नागरिकता नियमावली पारित गर्नु अघि सरोकारवालाई देखाउनु पर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता जिसी
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जिसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषय सहज हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका जिसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नागरिकता ऐन जारी भएपछि अहिले विचाराधीन रहेको नियमावलीका विषयमा आफ्नो धारणा यसरी रोका छन् ।
गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न बनाइएको नियमावली अन्तिम चरणमा छ । नियमावलीलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
तर यस नियमावलीमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न राखिएका प्रावधानको बारेमा हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई औपचारिक जानकारी नभएकोले केही अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको र पछि नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ ।
अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी अनुसार नियमावलीमा भएका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
केही परिवर्तन गर्नै पर्ने विषयहरुः–
१. गृह मन्त्रालयको सचिवले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जारी गर्ने भनिएको छ । यो साह्रै असजिलो र अप्ठ्यारो पार्ने विषय हो । यो हटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जसरी अरू नागरिकता जारी गरेको छ, त्यसै गरी जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नागरिकता ऐनमा ‘गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने’ भन्ने लेखिएको आधारमा यो गरिएको हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै गृह मन्त्रालयको मातहतको निकाय भएको र ऐन बनाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखिरहनु नपर्ने भनेर नलेखिएको हो ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फेरि ‘आवश्यकता भयो भने गृह मन्त्रालयले निज बसेको देश वा त्यो देश हेर्ने दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा बुझ्ने ‘ भनिएको छ । यो प्रस्ट नभएको र पछि कुनै पनि बहानामा बुझ्न आवश्यक पर्यो भनेर नागरिकता दिन ढिलाइ गर्ने र झन्झटिलो हुने हुन्छ । त्यसैले यो बुँदा हटाउनु नै पर्छ ।
३. नागरिकता लिने व्यक्ति स्वयम् वा निजको आमा र बाबु, बाजे र बज्यै मध्य कसैको नेपाली नागरिकता भएको प्रमाण र निज विदेशी नागरिक भएको प्रमाण पेस गरेपछि बाँकी प्रमाण खोजिरहनु आवश्यक देखिँदैन । नागरिकता ऐनमै प्रस्ट लेखिएको छ नागरिकता प्राप्त गर्ने सर्त त्यही अनुसार गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
४. नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र’ नलेखी ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र’ लेख्नुपर्छ । तल किसिममा मात्र गैर आवासीय लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यो नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा लानु अगाडि एक पटक हामी सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि देखाइ सुझाव लिएर पेस गर्दा थप सजिलो हुनेछ ।