टेटस विहीन हुन पर्ने अवस्था आउने दाबी कानुन व्यवसायीको रदै आएको थियो।
‘यदि ट्रम्प सरकारले चाहेको जस्तो भएको भए टिपिएस खारेज गर्ने घोषणा गरिएको बेलामा टिपिएस भएकाहरू मध्येका ९८ प्रतिशत भन्दा धेरैले सो स्टेटस गुमाउने थिए।’ वादीहरूका वकिल एसीएलयु नर्थन क्यालिफोर्नियाकी सिनियर स्टाफ अटोर्नी एमी मक्लीनले भनिन्, “ तर ट्रम्प सरकारको जातीवादी र गैर कानुनी कृयाको विरुद्धको मुद्दाले गर्दा एक जनाले पनि टिपिएसको स्टेटस गुमाउनु परेन।”
मुद्दा दर्ता गरेका भट्टराई र पाण्डेले आफूहरूको कदम आप्रवासन न्यायको लागि भएको बताए। “मुद्दाको दौरानमा हामीले सामना गर्नु परेको केही निराशाजनक र कठिन क्षणहरूको बाबजुद सबै टिपिएस वालाहरुको लागि एक परिवार बनेर लड्ने अवसरमा एउटा आत्मीय समुदाय बनाउन सफल भयौँ।’ उनीहरूले भने, ‘यो लडाइँ टिपिएसको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण आप्रवासन न्यायको लागि थियो। अमेरिका हाम्रो घर हो, र हामी यहाँबाट कहीँ जाने वाला छैनौँ।”
टिपिएस वाहककी छोरी र अमेरिकी नागरिक समेत रहेकी मुद्दाको अर्की प्रमुख वादी क्रिस्टा रामोसले आफूहरूले उपलब्धि हासिल गरेको बताइन्। “यो मुद्दा सुरु हुने बेलामा म कक्षा ८ मा पढिरहेकी थिएँ। अहिले म कलेजको दोस्रो सालमा छु, र आप्रवासी अधिकारको लागि लड्न आफूलाई समर्पित गरेकी छु। आफ्नो परिवार प्रतिको गहिरो माया र अन्याय विरुद्धको आक्रोशले हामीलाई प्रेरणा दिएको थियो। सारा टिपिएस परिवारहरूको सुरक्षाको लागि हामीले एक साथ हासिल गरेका उपलब्धिहरूमा म गर्व गर्छु।”
टिपिएस वाहकहरूले हालसम्मको उपलब्धिहरूबाट उत्कृष्ट एकता र तागत सृजना गर्न सफल भएको र भविष्यमा पनि कुनै सरकारले टिपिएस खारेज गर्न खोजे फेरि पनि आफू र आफ्नो समुदायको प्रतिरक्षा गर्न पूर्ण रूपमा समर्पित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।