नेताहरूलाई “गणतन्त्र” उपहार
कमल खनाल
हरेक परिवर्तनका उद्देश्य नागरिकहरूलाई वाक स्वतन्त्रताको उपयोग, न्यायिक समानताको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार सहितका हुन्छन्। वाक स्वतन्त्रता ,सामाजिक न्याय र समृद्धि परिवर्तनका लागि असर पार्ने विषयहरू हुन। नागरिकहरूलाई व्यवस्था परिवर्तनका लागि तयार गर्न यस्ता विषयहरू उठाइने गरिएको हुन्छ।
त्यसैले जनता परिवर्तनका लागि ज्यान दिएर लाग्छन्। पटक पटकका राजनैतिक परिवर्तनमा जनताको सहभागिता अभूतपूर्व रह्यो। परिवर्तन पनि हुँदै आइरह्यो। ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो। पञ्चायतका विरुद्धमा जनमाहौल तयार गर्न ठुलो बल पुर्यायो। फलस्वरूप ०४६ को पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन सफल भयो।
०४६ को परिवर्तन नागरिकहरूको हक र अधिकारलाई मजबुत बनाउने, स्वतन्त्रताको उपयोग र मुलुकलाई समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउने थियो। त्यसै अनुरूप काम भइरहेको पनि थियो। त्यसै समयमा ठुला पार्टीहरूमा आन्तरिक कलहले स्थान पायो जसले गर्दा प्रजातन्त्र बिरोधिहरूलाई प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लाग्न सहयोग पुर्यायो।बेमेलले मुलुकमा विध्वंसलाई प्रश्रय दियो। फलस्वरुप माओवादी हिंसा जन्मियो। जसले १० वर्षसम्म मुलुकलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा फसायो।
माओवादी हत्या र हिंसाले मुलुकका विकास र निर्माणकाका पूर्बाधारहरूलाइ ध्वस्त बनाउने काम गर्यो । निहत्था जनताहरूले ज्यान गुमाउन पर्यो। सहरमा भन्दा गाउँमा हिंसा र हत्या बढी भयो। नागरिकहरू ज्यान जोगाउन आफ्नो थातथलो छोडेर सहर पसे। त्यस पछि गाउँघर फर्कन सकेनन्। गाउँ रित्तिएको र उजाड हुँदै गएको त्यसै बेलादेखि हो। गाउँका ख्यातियोग्य जमिन बाँझै परेका छन्। सहर पसे पछि दैनिक जीवनलाई सहज गराउने उपाय खोज्दै ऋण धनको जोहो गरेर परदेश जाने लर्को चल्यो। धेरै नागरिकले गाउँ भन्दा परदेश रोजे, जहाँ पैसा पनि कमाउन सकिने र माओवादी हिंसाबाट जोगिन सहज हुने भएकोले धेरै नागरिकले देश छोडे त्यो क्रम आजसम्म चलिरहेको छ।माओवादी हिंसा अन्त्य भयो।
माओवादीका नेताहरूले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि नागरिकहरूलाई ससम्मान गाउँ फर्काउने , पुन स्थापना गराउने र न्यायदिलाउने काम गणतन्त्रका १७ वर्षमा पनि हुन सकेन। परिणाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा परदेशिनेहरूको नरमाइलो भीड देख्न सकिन्छ। दैनिक हजारौँ नागरिकले देश छोडिरहेका छन्। हत्या हिंसा कुनै सम्पन्नताका लागि थिएन। केवल राजनैतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत रिसीविका कारणले व्यक्ति हत्याले प्रश्रय पाएको थियो। अनाहकमा सत्र हजार निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि दल र दलका नेताहरूलाई बिना सर्त नै जनताले साथ दिए। तर जनताले चाहे जस्तो न न्यायिक स्वतन्त्रता पाए, न सामाजिक प्रतिष्ठा पाए, न उनीहरूको जीवनमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आयो। त्यो आन्दोलनको परिणाम गणतन्त्र मात्र भयो। गणतान्त्रिक राज्यसत्ताले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन। सङ्ख्यात्मक रूपमा राजनैतिक पदहरू सिर्जना गरियो। राज्यलाई राजनैतिक भर्तिकेन्द्र बनाइयो। पावर र पैसाले शासन व्यवस्थामा प्रभाव पार्न थाल्यो।
राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनैतिक भागबन्डाको सुरुवात भयो। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतामा उल्लेखनीय कुनै परिवर्तन आएन। दलको पछाडि लाग्नेहरू बाहेकलाई देश छोड्न बाध्य बनाइयो। परिवार र आफ्नो दैनिक जीवन गुजाराका लागि कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भए । कांग्रेस एमाले र माओवादी पार्टीहरूलाई जनताले सत्तामा देख्न चाहेका थिए, देखे, भोगे। पार्टीहरू बिचको प्रतिस्पर्धाले मुलुकमा विकासले गति लिन्छ भन्ने सोच जनतामा थियो।
एउटा पार्टीले नगरे अर्कोले गर्ला भन्ने सोचमा जनताहरूले आफ्नो उमेर र वर्षहरू बिताइरहे। तर विकासको होइन विनाश तर्फको प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरू लागे। जनता निराश भए। ०३६/०४६ को परिवर्तनमा सहभागी भएको व्यक्तिले राम्रो हुन्छ कि भनेर ०६२/०६३ को परिवर्तनमा पनि सहभागी भए। संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था पनि स्थापना गरे। तर घरको चुलोमा आगो बलेन,नेताहरूलाई गणतन्त्रको उपहार दिएर र जनताहरू बिदेसिए।
मान्छे बेच्ने कामको सुरुवात
पञ्चायतको समयमा स्कलरसिपमा पढ्न जाने विद्यार्थी ,ठुला व्यापारी र सरकारी काम विशेषले बाहिर जान पाउने उच्च ओहदाका कर्मचारी, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (सांसद) र मन्त्रीहरू बाहेकको पासपोर्ट बन्न कठिन थियो। हुन त कृषिप्रधान देश भएकोले मानिसहरूको जीवन कृषिमा आधारित थियो। त्यसैले विदेशको सपना नहुनु स्वाभाविक थियो। ०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पछि मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरण तर्फ लगियो। राज्य सञ्चालनका स्रोतहरू खोजिन थालियो। कृषिका अलावा अन्य आर्थिक स्रोतका उपाय खोज्ने र मुलुकमा द्रुत रूपले विकास गर्ने भन्ने सोच राखियो।
राज्यले व्यवस्थापकीय काम मात्र गर्ने हो। उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने होइन भन्ने सोच निर्माण भएपछि राज्यद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरियो र सबै उद्योगहरू बेचियो। रोजगारी सङ्कुचन हुन पुग्यो र बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने निहुँमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम सम्झौता गर्ने र मजदुरीका लागि नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने नीति सहित नागरिकहरूलाई विदेश पठाउने संस्थाहरू धमाधम खोल्न स्वीकृति दिने काम भयो। त्यस पछि बेरोजगारी समस्या केही हद सम्म कम हुने र रेमिटेन्स पनि भित्रिने भए पछि विदेश पठाउने नीति बनाइयो र सर्वसाधारणहरूले पनि पासपोर्ट बनाउन पाउने भए।
सरकारले सरकारी स्रोत खोज्ने नाममा गरिब जनतालाई बेच्नेकामको प्रारम्भ त्यसै समयबाट गरियो। विदेश पठाउनु पूर्व श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरेर कस्तो किसिमको काम गर्न कुन देशमा पठाउने सोही अनुसारको सीप सिकाएर पठाएको भए पारिश्रमिक पनि धेरै हुने र ज्यान जोखिममा पनि नपर्ने र रेमिटेन्स पनि धेरै हुने थियो। तर त्यसो गरिएन। धमाधम नागरिक विदेश पठाउने कम्पनी खोल्दै विभिन्न मुलुकमा नागरिकहरूलाई पठाउने काम गरियो। अप्रत्यक्ष रूपमा बेच्ने काम गरियो।
आज पर्यन्त बेचिँदै छ र त्यही बाट प्राप्त रेमिटेन्सले राज्य संयन्त्र चलिरहेको छ। यसरी कामकालागि पठाइएका कामदारहरूले जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् भने जोखिम पूर्ण कामबाट धेरैकामदारहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा म्यानपावर कम्पनीले विभिन्न आश्वासन दिएर पठाउने र पुगे पछि तोकिए अनुसारको काम पनि नपाइने दाम पनि नपाइने अवस्थामा पनि देशले अरबौँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ। तर सरकार ती व्यक्तिहरूको दुःख प्रति पुरै उदासीन छ ।
सन २०२२ सम्म १० हजार ६ सय ६६ जना नेपाली कामदारहरूले विदेशमा ज्यान गुमाउनु परेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो सङ्ख्या सरकारी ढोकाबाट बाहिर गएकाहरूको मात्र हो। आफै भिजिट भिसामा गएर काम गर्नेहरूले पनि रेमिटेन्समा सहयोग गरेका छन्। उनीहरूको लेखाजोखा यो तथ्याङ्कमा छैन। भिसा नचाहिने देश भारतमा सबै भन्दा धेरै नेपालीहरूले काम गर्छन्। त्यही अनुसार रेमिटेन्स आउँछ। त्यहाँ पनि मृत्युदर होला तर सरकारले त्यो आफ्नो दाइत्वमा नपर्ने ठान्दछ। कुनै रेकर्ड पनि छैन। हचुवाका भरमा यति नेपाली देशबाहिर छन् भनिएको छ। इराकमा कति मरे रसियामा कति मरे भारतमा र अफगानिस्तानमा मा कति मरे यो सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कमा छ कि छैन? अर्थात् संसारका एक सय ४४ देशमा रहेका र गएका नेपालीहरूको सत्य तत्थ्य सङ्ख्या सरकारले दिन सक्छ?
कसरी संख्यात्मक तत्थ्य पाउन सकिन्छ
विदेसिएका नेपालीहरूको मृत्युको कहाली लाग्दो अवस्थालाई कम गर्न सरकारी सोच र चिन्तनमा व्यापक सुधार हुनु आवश्यक छ। नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो। त्यहीबाट बिदेसिने नेपालीहरूको सङ्ख्या निकाल्न सकिन्छ। प्रत्येक दिन कति नेपालीहरू भिजिट भिसामा गए, कति श्रम स्वीकृति लिएर गए,कति विद्यार्थी भिसामा गए कति स्थायी किसिमले गए। कुन, कुन देशका लागि भिसा लगाएका छन्। यो सबैको एकिन विवरण सङ्ख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको इमिग्रेसनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। कति फर्किए कति फर्किएन। कुन, कुन भिसामा गएका कति फर्किए कति फर्किएनन्। पुरै डाटा राख्न र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकारी संयन्त्र बिन्दास छ।
कतिपय नेपालीहरू भारत हुँदै बिदेसिएका छन्। तिनीहरूको सङ्ख्या पनि नेपाली दूतावासले भारतीय इमिग्रेसनबाट माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्छ। भिसा आवश्यक नहुने मुलुक भारतमा जाने नेपालीहरूको सीमा नाकामा किन र कहाँ जाने ? कति समयकालागि जाने ?अनि फर्किएको र जानेको रेकर्ड राख्ने हो भने एकिन विवरण आउन सक्छ र मृत्यु विवरण पनि पत्ता लाग्न सक्छ।
संसारभर रहेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यस्ता खाले सूचना राखेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि सरकारले सूचना र सङ्ख्या प्राप्त गर्न सक्छ। जुनसुकै देशमा रहे भए पनि आफ्नो नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको नै हुनुपर्छ। केवल सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर गएका र श्रमसंझौता गरेर गएका नागरिकहरूको मात्र डाटा लिने र राख्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने सोचले सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन।
कति नेपाली कुन कुन देश गएका छन्?
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट विदेशी श्रम बजारमा काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या ६७ लाख ३२ हजार नौ सय ८० भएको भनिएको छ । २०२२/२०२३ मा मात्र सात लाख ७१ हजार नेपाली विदेश गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। १० महिनाको बिचमा ६ लाख ६० हजार भन्दा बढी नेपाली कामका लागि बिदेसिएको डाटाबाट देख्न सकिन्छ। २०२३ मा मात्र एक वर्षको अवधिमा एक लाखले विद्यार्थी भिसा लिएर विदेश गएको एन ओ सीको रेकर्ड छ।
विशेष गरी कामका लागि र पढ्नका लागि भनेर नेपालीहरू बिदेसिएका छन्। गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका (जिसिसि) अनुसार तीन दशमलव पाँच लाख मानिसहरू मलेसिया कतार ,साउदीअरव, युएई, कुवेत र ओमान लगायतका देशमा कामका लागि पुगेका छन् । भारत,बङ्गलादेश,बर्मा,थाइल्यान्ड,जापान,कोरिया र इजरायल जस्ता मुलुकहरूमा कामका लागि गएको देखिन्छ।त्यो सङ्ख्या पनि कम छैन।
काम गर्न र पढ्न भनेर अमेरिका,बेलायत,अस्ट्रेलिया ,क्यानडा,जर्मनी,पोर्चुगल ,नेदरल्याण्ड, इटली, बेल्जियम र न्यूजिल्याडमा पनि नेपालीहरू गएका छन्।
सिंगापुर ,भुटान, फिजी, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स र पाकिस्तानमा पनि नेपालीहरू छन्। यी देशहरूमा गएका मानिसहरूको सङ्ख्या सरकारी स्तरबाट नै राखिएको छ। तर सरकारको तथ्याङ्क भन्दा बाहिर पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा रहेका छन्।
करिब एक सय ४४ मुलुकमा नेपालीहरू विभिन्न बहानामा कामको खोजीमा पुगेका छन्। नेपालको बेरोजगारी अवस्था यतिसम्म छ कि सरकारको आँखा छलेर रसियन आर्मीमा समेत भर्ना भएर ज्यानको बाजी लगाएर रसियन युक्रेन वारमा भिडेका छन्। वारमा मर्ने र मारिने कुरा निश्चित हुँदा हुँदै पनि किन वारमा सहभागी भए नेपालीहरू? बेरोजगारी बाट उत्पन्न परिस्थिति भोगिरहेका छन् नेपालीहरूले।
र यो पनि …
हाई स्कुल शिक्षा अमेरिका भन्दा अस्ट्रेलिया राम्रो: कमल खनाल