बालकुमारी हत्याकाण्ड : विभेदकारी निर्णयको सिकार
गत पौष १३ गते शुक्रवार (डिसेम्बर २९ तारिख) ललितपुर स्थित बालकुमारी ग्वार्खोमा भएको घटना अत्यन्त दुःखद थियो। इस्यू ठुलो थिएन। सरकारी निर्णय मिलाइ दिएको भए ज्यान जाने थिएन। सुजन रावत र वीरेन्द्र शाह लगायतका युवाहरूको माग थियो परीक्षा दिन पाउँ, अगिल्लोमा फेल भयौ पछिल्लो परीक्षामा पनि हाम्रो योग्यता परीक्षण गर्न पाउँ। यत्ति थियो उनीहरूको माग। त्यो परीक्षा पनि सरकारी सुख सयलका लागि थिएन। विदेशमा मजदुरी गर्न जानका लागि थियो। तर आफ्नै सम्पत्ति दिन पर्ने झैँ गरेर निर्णयमा कन्जुस्याइँ गर्दा दुई होनहार युवाको ज्यान गयो। ड्युटीमा खटाइएका प्रहरीलाई दोष दिएर राज्यसत्ता पुरै उम्किन खोजेको देखिन्छ। सरकारले विरोधको ज्वालाले आफूलाई नपोलोस् भनेर सिडिओ र एसपीको जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ। डिएसपी र सिपाहीलाई निलम्बन गरेको छ।
यस घट्नाको दोषको हकदार छन् भने इपिएसको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी जसले विवादको जन्म दिए। अर्को न्यायाधीश जसले अपरिपक्व निर्णय गरे। तेस्रो सरकार जसले युवाहरूको मागको विचार नगरेर युवाहरू परीक्षा दिन पाउँ भन्ने माग लिएर अदालतको शरणमा जानु पर्यो। दोषी प्रहरी होइन। प्रहरीलाई मुठभेडमा पठाउने निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरू हुन। दोषी सरकार, न्यायालय र इपियस कार्यालय हो। निर्दोष युवाको मृत्यु हुन्छ। एउटा सिपाही सजायको भागी बन्नु पर्ने हुन्छ। परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्ने सरकार कस्का निम्ति सरकार हौ भनेर बसेका छौ?
दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा मुला काटे झैँ मान्छे काटिए,हरिणलाई गोली हानेर मारेझैँ मानिसहरूलाई गोली हानेर मारियो। त्यस पछि मान्छे मार्ने सिलसिला रोकिएको छैन। त्यति नै बेला देखि मानिसको मृत्युलाई दश हजार तोक्ने काम भयो। मृत्यु भइरहने भयो तर मूल्य भने बढेन। सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको यही एउटा पक्ष मात्र होला नत्र हरेक दिन बजार मूल्य बढेर दैनिकी थेग्न नसक्ने लाखौँ मानिस छन्। हरेक दिन, महिना र वर्ष जीवनको मूल्य नै नभएझैँ गरेर अस्वाभाविक रूपमा मानिसहरूको मृत्युको खबर सुन्न परेको छ। कानुनले शासन गर्ने भएर नै कानुनी शासन भनिएको हो नत्र किन भनिन्थ्यो तर कानुनको पालना गराउने हरू नै विभेदकारी भए पछि कतिपय मानिस ज्युँदै मरेको अनुभव गरिरहेका छन् भने कतिपयले मृत्यु वरण गर्नु परेको छ। त्यसैले न्याय विभेदकारी छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो बाल कुमारी हत्या काण्ड।
सन्दीप लामिछाने जेलमा
राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा धेरै नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा होस वा विदेशमा अस्वाभाविक मृत्यु वरण गर्नु परेको छ। सरकारले जनगणना गर्नुको अर्थ के हो? सङ्ख्या खोज्नु मात्र त होइन होला। मेरो नागरिक कसरी बसेको छ? तिनीहरूको दैनिकी कसरी चलेको छ? जीवन कतिको जोखिममा छ ? कुन कुन देशमा कति गएका छन्?। किन गएका हुन ? पढ्न गएका हुन वा कामको खोजीमा गएका हुन? गएकाहरूले के के गरेका छन्? तिनीहरूको अवस्थाका बारेमा हेर्ने पनि त होला।
परराष्ट्र मन्त्रालयको काम संसारभर कुट्नैतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने र नेपालको हितमा ती देशहरूको स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गराउने पहल गर्ने हो। यसरी नै परराष्ट्रमा नेपालीहरूको पहुँच कस्तो छ? के के गरेर बसेका छन्। बिजनेस गर्ने कति छन्? अन्य क्षेत्रमा कति छन्?उनीहरूबाट देसलाई लाभ र हानि के भएको छ? लेखाजोखा गर्नु पर्ने होला नि त। कुट्नैतिक हिसाबले हेर्ने हो भने भारत र चीनसँग पनि सामाजिक र आर्थिक र राजनैतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेको देखिँदैन।
समुद्र पारिका देश सँग कुट्नैतिक सम्बन्ध बिस्तारको जति अर्थ रहन्छ त्यो भन्दा पाँच गुना बढी सम्बन्ध भारत र चीन सँग हुनु पर्ने हो तर अहिलेको सम्बन्ध छिमेकी मुलुक भन्ने मात्र छ। सम्बन्ध बिस्तार भनेको नागरिकता दिने मात्र होइन। भूमि मिचिएको हेर्ने मात्र होइन। पारस्परिक हित हुने काम गर्नु हो। समनताका आधारमा व्यवहार गर्नु र गराउनु हो। बिना अवरोध व्यापारको वातावरण बनाइराख्नु हो। उत्पादनको आयात निर्यात हो।
अहिले पनि हाम्रो देशले दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोलेर बसेका कतिपय मुलुकहरूका नागरिकहरूले नेपाल चिनेकै छैनन्। नेपाल भनेको भारतमा पर्छ भन्छन्। हिमालय सम्झाउँदा चिन्ने, सन्दीप लामिछानेको देश भनेर चिन्ने अवस्था रहेछ। प्रश्न उठ्छ दूतावास के का लागि? न कुट्नैतिक सम्बन्ध राम्रो न वाणिज्य र आर्थिक नीतिमा सुधार न ती देशहरूको टेक्नोलोजीको उपयोग, के का लागि ठुलो रकम खर्च गरेर दूतावास खोल्नु पर्यो? हामीलाई संसारले नचिने पनि भारत र चीन ले चिने पुग्छ।
नेपालीको आय स्तर वृद्धि गरेर सम्पन्न जीवन जिउन सके विदेशीले आफै चिन्छन्। आज नेपालीहरूको विदेशमा जाने जुन ओइरो लागेको छ त्यो ओइरो सरल दैनिकीका लागि हो। पढ्ने निहुँमा गएका छन्। कामका निहुँमा गएका छन्। नागरिक प्रतिको जिम्मेवार, सरकार नभएका कारण नागरिकता त्यागेर गएका छन्। अब सन्दीप लामिछाने जस्ता युवाहरू मेरो देश भनेर बसिरहन्छन्? निर्मला बलात्कार पछिको हत्याकाण्डका नाइकेहरूलाई सरकारी संरक्षण हुने जसले देशको नाम राख्छ र देश चिनाउँछ उ आज नियोजित काण्डको सिकार भएर जेल जानु पर्ने अवस्था आउने भए पछि। कोही युवाहरू बस्छन् देशमा।
रसियन युद्धमा दुई सय नेपाली
नागरिकले आफ्नो दैनिकीका लागि आफै सोच्नु पर्ने र सरकार प्रति भरोसा नै नहुने भए पछि ब्रेन ड्रेन न भए के हुन्छ? राज्यको मूल स्रोत भनेको जनता हो जनता प्रति नै राज्यले अनदेखा गरे पछि विदेशी भूमि टेक्न बाध्य छन् युवाहरू। जनशक्ति नै बिदेसिए पछि जलस्रोतको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा को कुनै औचित्य रहन्छ?
पराष्ट्रमन्त्री आफै भन्छन् रसिया र युक्रेन युद्धमा लड्न नेपाली युवाहरू दुई सयको सङ्ख्यामा गएकाछन,। अझै रेकर्ड नआएका कति होलान्। गाउँपालिका र वडाको काम के हो? आफ्नो वडाको भोटर हराएको थाहा पाउनु पर्दैन? रेकर्ड राख्नु पर्दैन? रसिया युक्रेन मात्र होइन आफ्नो मजबुरीले गर्दा अन्य कति मुलुक पुगेका होलान्। कतिपय उपचार नपुगेर देह त्याग गरेका होलान्।
कतिले दुःख सुख गरेर घर चलाएका होलान्। राज्यले कहीँ कतै हामी छौ भनेको छ? हमास आक्रमणमा बन्दी बनाइएका विपिन जोशी को खबर के छ? अंह सरकार देखिँदैन। अझ प्रधानमन्त्रीको भनाइ काम नै नपाएर विदेश गएका होइनन्। यही नै ७०/८० हजार तलब हुँदाँ पनि किन विदेश गएका होलान् म त छक्क परेको छु भन्छन्। उनी आफै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट गर्व गरेका छन्। त्यसैमा रजाइँ गरेका छन्। त्यै रेमिटेन्समा लुटतन्त्र मच्चाएका छन्। अनि लाजै नमानी किन विदेश गएका हुन भन्छन्। सक्छौ भने श्रम मन्त्रालय खारेज गर। सङ्घीयता खारेज गर। भारत र चीन सँगको सम्बन्ध नङ्गमासुको बनाऊ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट दिने अधिकार देऊ। होइन भने हामी राज्य हौ ,सरकार हौ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छैन।
मृत्युको मूल्य दश हजार
सामान्य मानिसको घर झगडामा वा सामाजिक गतिविधिमा कहिले काहीँ अनजानमा वा सामान्य आवेगमा मानिस मारिन्छन्। उनीहरूलाई जन्म कैद सम्मको सजाय दिइन्छ। सरकारले मान्छे मार्छ तर
थोरै नैतिकता पनि देखाउन पर्दैन। सजाय पाउनु त कता हो कता। घाँस काट्न जाँदा भीरबाट लडेर होस वा रूखबाट लडेर होस वा गाडी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको होस वा नदिमा पौडी खेल्दा होस वा सरकारले गोली ठोकेर मारिएको होस्। मृत्यु त एउटै होला नि? कर्तव्य र भवितव्यमा मात्र फरक होला। परिवार त सबैले गुमाएकै हुन्छन्।
मानवीय नोक्सानी त एउटै होला। तर राज्यको विभेदकारी नीतिले आफूले मारेको मानिसको मृत्युलाई क्षतिपूर्ति दिने मृत्यु देख्छ। तर अन्य कारण बाट मरेकाहरूको मृत्यु देख्दैन। यति वेला सरकारले मारेको मानिसको मूल्य दश हजार छ। कुनै मृत्युको मूल्य दश हजार हुन्छ? मानिसको कुनै मूल्यमा तुलना हुँदैन त्यसैले त राज्य गम्भीर संवेदनशील हुनु पर्छ भनिएको हो। कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनतामा हुनु पर्छ। जनताको जिउ धनको सुरक्षाका लागि सरकार हुनु पर्छ भनिएको हो। सरकार आफै मान्छे मार्दै पैसा तिर्दै उन्मुक्ति पाउने हो भने सरकार रहनु र नरहनुमा कुनै अर्थ रहन्छ? पछिल्लो बालकुमारी हत्याकाण्डले यही सन्देश दिइरहेको छ। नागरिकले मेरो सरकार जिम्मेवार छ भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउने?
र यो पनि