एनआरएनए भवन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला
काठमाडौँ/ बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला पछि विदेशमा रहेका नेपाली बिचमा पनि तातो बहस सुरु भएको छ।
कारण ललिता निवास भित्रको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्यालय छ। विशेष अदालतले ललिता निवासमा जग्गा किनेका जग्गाधनीहरूको जमिन जफत हुने भनेको छ।
एनआरएनए (केसी समूह)का प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालुवाटार भवनको अन्तिम निराकरणको लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने भनेका छन्।
उनले ‘संघलाई जग्गा बिक्री गर्ने उपर मुद्दा दायर गरी लागत रकम (थैली अङ्क) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित नै रहेको पनि जानकारी गरिन्छ ।’ भनेका छन्।
तर एनआरएनएको बालुवाटार भवन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत यस अगाडि नै पछि ठहरिए अनुसार हुने भन्ने फैसला गरी सकेको छ।
एनआरएनएले विवादास्पद जग्गामा भवन बनाउन सुरु गरे पछि काठमाडौँ महानगर पालिकाले २०७४ साल चैत २४ गते निर्माण कार्य रोकेको थियो । यसका विरुद्ध एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले संस्थाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मा मुद्दा दाएर गरेका थिए।
काठमाडौँ महानगर पालिकाको पत्र
सर्वोच्च अदालतले २०७४ शाल भदौ ११ गते उक्त जग्गा कानुन बमोजिम जफत हुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले निर्मित भवन आदि भौतिक संरचना समेत स्वत:सरकारीकरण हुने गरी तत्काल भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त सर्त मानी एनआरएनएले भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
सर्वोच्चको त्यो बेलाको फैसलाको प्रति
प्रवक्ता पन्तको विज्ञप्तिमा लागत रकम (थैली अङ्क) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित नै रहेको भनेका छन्।
विवादमा परेको जग्गामा लगानी गर्न हुँदैन भनेर त्यही सयमा व्यापक दबाब गरेको थियो। तर पनि तत्कालीन पदाधिकारीले अटेर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
तत्कालीन पदाधिकारी बैठकको निर्णय
संयोग सो समय एनआरएनएको कोषको जिम्मा लिएका डा बद्री केसीकै प्रवक्ताले अहिले सर्वोच्च जाने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्।
जग्गा बेच्ने मात्र दोषी की विवाद छ भन्दा भन्दै खरिद गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी पनि दोषी भन्ने कुरा प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन।